नेपाल र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध १ अगस्त, १९५५ मा स्थापित भएपश्चात् हङकङमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना सन् १२ अप्रिल, १९९७ भई सञ्चालनमा रहेको छ । हङकङ सानो सहर भए तापनि यसको जनसङ्ख्या करिब ७५ लाख रहेको छ । हङकङ सरकारबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार यहा बस्ने नेपाली नागरिकहरु २५ हजारको हाराहारीमा भए तापनि नेपाली मूलका करिब ५० हजार नजिक रहेको अनुमान छ ।
साथै दक्षिण एसियाली मूलका मानिसहरुको सङ्ख्या करिब दुई लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । हङकङमा दैनिक दुई लाख पर्यटक हवाई मार्गबाट मात्र आउने गरेको छ । त्यतिकै सङ्ख्यामा सतहमार्गबाट हङकङ प्रवेश गर्दछन् । यो सहर व्यापारिक कारोबारको हिसाबले विश्वको नै आकर्षक केन्द्रका रुपमा रहेको छ । यस्तो सम्भावनाको बीचमा पनि नेपालले हङकङको बजारबाट खासै अवसर लिन सकेको छैन । नेपाली वस्तु उत्पादनको बास्केट नै कमजोर एकातिर छभने अर्कातिर उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, ‘प्याकेजिङ’ तथा ‘ब्रान्डिङ’का कारण नेपाली वस्तुले हङकङको बजारमा खासै स्थान पाउन सकेको देखिँदैन ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको इतिहास लामो नै रहेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार बढेर आएको भए तापनि निर्यात व्यापार २०६० सालदेखि क्रमशः घट्दै गएका कारण पछिल्लो समयमा निर्यात तथा आयातको अनुपात १ः९ पुगेको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारले सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४१.६४ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको उल्लेख छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख सामानहरुमा वनस्पति घ्यू, पश्मिना र तयारी पोसाक रहेका छन्भने प्रमुख आयात गरिने सामानहरुमा पेट्रोलियम, खाद्यान्न र औषधि छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा छिमेकी देश भारतसँग करिब ६० प्रतिशत छभने चीनसँग करिब ३५ प्रतिशत रहेको छ । तर हङकङसँगको व्यापारको अंश भने सानो नै रहेको छ ।
नेपाल सरकारले निर्यात व्यापार बढाउनका लागि आव २०६७÷६८ देखि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा वस्तु निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था लागू गरेको छ । यसमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा पाँच प्रतिशत र ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा तीन प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । विगत पाँच वर्षमा नगद अनुदानले निर्यातमा १२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कुल अनुदान प्राप्त वस्तुको योगदान ५० प्रतिशत पुगेको छ । योे व्यवस्था रहे तापनि नेपालको निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी, हङकङसँगको निर्यात व्यापार पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको हङकङसँगको व्यापार पनि घाटामा रहेको छ ।
नेपाल एकातिर भूपरिवेष्टितताको पीडामा छँदैछ भने पछिल्लो समयमा आएको कोभिड–१९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा समेत संकुुचन ल्याइदिएको छ । नेपाल जस्तो सानो आकार भएको अर्थतन्त्र भएको देशमा यसको प्रभावले बढी संकुचित गराई दिएको छ । यसको कारणले सन् २०२३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४२ अर्ब अमेरिकी डलरमा मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ मा आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत छ, जहाँ कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ७५.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारको अंश ठूलो रहेको भए तापनि वैदेशिक व्यापार असन्तुलित छ । आव २०२३÷२४ मा कुल वैदेशिक व्यापार एक हजार सात सय २४ अर्ब रहेकामा व्यापार घाटा एक हजार चार सय ४० अर्ब पुगेको छ । यो अंक अघिल्लो आवकोे भन्दा बढी रहेको छ । यद्यपि भटमासको तेल, सिन्थेटिक यार्न र ऊनी गलैँचा जस्ता वस्तुको निर्यातमा सुधार आएको छभने आयत केही घटेको पनि छ ।
नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा अलैँची, रेडिमेड कपडा, जुट, चिया र फलफूलको जुस रहेका छन्, जबकि आयात गरिने वस्तुहरुमा डिजेल, भटमासको कच्चा तेल, मोबाइल, र सुन पर्दछन् । यी वस्तुहरुमध्ये केही हङकङसँग पनि हुने गरेको भए तापनि अझै व्यापारमा ठूलो घाटा देखिएको छ । भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ तथ्यांकअनुसार हङकङबाट रु चार अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ७२ हजारको वस्तु आयात भएकामा नेपालबाट हङकङतर्फ केवल रु ३२ करोड ८८ लाखको वस्तु निर्यात भइ खुद व्यापार घाटा रु चार अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रहन गएको थियो । यो तथ्यले पनि हङकङसँगको व्यापार नेपालको पक्षमा नरहेको अवस्थामा देखिन्छ ।
अध्ययनले हङकङमा रहेका नेपाली व्यवसायीले १२ प्रकारका व्यवसाय गर्दै आएको पाइयो । जसमा खुद्रा बिक्री नौ प्रतिशत, ग्रोसरी व्यवसायमा ३१ प्रतिशत, होटल र रेष्टुरेन्ट १६ प्रतिशत र आयात निर्यात गर्ने व्यवसाय नौ प्रतिशत छन् । व्यवसायीहरूमा १४ प्रतिशतले नेपालमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्छन्, जबकि ७१ प्रतिशत नेपाली र विदेशी दुवै प्रकारको वस्तुहरूको व्यापार गर्छन् ।
८७ प्रतिशत व्यवसायीले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि नेपाली सामानहरूको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यहाँ ग्रोसरीका वस्तुहरूको माग ३९ प्रतिशत छभने चिया र कफीको माग १७ प्रतिशत र हर्बल वस्तुको १६ प्रतिशत माग रहेको छ । यसको अतिरिक्त हस्तकलाका सामानमा सिङ्गिङ बाउल र बुद्धको मूर्तिको माग राम्रो रहेको छ । जबकि ऊनी र रेडिमेड सामानको बजार भने कमजोर रहेको छ ।
नेपालबाट गरिने निर्यात व्यापारका प्रमुख समस्याका रुपमा २७ प्रतिशतले अपर्याप्त उत्पादन, २२ प्रतिशतले वस्तु प्याकेजिङमा समस्या, १६ प्रतिशतले कमजोर गुणस्तर, १५ प्रतिशतले प्रक्रियागत कठिनाइ र ६ प्रतिशतले अनुदान नभएको भन्ने औँल्याएका छन् । करिब ४९ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालको निर्यात प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । उनीहरुले निर्यात प्रक्रियामा रहेको झन्झटिलो प्रावधानलाई समस्याका रुपमा लिएका छन् ।
नेपालबाट कोलकत्ता नाका हँुदै हङकङ निर्यात गर्ने व्यापारी करिब ४६ प्रतिशत छन् । ४० प्रतिशत उत्तरदाताहरुले सामान निर्यात गर्दा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक हुँदा निर्यात व्यापारमा बाधा पुगेको भन्ने कुरा औँल्याएका छन् । यसले ढुवानी लागत बढाउने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने गरेको छ । सतह मार्गबाट गरिने कार्गोको खर्च बढी लाग्ने गरेको छ । यसलाई घटाउनका लागि ४० प्रतिशतले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने औँल्याएका छन्भने २३ प्रतिशतले ट्रान्जिट सुविधामा ध्यान दिनुपर्नेमा आँैल्याएका छन् । त्यति नै सङ्ख्याका उत्तरदाताले कार्गो प्वाइन्ट घटाउन सुझाएका छन्भने १४ प्रतिशतले निःशुल्क रूपमा संकलन केन्द्रहरु विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली सामानले हङकङमा बजार लिन नसक्नुको प्रमुख कारणहरूमा उच्च ढुवानी लागत देखिन्छ । नेपालबाट हङकङसम्म चारवटा ढुवानी रुटहरू उपलब्ध छन् । यसमा तातोपानी, केरुङ, कलकत्ता तथा हवाई मार्ग पर्दछ । तातोपानी नाकाबाट कार्गो ढुवानी गर्दा १५ देखि १८ दिन लाग्ने गरेको छभने लागत एक सिविएमको रु १० हजार पाँच सय पर्छ । केरुङ नाकाबाट ढुवानी गर्दा करिब लागत रु ११ हजार र २५ देखि ३० दिन लाग्दछ । कोलकत्ता नाकाबाट लागत १६ हजार आठ सय तथा २० देखि २२ दिन लाग्दछ ।
हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा लागत प्रतिकेजी रु पाँच सय पर्छ तर एकै दिनमा गन्तव्यमा पुग्दछ । हवाई मार्ग सबैभन्दा छिटो र कम समय लाग्ने भए पनि अन्य रुटहरूको तुलनामा उच्च लागत लाग्दछ । यसरी ढुवानी रुटको विश्लेषण गर्दा तातोपानी नाका लागतको हिसाबले सस्तो देखिए तापनि समयावधि बढी लाग्ने भएकाले कोलकत्ता नाकाको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ । लागत तथा समयअवधि नै नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि बाधक पक्ष देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले वस्तुको गुणस्तर, शुद्धता, प्याकेजिङ, र ब्रान्डिङको महत्वलाई औँल्याएका छन् । ३० प्रतिशतले गुणस्तरलाई प्रमुख मान्छन्, जबकि ३५ प्रतिशतले प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । २० प्रतिशतले वस्तुको शुद्धतामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्भने १५ प्रतिशतले वस्तुको विविधता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हङकङमा नेपाली र भारतीय वस्तुहरूको मूल्य तुलना गर्दा, नेपाली वस्तुहरू भारतीय सामानभन्दा औसतमा ४० प्रतिशतसम्म महँगो देखिएका छन् । विशेषगरी, दाल, आलु, प्याज, र चिउरा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३७ प्रतिशत महँगा देखिन्छ । कोलकाता हुँदै हङकङ जाने सामग्रीको ढुवानी लागत उच्च भएकाले नेपाली उत्पादनका वस्तुहरूको मूल्य भारतीय वस्तुको मूल्यभन्दा बढी महगो भई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ, जसका कारण हङकङमा नेपाली वस्तुको बिक्री परिमाण कमी रहेको छ ।
हङकङ निर्यात व्यापारमा वस्तुको सहज उपलब्ध नहुनु, कमजोर प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ, तथा उच्च ढुवानी लागत जस्ता पक्ष नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । कोलकत्ता नाकाको प्रयोग गरी निर्यात गर्दा कागजपत्रको झन्झट एकातिर छभने अर्कातर्फ ढुवानीमा रहेको उच्च लागतले नेपाली उत्पादनलाई महँगो बनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्न र निर्यात बढाउनका लागि मूलतः वस्तुको गुणस्तर, प्याकेजिङमा सुधार गर्न आवश्यक छ, । साथै निर्यात व्यापारमा सरकारले अनुदान दिनाका साथै ट्रान्जिट सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल र हङकङबीचको व्यापारको सहजीकरण र निर्यात वृद्धि गर्नका लागि दुई देश बीचमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली वस्तुहरूको बजारमा सहज र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा सुधार गरिनु आवश्यक छ, ताकि नेपाली उत्पादनका वस्तु हङकङमा बढी बिक्री गर्न सकियोस् । हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा ढुवानी लागतमा सहुलियत दिनुपर्नेछ । यसका साथै कार्गो उडानको सुरुआत गर्नुपर्नेछ ।
निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधता बढाउँदै अग्र्यानिक वस्तुहरूको निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ । हङकङमा नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी कठिन रहेको अवस्थामा कम तौल र बढी मूल्यका नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाल र हङकङ बीचको व्यापार बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म भरथेग हुन जानेछ ।
(लेखक हंकङ र मकाउका लागि महावाणिज्यदूत हुन् ।)
