काठमाडौं– सरकारले तत्काल इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रलाई आवश्यक सहायक कामदार (केयर गिभर) नपठाउने भएको छ । इजरायलसँग प्यालेस्टानी हमास र लेबनानी हिज्बुल्लाहबीच भइरहेको द्वन्द्वका कारण नेपालबाट तत्काल केयर गिभर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
इजरायल प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा होमिएका कारण उत्पन्न परिस्थिति सहज र शान्त बनेपछि मात्रै नेपालबाट श्रमिक पठाउने विभागले तयारी गरेको छ । नेपाल र इजरायलबीच भएको जीटुजी सम्झौताअनुसार इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पीबा)ले दुई हजार बढी श्रमिक लैजाने गरी गत असोज २४ गते लक्की ड्रमा परेका नेपालीको नामावली विभागलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । यद्यपि सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तत्काल इजरायलमा केयर गिभर पठाउन नसकिने विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
पीबाले लक्की ड्रमार्फत दुई हजार ११२ जना नेपालीलाई केयर गिभरको ?पमा लाने गरी छानेको छ । इजरालयमा जाने नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुने भएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले बताए । ‘इजरायल गएर नेपालीले सुरक्षा चुनौती सामना गर्न नपरोस् भनेर हामी सचेत छौं’, खत्रीले भने, ‘त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावाससँग पनि निरन्तर जानकारी लिने काम भइरहेको, परिस्थिति सहज नभएसम्म श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।’
इजरायलमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीकै कारण त्यहाँको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पीबा)ले लक्की ड्रमार्फत छनोट गरेको दुई हजार ११२ जना कामदारको सूची वैदेशिक रोजगार विभागलाई प्राप्त भए पनि उनीह?लाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिमुखीकरण तालिमलगायतका प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छैन । पीबाले केयर गिभरको काम गर्न लक्की ड्रबाट ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पु?ष छनेको छ । जसमा एक हजार १५६ महिला र ९५६ पु?ष परेका छन् । इजरायलमा हाल करिब ४५ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको परराष्ट्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसअघि नेपालबाट केयर गिभर पठाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन परराष्ट्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यद्यपि इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले औपचारिक ?पमा त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिइसकेको छैन । एक वर्षयता हमास र हिज्बुल्लाहसँगको युद्ध लडिरहेको इजरायल पछिल्लो समय इरानसँग पनि आमनेसामने अवस्थामा छ । दुवैले एक अर्कालाई लक्षित गरी मिसाइल आक्रमण गरिरहेका छन् ।
निरन्तर द्वन्द्वमा फसिरहेको कारण अहिले इजरायलमा कार्यरत नेपालीमात्र नभई अन्य आप्रवासीसमेत त्रसित अवस्थामा रहेको बताइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले रोजगारीको लागि भन्दै नेपालीलाई इजरायल पठाउने तयारी गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ । गत वर्ष २१ असोजमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परेर इजरायलमा १० जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो । बेपत्ता भएका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ । यो घटनापछि सरकारले विमान पठाएर २५३ जना र पछि भारत सरकारको सहयोगमा थप १८ जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको थियो ।
जीटुजी सम्झौताअनुसार सुरक्षा अवस्था सामन्य भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी योग्य कामदारको सूची पीबालाई उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ । जसअन्तरगत पीबाले नै नेपाली श्रमिकको सूची इजरायलस्थित रोजगारदातासम्म पु¥याउने छ । रोजगारदाताले कामदारको छनौट गरी करार सम्झौता गरेर पीबामार्फत विभागले जानकारी पाउनेछ । त्यसपछि विभागले कामदारको भिसाका लागि नेपालस्थित इजरायली राजदूतावासमा पठाउनेछ । सम्झौताअनुसार कामदारको भिसा शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ । इजरायलले दुई हजार जना केयरगिभर माग गरेको थियो । जसमा एक हजार जना मुख्य उम्मेदवार र एक हजार वैकल्पिक उम्मेदवार रहेका छन् ।
