घरेलु श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायत विभिन्न सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा सरकार प्रस्ट छ । अहिले सम्झौता गरिहाल्ने भन्दा पनि गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय गर्नुु उचित हुन्छ ।
गोविन्दप्रसाद रिजाल
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बेवास्ताले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट घरेलु श्रमिक पठाउन माग गर्दै आवश्यक सम्झौताका लागि गरेको प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । आवश्यक सेवा सर्तहरुको सम्बोधन हुने र सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित युएईले घरेलु श्रमिक लैजान फागुन दोस्रो साता औपचारिकरुपमा पठाएको प्रस्ताव अहिले मन्त्रालयमा त्यत्तिकै थन्क्याइएको बताइएको छ ।
घरेलु श्रमिकको सुरक्षा र उनीहरुले पाउने सेवासुविधा तथा पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) सम्झौता गरेरै लैजाने गरी प्रस्ताव आए पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार युएईका सरकारी अधिकारीहरूले घरेलु कामदार उपलब्ध गराउन गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा चासो राख्दै आएका छन् । युएईले घरेलु श्रमिक लैजान आवश्यक प्रोटोकल बनाएर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन, अहिले मन्त्रीज्यूको प्राथमिकता अन्य विषयमा रहेकाले उक्त प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ ।’
विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत नै श्रमिक पठाइरहेको नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा विभिन्न सर्तसहितको सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिएपछि युएईबाट सम्झौताका लागि आवश्यक मस्यौदा आएको बताइएको छ । ‘घरेलु श्रमिकको सन्दर्भमा युएईमा गत फेब्रुअरी १२ अर्थात् माघ २९ गते भएको ‘अबुधाबी डायलग’मा नेपाली पक्षसँग भएको साइडलाइन वार्तापश्चात् युएईले आवश्यक सम्झौताका लागि तयार रहेको सन्देशस्वरुप मस्यौदा पठाएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
उक्त वार्तामा घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास दिलाउँदै युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको थियो । छुट्टै प्रोटोकल निर्माण गरी घरेलु कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोर्ने र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी पठाउने सम्बन्धमा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी सकारात्मक देखिएपछि युएईले औपचारिक प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ ।
घरेलु श्रमिक पठाउन आवश्यक सम्झौता गरौं भन्ने प्रस्तावसहित प्राप्त मस्यौदा अध्ययनकै चरणमा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘घरेलु श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायत विभिन्न सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा सरकार प्रस्ट छ, अहिले सम्झौता गरिहाल्ने भन्दा पनि गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय गर्नुु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।
युएईले यसअघि पनि नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय गत जेठमा नेपाल–युएईबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका क्रममा पनि युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको थियो । यद्यपि नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक मुलुकमा श्रमिकको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र सोहीअनुरुप सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सरकारले २०७२ सालदेखि संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनअनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान बन्देज लगाएको छ । कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र ओमानजस्ता गन्तव्य मुलुकले लामो समयदेखि नेपालबाट घरेलु श्रमिक खुला गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक पठाउन लगाइएको बन्देज खुला गर्नुपर्ने र सरकारले आवश्यक निर्णय लिन ढिला भइसकेको आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले बताइन् । ‘सरकारले लगाएको बन्देजका कारण व्यक्तिको स्वतन्त्र हिँडडुल र काम गर्ने अधिकार कुण्ठित हुनुकासाथै घरेलु श्रमिकमाथि झनै जोखिम बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनीरुपमा बन्देज भएपछि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी बिचौलियाले महिलाहरुलाई राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभनमा पारी कुवेत, दुबई, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया पुर्याउने गर्छन् ।’ यसरी जाने महिलाहरु श्रम शोषणमा पर्ने, पारिश्रमिक नपाउने, मानव तस्करी तथा शारीरिक हिंसाको जोखिममा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
