तनहुँ – तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको कामका लागि तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भएको छ । आयोजनाको निर्माण कम्पनी तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले गत वैशाख १२ गते आह्वान गरेको दोस्रो पटकको बोलपत्रमा छनौट भएका चार कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव रद्द भएपछि आयोजनाले पुनः तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्दा १९ कम्पनीले चासो देखाए पनि चार वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । चार वटा कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावलाई एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको भन्दै रद्द गरिदिएको थियो । उक्त कामका लागि चीनको चाइना गेजुवा गु्रप अफ कम्पनी लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनीयरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड तथा सोङ डा कर्पोरेसन भियतनाम र कालिका कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।
पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणका लागि दातृ निकायहरू एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋण परिचालन हुनेछ । निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ, अस्थायी बाँधलगायतका संरचना निर्माण गर्नेछ ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनाका लागि १४० मिटर बाँध, एक हजार १६२ मिटर र ७४ मिटरको मुख्य सुरुङ, ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ४४ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्यृत् गृह निर्माण गरिनेछ । खुद उचाइ १२१ मिटर रहने आयोजनाबाट सुख्खायाममा १७८.९० मेगावाट र वर्षायाममा ३२३.६८ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।
आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रशारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ । यसमध्ये एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख, इआइबीले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ब्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोजनाको विद्यृतगृह निर्माणका लागि २८ करोड ८० लाख डलर, प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख डलर, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि असी लाख डलर, जग्गा प्राप्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि तीन करोड मिलियन डलर, वातावरण व्यवस्थापनका लागि दुई करोड १० लाख डलर, पूर्वाधार निर्माण तथा भन्सार एवं कर प्रयोजनका लागि चार करोड ६० लाख डलर, आयोजना व्यवस्थापन तथा सामुदायिक कार्यक्रमका लागि दुई करोड ५० लाख डलर खर्च हुने अनुमान छ ।
