५० प्रतिशत बहुमत हुन्न भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको बेला संविधानसँग बाझिने गरी निर्णय लिनु ठीक हुन्न होला
दिलेन्द्र बडू
कांग्रेस सांसद
संवैधानिक परिषद्मा बिग सिक्स बस्नुहुन्छ । नेपाली जनताले विश्वास गरेकै पात्रहरु भएकोले हामीले प्रतिशतमा शंका गर्नुहुन्न । यो कानुनतः मिल्छ पनि
लीलादेवी गड्तौला
सचिव(कानुन)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
काठमाडौं– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकबाट उक्त विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
यद्यपि विधेयकको बहुमतको विषयमा भने समितिका सदस्यहरुबीच मत बाझिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्र बडू, ह्दयराम थानी र राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले विधेयकको बहुमत प्रतिशतमा प्रश्न उठाए ।विधेयकमा परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा (७) बमोजिमको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ,’ संशोधन गरिएको बुँदामा भनिएको छ । यसअघिका बैठकहरुमा नियतबश सदस्यहरु उपस्थित नहुने, कहिले लामो समय उपसभामुख पद रिक्त हुने समस्या देखिएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सचिव लीलादेवी गड्तौलाले बताइन् ।
तर गण्डकीको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार ५० प्रतिशतलाई बहुमत मान्न नसिकने भन्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रश्न उठाए । ‘५० प्रतिशत बहुमत हुन्न भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको बेला संविधानसँग बाझिने गरी निर्णय लिनु ठीक हुन्न होला,’ बडूले भने । बडूको भनाइमा कांग्रेसका थानी र राप्रपाका उपाध्यक्ष तामाङले पनि सहमति जनाए । गण्डकीमा ६० सांसदलाई बहालवाला मानेर ३० मत पाएपछि एमालेका खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा भएको थियो । उक्त घोषणा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँग खगराज पदमुक्त भइसकेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सचिव गड्तौलाले भने ५० प्रतिशतभन्दा केही माथि हुने र ५१ प्रतिशत लेख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै संवैधानिक परिषद्का लागि यो नियम ठीक हुने अडान राखिन् । ‘संवैधानिक परिषद्मा बिग सिक्स बस्नुहुन्छ । नेपाली जनताले विश्वास गरेकै पात्रहरु भएकोले हामीले प्रतिशतमा शंका गर्नुहुन्न । यो कानुनतः मिल्छ पनि,’ सचिव गड्तौलाले भनिन् । यही बुँदा अघिल्लो पटक सरकारमा हुँदा कांग्रेसले सदर गरेको थियो भने एमालेले विरोध जनाएको थियो । यसपटक भने एमालेले यस विषयमा समितिमा कुनै बखेडा निकालेन । कांग्रेस सांसद थानीले एमाले सांसद् रघुजी पन्तले प्रतिपक्षी हुँदा यही विषयमा संशोधन हालेको प्रसंग निकालेपछि केही बेर थानी र पन्तबीच बाझाबाझसमेत भएको थियो । थानीले पन्तको नाम लिनसाथ पन्तले भनेका थिए, ‘एमालेका कारण विधेयक रोकियो भन्ने नहोस् । विधेयक जसरी हुन्छ आजै पारित होस् ।’ आफूले संशोधन हालेको प्रमाणसहित बोलेको थानीले दाबी गरेका थिए ।
योसँगै लामो समयको बहस र छलफलपछि उक्त विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । दलहरुबीच परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियाका बारेमा सहमति हुन नसक्दा उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानन्यााधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा सदस्यको उपस्थितिका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलले उक्त ऐनको दफा (१० को उपदफा (२) वा (७) बमोजिम ‘परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत गराउनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी पत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाटसमेत गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
यसअघि उक्त ऐनमा ‘अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । छलफलले ‘परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट विधेयकका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्ति अल्पमतमा पर्ने तथा काम गर्न असहज हुने गरी व्यवस्था गर्नु उचित नहुने बताइन् ।यसअघि संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको थियो ।
यी हुन् संशोधन भएका बुँदा
(९) उपदफा (७) बमोजिमको बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(१०) उपदफा (७) बमोजिमको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
(११) उपदफा (२) वा (७) बमोजिम परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्नेछ ।
(१२) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नु पर्नेछ ।
(१३) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ ।
