वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनलाई परिमार्जन गरिने
अभिमुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाउने घोषणा
सीपविना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने
‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन परिमार्जनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पहिल्याउन श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । श्रम कूटनीतिकै माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन भइरहेको वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनलाई परिमार्जन गरिने बताइएको छ । जसको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन मर्यादित श्रम रणनीति लिइने उल्लेख छ । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ । साथै सीपविना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा पनि सम्बोधन
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आन्तरिक (स्वदेश) रोजगारीको क्षोत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । श्रमबजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । रोजगार व्यवस्थापन र सीप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने र सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।
रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कोष, सीप विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बताइएको छ । साथै, बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सेतुको सम्बन्ध स्थापित गर्न राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । साथै हाल छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । सरकारले श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
