काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा लिइने सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने माग गर्दै म्यानपावर व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मलेसियालगायत मध्यपूर्वका मुलुकहरुमा नेपाली कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरु अन्यायमा परेको भन्दै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले दक्षिण कोरिया तथा इजरायल कामदार पठाउँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सेवा शुल्कबापत लिने १० हजार रुपैयाँले नपुग्ने मञ्चले उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा प्रतिस्पर्धी मुलुकमा भएको सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार समयसापेक्ष सेवा शुल्क परिमार्जन गरिए राज्य कोषमासमेत करबापत ठूलो रकम संकलन हुने बताइएको छ । नेपालजस्तै कामदार आपूर्ति गर्ने दक्षिण एसिया र आसियाना मुलुकहरुमा भएका अभ्यासलाई मध्यनजर गरी एक महिनाको तलबबराबरको सेवा शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरिएको छ ।
सेवा शुल्कबापत एक महिनाको तलबबराबरको रकम लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्यवयन भएमा राज्यलाई आयकरबापत प्रतिवर्ष करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने मञ्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएको छ । सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँमात्रै लिन पाउने व्यवस्थाका कारण व्यवसायी मर्कामा पर्नुका साथै कार्यान्वयनमा असहजता हुनुका साथै रोजगारीको अवसर गुम्न गई कामदार र रोजगारदाता समेतलाई गम्भीर असर पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चले वार्षिक रुपमा रोजगारीका लागि १०० जना कामदार विदेश अनिवार्य पठाउनुपर्ने बाध्यतात्मक प्रावधानले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भई व्यवसायीहरु व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएकाले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गराई व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गराइदिन पनि माग गरेको छ । यसरी एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गरेर मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधानले वैदेशिक रोजगार अमर्यादित र अपारदर्शी भएको भन्दै व्यावहारिक पक्षलाई विद्यमान ऐन÷नियमावलीले नदेखेको पनि मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।
विश्वबजारमा हुने हरेक समस्याको कारण १०० जना कामदार पठाउन नसकिने वा त्यो भन्दा बढी पनि पठाउनसक्ने अवस्था आउने जानकारी दिइएको छ । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरुले सीमित देश र रोजगारदाता कम्पनीसँग निश्चित कामदार संख्यामात्र लाने सर्तमा काम गर्दै आएका कारण १०० संख्या पु¥याउन नसकिने मञ्चको भनाइ छ । विभिन्न कारणले व्यवसायीहरुले कामदार पठाउन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बिगत वर्षहरुमा जस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी नवीकरण गराई सहजरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न देशबाट वैदेशिक रोजगारका लागि प्राप्त भएका मागपत्र सम्बन्धित देशमा नेपाली दूतावास नभएका कारण समयमै प्रमाणीकरण हुन नसक्दा आकर्षक रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ । म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउन नसकिएको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनीरुपमा बिचौलियाहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी असुरक्षित र अनाधिकृतरुपमा कामदार पठाउने र आर्थिक शोषण तथा ठगीका घटनाहरु बढ्दै गएका कारण तत्कालै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था मिलाइदिन पनि मञ्चले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेको छ । हाल युरोपको ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र ‘पेण्डिङ’मा रहेको उल्लेख गर्दै खाडी मुलुकबाट बिस्तारै युरोपियन मुलुकमा स्थानान्तरण गरी दक्ष कामदार पठाउने, मानवअधिकारका हिसावले सुरक्षित र आकर्षक तलब सुविधा पाउने काममा पठाई धेरै विप्रेषण भित्र्याउने नीतिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन अनलाइनबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदासम्म विकल्पको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई नीतिगत र व्यावहारिकरुपमा सुधार गरी पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताए ।
‘हामीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएको समस्या र व्यवसायीले खेप्दै आएको पीडालाई सम्बोधन हुनेगरी पहल गरिदिन आग्रह ग¥यौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले वैदेशिक रोजगार र व्यवसायीको समस्या बुझेको भन्दै समाधन गर्ने बताउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरुको समस्या हल गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको रावलले जानकारी दिए ।
