विराटनगर– प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको विकासमा स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना बैंक तयार गरी पहिलो चरणमा सूचीकृत २६ परियोजनालाई समावेश गरी अगाडि बढाउने तयारीका साथ आगामी २०७७ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
प्रदेशले दुई वर्षमा सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकारका विषयमा ३९ कानून तर्जुमा गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र गठन आदेशको तर्जुमा पनि भएको छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी गत वैशाख २३ गते विराटनगर सर्वसम्मत तोक्ने काम भइसकेको छ भने प्रदेशको नाम सर्वसम्मतिबाट नै हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकारितामा आधारित सहसम्बन्ध कायम गर्ने काम गरेको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको सहभागिताबाट आपसी समन्वय र सहयोगका विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको, अन्तरतह वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा आपसी सहयोग र समझदारी कायम भएको, संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धअनुरूप प्रदेश समन्वय परिषद्को तीन बैठक सम्पन्न गरेर महत्वपूर्ण निर्णयका साथ स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ तुल्याउने अधिकतम प्रयास सरकारले गरेको छ ।
सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यसहित प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएसँगै विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता बढाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू सरकारले गरेको छ ।
प्रदेशको तीव्र र व्यवस्थित आर्थिक विकासका लागि प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन भएको छ, प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचना गरी प्रादेशिक आवश्यकतानुसारको प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसबीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत गठन भइसकेको छ ।
सरकारले ७४५ दिनमा प्रादेशिक सडक सञ्जालको दशवर्षे गुरुयोजना बनाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । साना सिँचाइ, शहरी विकास, पर्यटन विकासलगायत गुरुयोजनाले अन्तिम रूप लिन लागेको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेका छन् ।
पूर्वाधारतर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १२९ किमी सडक ग्राभेल, १० मोटरेवल पुल र १५ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक गरी ६२ बहुवर्षीय सडक, ८७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, १२६ मोटरेवल पुल र ११४ वटा झोलुङ्गे पुल धमाधम निर्माण भएका छन् । प्रदेशका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याउन १२९ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६३१ योजना निर्माणाधीन छन् । खानेपानीका आयोजना ११० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ९४९ वटा आयोजना बनिरहेका छन् । प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १७१ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । रासस
