क्लिनर भन्नेबित्तिकै महिला कामदार नै हो भन्ने बुझाइले गर्दा वैधानिक रुपमा डिमाण्ड ल्याउँदा प्रमाणीकरण नभइरहेको अवस्था छ । प्रतिबन्धले झन् समस्या बढाइरहेको छ ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं– नेपाल सरकारले घरेलु कामदारको रुपमा मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुमा जान र पठाउन बन्देज लगाएका कारण विभिन्न कम्पनीबाट सरसफाइसम्बन्धी (क्लिनिङ) कामका लागि माग ल्याउन समस्या देखिएको छ । घरेलु कामदारमाथि बन्देज लगाउँदा विभिन्न कम्पनीबाट आएका माग प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । जसले अवैधानिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २०७३ सालदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रूपमा जान÷पठाउन बन्देज लगाएको छ । घरेलु कामदारको रुपमा विदेश जानेहरु ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला हुने भएकाले उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरिएसम्म पठाउन नसकिने सरकारको अडान छ । यद्यपि बन्देजका कारण नेपाली महिलाहरू अवैधानिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको भन्दै फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
विशेषगरी साउदी अरब, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, युएईलगायतका खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्देज लगाउँदा त्यहाँका ठूला कम्पनीबाट आएका सफाइकर्मी (क्लिनर)को डिमाण्ड रोकिने अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् । विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट ठूलो संख्यामा क्लिनरको माग आउने भए पनि प्रमाणीकरणमै समस्या हुँदा व्यवसायीलाई माग ल्याउन कठिन भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
वैधानिक रुपमा आएका डिमाण्डलाई रोक्ने कुरै आउँदैन । एउटा शीर्षकमा डिमाण्ड ल्याउने र उता घरेलु कामदारको रुपमा काम लगाउने गरेको फेला परेको छ ।
डण्डुराज घिमिरे
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
‘क्लिनर भन्नेबित्तिकै महिला कामदार नै हो भन्ने बुझाइले गर्दा वैधानिक रुपमा डिमाण्ड ल्याउन खोज्दा पनि घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लागिएको आशंका गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले झन् समस्या बढिरहेको छ, दलालहरूले भिजिट भिसामार्फत महिलाहरुलाई उता पु¥याएर घरेलु कामदारको रूपमा बेच्ने गरेका छन् ।’ घरेलु कामदारमा जान महिलालाई लगाइएको बन्देजले अन्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई सरकारले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जान इच्छुक घरेलु कामदार पठाउन खुला गरेमात्रै सबै प्रकारका समस्या हल हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार घरेलु महिला कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले बताए । ‘पछिल्लो समय क्लिनिङको डिमाण्ड प्रमाणीकरण नहुने समस्या आएको व्यवसायी साथीहरुले पनि गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो क्लिनिङमा जाने विषयमात्र होइन, हामीले घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित तरिकाले संस्थागत (म्यानपावर)मार्फत पठाउन खुला गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं ।’ घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण अवैध तरिकाले विभिन्न मुलुकमा पुग्ने र बेचविखनमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको प्रधानले बताए ।
यस्तै घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धकै कारण वैधानिक रूपमा कामदार पठाउनेगरी ल्याइने डिमाण्ड प्रमाणीकरण नहुने अवस्था आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङ बताउँछन् । ‘घरेलु कामदार र कम्पनीमा काम गर्नेगरी ल्याइएको क्लिनिङको मागपत्र फरक भए पनि सम्बन्धित दूतावासले एउटै विषय मानेर डिमाण्ड नै रोक्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘साउदीलगायतका मुलुकबाट हस्पिटल, सपिङ मल, मल्टिनेसनल कम्पनीबाटसमेत ठूलै संख्यामा क्लिनिङको डिमाण्ड आउँछ तर प्रतिबन्धका कारण कामदार पठाउन सकिएको छैन ।’
घरेलु कामदार र वैधानिकरुपमा क्लिनिङमा जाने कामदारलाई एउटै नजरले हेरेका कारण समस्या भइरहेको डिम्दोङको भनाइ छ । दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदारले अवैध बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउँदै उनले राज्यको वेवास्ताका कारण रोजगारीको अवसरमा अवरोध सिर्जना भइरहेको दाबी गरे ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे भने व्यवसायीको आरोप स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरुमाथि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट बन्देजका सर्त लगाए पनि विधिवतरुपमा विभिन्न कम्पनीबाट आएका क्लिनिङका डिमाण्डलाई रोक्ने कुनै नीति नभएको उनले बताए । ‘वैधानिक रुपमा आएका डिमाण्डलाई रोक्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा एउटा शीर्षकमा डिमाण्ड ल्याउने र उता घरेलु कामदारको रुपमा काम लगाउने गरेको पनि फेला परेको छ, यसले गर्दा केही द्विविधा भएको हुन सक्छ ।’ व्यवसायीले संस्थामार्फत ल्याएका डिमाण्डलाई सरकारले नरोक्ने, सहजीकरण नै गर्ने उनले बताए ।
