- श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने
- ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र ११३ कार्यनीति प्रस्ताव
- श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड
- अभिमुखीकरण सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने
काठमाडौं– सरकारको आगामी श्रम आप्रवासन नीति बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदलले आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुरूप सुसूचित, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासमार्फत श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशमै स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको ।
कार्यदलले नौ महिना लगाएर तयार पारेको उक्त नीतिको मस्यौदामा छ वटा नीतिभित्र समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ती छ वटा नीतिलाई पूरक बनाउन २४ वटा रणनीति र २४ वटा रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी ११३ कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले लामो समयको अध्ययनपश्चात् तयार गरिएको मस्यौदामा पहिलो प्राथमिकता श्रमिकलाई दिइएको छ भने उनीहरुको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । देशको गरिबी न्यूनीकरणमा आप्रवासनले महŒवपूर्ण योगदान गरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ । श्रम आप्रवासनसम्बन्धी कानुन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनमा आप्रवासी नेपाली श्रमिक, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा दिने व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई अर्थपूर्णरूपमा संलग्न गराउनुपर्ने छ ।
रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड र गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने प्रणालीको पालना गर्ने रोजगारदाता (बजार) खोज्ने छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा वार्षिक प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ । उक्त कार्यमा वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न र अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकाय, अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सबल बनाउनुपर्ने भनिएको छ । मस्यौदामा श्रम आप्रवासनका सेवाप्रदायकको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन श्रमिक पठाउने मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी सामूहिक सौदाबाजीको रणनीति तय गर्दै व्यावसायीले प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन सूचक तयार गरी निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कृत÷दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
श्रम आप्रवासनमा जाने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै श्रमिकलाई स्थानीयस्तरमा सूचना तथा जानकारी र परामर्श प्रदान गरी श्रम आप्रवासनलाई सुसूचित छनोटको विषय बनाइनुपर्ने र विद्यमान चुनौती, सम्भावित जोखिम र अवसरका बारेमा आवश्यक प्रचारप्रसार तथा चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने बताइएको छ । साथै श्रम आप्रवासनमा जान चाहने व्यक्तिलाई प्रत्यक्षरूपमा गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातासँग जोड्ने प्रविधिको विकास गर्न पनि सुझाइएको छ । यसका साथै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताइएको छ । अभिमुखीकरण सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत वडा तहसम्मको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई उनीहरूको क्षमता विकास गरी अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै नियोगमा नेपाली श्रमिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भएमा गन्तव्य मुलुकमा नै शवको पोस्टमार्टम गराई स्वदेश ल्याउनुका साथै राहत, बिमा क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई परिवर्तित अवस्थाअनुरूप पुनर्संरचना गरी स्वायत्त एवं प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइएको छ । भारतमा काम गर्न जाने÷फर्कने नेपाली श्रमिकलाई पनि श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्दै सेवा र न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आप्रवासी श्रमिक महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, समझदारीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन भनिएको छ । पेसा तथा लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न गन्तव्य मुलुक हेर्ने कूटनीतिक नियोगले प्रत्याभूति दिनेगरी काम गर्नुपर्ने छ । श्रम आप्रवासनका क्रममा हिंसा, शोषण तथा समस्यामा परेका महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना तथा सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ । श्रम आप्रवासनबाट आर्जित सीप ज्ञान र अनुभवअनुरूप उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरी उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उत्कृष्ट उद्यमीलाई उचित सम्मान तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गराउन र आप्रवासी श्रमिकका परिवारका सदस्यहरूलाई उद्यमशीलता तथा सीप विकास र वित्तीय साक्षरतामार्फत उद्यम व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
