- श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह
- सामाजिक न्यायका लागि जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने भनाइ
- कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरको सामना गरिरहेको उल्लेख
जेनेभा – राष्ट्रपति पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न विश्व समुदायसमक्ष अपिल गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको ‘सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’को बिहीबार उद्घाटन सत्रलाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
‘विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदारसरह व्यवहार गरियोस्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सबैलाई अपिल गरे । श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्घ बनाएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमबाट आएको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व र सामाजिक न्याय भएको उल्ल्ेख गरे ।
‘श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक संकल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो ऊर्जाशील जीवन अर्पण गरेको, १५ वर्ष जेलजीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले विश्वका सबै देश र समाजमा रहेका निमुखा र विपन्न नागरिकले न्यायसँगै भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभए दिगो शान्ति सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सामूहिक प्रयास १०० वर्षअघि जस्तै आज पनि सान्दर्भिक छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्रगतिमा परिवर्तन भइरहेको जनाउँदै यसले नवीन सीपको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताए । उनले भने, ‘औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ, कार्य प्रकृतिमा आएको परिवर्तनको सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक
छ ।’राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रलगायत नवीन चुनौतीलाई आत्मसात् गरेकाले यी सबै क्षेत्रमा मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्घ रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो रकम घातक हतियारमा लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले दिगो शान्ति हतियारबाट नभई साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि बताए । उनले भने, ‘सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरूआत गरेका छौं ।’
जलवायु न्यायलाई नबिर्सन आग्रह
राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने बताए । उनले विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखि हालसम्मका ठूला उत्र्सजनकर्ता यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नहुने बताए ।‘हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
उनले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरको सामना गरिरहेको जनाउँदै यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको स्पष्ट पारे । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडमा परिणत हुन थालेका छन् । हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नुका साथै लाखौं मानिसलाई गरिबी र असमानतातर्फ धकेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।’
उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनःविश्वास दोहो¥याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको उल्लेख गरे । ‘आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अंगीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो । श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक संकल्प पनि हो । म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।’
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संग्रठनको संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पूर्ण आत्मसात् गरेको बताए । उनले भने, ‘निष्कर्षमा, सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संग्रठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे । उनले राष्ट्रपति पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्न्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैं दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । उनले नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्णरूपले आत्मसात् गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथप्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको उल्लेख गरे । रासस
