काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा थप अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । विप्रेषण पठाउने नेपाली श्रमिकलाई उनीहरुले पठाएको विप्रेषणमा दुई प्रतिशतका दरले थप अनुदान नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने संघको माग छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक रुपमा बैकिङ च्यानलमार्पmत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले गरेको हो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सुझाव पेस गर्दै संघले उक्त माग अघि सारेको शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
संघले धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन र नेपालीसरह लगानी गर्ने वातावरणमा नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, नेपाली धितोपत्र बोर्डले जारी गर्ने सेयर (आइपिओ) मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको कोटालाई अझ फराकिलो बनाई स्वरोजगारमा रहेका तथा श्रम स्वीकृति नलिएका सम्पूर्ण एनआरएनलाई समेत समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
धितोपत्रको कारोवार विधिलगायत नीति निर्देशन निर्माण तथा संशोधन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन, एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लिमिटेडलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा लगानी क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीहरुलाई सुनिश्चित गर्न र समृद्ध नेपालको अभियानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत सहभागी गराउनका लागि आगामी आवको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा संघको तर्फबाट पेस गरिएका विषयहरु पनि समेट्न आग्रह गरे ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, मताधिकार, लगानी प्रवर्दनलगायतका विषयहरुलाई समेट्न भनिएको छ । संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुलाई यसै आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थासहितको कानुनी प्रावधानमा समेट्न, यसै आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई मतदान अधिकारको व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षदेखि मिलाउन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाहकहरुलाई अध्यागमनमा सहज व्यवस्थापनका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट कानुनी सुधार गर्न र ब्रिटिस गोरखा सैनिकहरुको समान हक तथा अन्य अधिकारका विषयहरुलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि उचित पहल गरी बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्त गोर्खाहरु र निजका सन्ततिका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकाससँगै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाधा अड्चन संशोधन गर्न, गैरआवासीय नेपाली ऐनमा रहेको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समायोजन गराई सहजीकरण गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
संघको संयन्त्रलाई सदुपयोग गरी विभिन्न स्थानमा पर्यटन तथा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रचारात्मक कार्यक्रम आयोजनाका लागि समन्वयको व्यवस्था गर्न, विदेशबाट नेपाल फर्किएका गैरआवासीय नेपालीहरुको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक रोजगार, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुलभ ऋण, तथा समग्र पुनःएकीकरणको योजना यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
