काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को मागपत्र प्रमाणीकरणमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको मनोमानीले झमेला व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीले गुुनासो गरेका छन् । अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा युएईमा सहजता र अवसर रहे पनि नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा झमेला खडा गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गुनासो गरेका हुन् ।
रोजगारदाताले माग गरेअनुसार एकै लटमा आएका २०० भन्दा बढी कामदारको दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् एकपटकमा एउटा कम्पनीले माग गरेको २०० जना कामदारको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण हुन्छ । २०० भन्दा बढी कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपरे पुनः आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसले रोजगारदातालाई हैरानी दिनेमात्र नभई व्यवसायीलेसमेत सास्ती खेप्नुपरेको बताइन्छ ।
युएईबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण पूर्णतः अनलाइनबाट हुने व्यवस्था छ । गत जेठ २४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले युएईबाट अनलाइन प्रविधिमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणको सुरुआत गरेको थियो । मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि डिमाण्ड लेटर, सर्भिस एग्रिमेन्ट, रोजगार सम्झौता, ग्यारेन्टी लेटरलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा पहिलो मागपत्र प्रमाणीकरणको परिणाम आइसकेपछिमात्रै अर्को डिमाण्डका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
दूतावासका कारण ठूलो समस्या थपिएको छ । व्यवसायीले लाखौं खर्च गरी बजार प्रवद्र्धन गरेर ल्याएका मागपत्रहरु नै कटौती हुने अवस्था छ, यसले ठूलो आर्थिक भार व्यहोनुपर्ने परेको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ ।- मेघनाथ भुर्तेल महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबाट माग प्रमाणीकरणमा सहज र सरल हुनुपर्नेमा झन्झटिलो बनाइनुले दूतावासका कर्मचारीको बद्नियत लुकेको एक व्यवसायीले बताए । लामो समयदेखि युएईबाट डिमाण्ड ल्याउँदै आएका उनले पछिल्लो समय ३०० को हाराहारीमा ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पटक–पटक दूतावासलाई गुहार्नुपरेको बताए ।
‘कहिले यसो गर्नु भनेको छ, कहिले उसो गर्नु भनेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘एउटै प्रक्रियाबाट एकैपटक मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी दूतावासले सास्ती दिएको छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय रोजगारदातासमेत दूतावासको कारण निराश भएका छन् । दूतावासको मनोमानी नसुधार्ने हो भने थुप्रै नेपालीले युएईको रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्ने र रोजगारदाताले अन्य विकल्प खोज्ने ती व्यवसायीले बताए । ‘दूतावासले कोटा तोकेर माग प्रमाणीकरण गर्दा म मात्र नभएर म जस्ता धेरै व्यवसायी र रोजगारदातालेसमेत सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै दूतावासले कोटा प्रणाली लागू गरेयता एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपालबाट कामदार माग गर्ने कम्पनीहरु हच्किने अवस्थामा पुगेको युएईमा कामदार पठाउँदै आएका अर्का एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार नेपाली नियोगको झण्झटिलो प्रक्रियाले तत्कालै ठूलो संख्यामा कामदार चाहिने कम्पनीलाई नेपालबाट कामदार पठाउन नसक्दा रोजगारीमा असर देखिन थालेको छ । उनले समस्या बल्झाउनेभन्दा पनि समाधान हुने बाटो अपनाउन र पाइरहेको रोजगारी गुम्न सक्नेप्रति दूतावास सचेत रहनुपर्ने बताए ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन प्लेटफर्मलाई विश्वास गर्दा दूतावासले खेल्ने ठाउँ पाएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली (फेइम्स)लाई जोडेर मागपत्र प्रमाणीकरण ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’ हुनुपर्छ र अनलाइन प्रविधिमार्फत गरिनुपर्छ भनेर व्यवसायीले नै माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘तर व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको जस्तो देखाएर खाडी मुलुकमा अर्कै प्लेटफर्म खडा गरेर खेलबाड गरियो,’ उनले भने, ‘फेइम्सअन्तर्गत प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने र त्यसमा रोजगारदातालाई डकुमेन्ट अपलोड गर्न मिल्ने युजर आइडी दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग थियो, तर अर्को छुट्टै पोर्टल खडा गरेर खेलामेला गरियो ।’
दूतावासले सिर्जना गरेको समस्याबारे सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेको महासचिव भुर्तेलले बताए । तत्कालीन अवस्थामा फेइम्समार्फत नै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने सोचेर व्यवसायीले सहमति जनाए पनि प्रयोगमा फरक पाइएकाले तत्कालै सच्याउन माग गर्दै त्यतिबेलाका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए ।
‘दूतावासका कारण ठूलो समस्या थपिएको छ,’ महासचिव भुर्तेलले भने, ‘व्यवसायीले लाखौं खर्च गरी बजार प्रवद्र्धन गरेर ल्याएका मागपत्रहरु नै कटौती हुने अवस्था छ, यसले ठूलो आर्थिक भार व्यहोनुपर्ने र रेभेन्युको कारण देखाएर कार्टेलिङ गरिएको छ, यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ ।’ दूतावासको कार्टेलिङका कारण त्यहाँका रोजगारदाताले हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउने विकल्पमा जान थालेको उनले बताए । जसका कारण समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकाले समयमै समाधान होस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको भुर्तेलको भनाइ छ । अन्यथा, यही अवस्था रहिरहे सबैको ध्यानाकर्षणका लागि दूतावासविरुद्ध लाग्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
