

काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन मुलुकमा थप सावधानी अपनाउन थालेको छ । मास्क, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै स्वास्थ्य परीक्षण र सामाजिक सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
विदेशबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँचलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै आन्तरिकरूपमा पनि स्वास्थ्य जाँच र सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
बजारमा मास्क अभाव हुने सम्भावना रहेकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको समन्वयमा तत्कालै उत्पादन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘सस्तोमा मास्क उत्पादन गर्न छलफल भइरहेको छ, अनुदान दिनुपर्ने विषयमा पनि राज्य गम्भीर छ’, समितिका संयोजक पोखरेलले बैठकपछि भने, ‘राज्यले कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन दिँदैन, अभाव नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको छ ।’
सिंहदरबारमा बसेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको दोस्रो बैठकले छिमेकी मुलुकमा समेत फैलिएको कोभिड–१९ नेपालमा भित्रिनसक्ने जोखिम रहेकाले सबै संयन्त्र परिचालन गरेर सावधानी अपनाइने समितिका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।
नेपालमा गत माघ ९ गते चीनको सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको उहान प्रान्तबाट आएका एक जनामा संक्रमण देखिएको थियो । उनी अहिले कोरोनामुक्त रहेको र त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालमा कुनै संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित काममा बढी ध्यान दिनसमेत बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले केही औषधि र कच्चापदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाललाई अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउन भारत सहमत रहेको स्पष्ट पारे ।
महत्वपूर्ण घडीमा आपूर्तिका विषयमा केही समस्या देखिने उल्लेख गर्दै पोखरेलले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र अनुगमन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताए । सरकारले बजारको अवस्था मूल्याङ्कन गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा यसअघि नै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक्सन कमिटी गठन गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारसमेत छ ।
समितिले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न एक्सन कमिटीलाई निर्देशन दिनसक्छ । चीनबाट संक्रमण फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्वका कुनै पनि मुलुक सुरक्षित नभएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताइसकेको छ । सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको छ । विकासोन्मुख र उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई विश्व बैंकले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बैठकले विश्व बैंकले गर्ने सहयोग लिने निर्णयसमेत गरेको छ ।