काठमाडौं– सरकारले जापानमा ‘निश्चित सीपयुक्त श्रमिक’ पठाउने अनुमति म्यानपावर कम्पनीलाई दिनेगरी कार्यविधि जारी गरेपछि व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत माघ २५ गते स्वीकृत गरेको ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि, २०८०’ले म्यानपावरमार्फत जापानमा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणालीअन्तर्गत कामदार पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जापानलगायतका विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउने जिम्मेवारी व्यवसायीलाई दिन माग गरेका थियौं । मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउँदै कामदार पठाउन स्वीकृति दिएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्छौं ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लामो समयदेखि नेपाल र जापान सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुरुप जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायिक संस्थाहरुलाई स्वीकृत दिनुपर्ने माग गर्दै अइरहेको जनाउँदै मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी जिम्मेवारी दिएकोमा आभार प्रकट गरेको छ । संघले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको परिणामस्वरुप कार्यविधि आएको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
‘हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जापानलगायतका विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउने जिम्मेवारी व्यवसायीले पूर्णरुपमा लिने छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउँदै कामदार पठाउन स्वीकृति दिएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।’
सरकारको सहयोगी अंगकोरुपमा जिम्मेवार भएर व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित ढंगबाट जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउन व्यवसायीले भूमिका निर्वाह गर्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । यसअघि नेपाल–जापानबीच भएको जिटुजी सम्झौतानुसार सरकारले कामदार पठाउन नसक्दा त्यसको फाइदा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरुले लिएको उनले दाबी गरे ।
त्यस्तै सरकारले सहजकर्ता भएर निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरी काम गर्ने उत्साह थप्दै कार्यविधि बनाई व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘अब कार्यविधिअनुसार जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउने जिम्मेवारी हामी व्यवसायीलाई आएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुरुप कामदार पठाउने तयारीका लागि सबै व्यवसायीहरुलाई सर्कुलर गरिसकेका छौं ।’
सरकार आफैंले जिटुजी प्रणालीमार्फत जापानमा कामदार पठाउन खोजे पनि सफल हुन नसकेको भुर्तेलको दाबी गरे । ‘गत वर्ष जापानबाट सात हजारभन्दा बढी सीपयुक्त कामदारको माग आएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले पठाउनै सकेन, त्यत्रो संख्या माग हुँदा जम्मा एक जना गएको रेकर्ड छ, यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने व्यवसाय गर्ने जिम्मा व्यवसायीको हो र त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
त्यसैगरी व्यवसायीले लामोे समयदेखि मलेसिया, खाडी मुलुकमात्र नभई सरकारले जिटुजी सम्झौता गरेका आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा पनि कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको जापानमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरुको छाता संगठन जेइसिसी नेपालका अध्यक्ष मदन महतले बताए । ‘हाम्रो पेसा नै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु हो, यो काम हामीले नै गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो, ढिलै भए पनि सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको छ, यसमा खुसी नै मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यविधिमा उल्लिखित केही प्रावधानहरुमा सामान्य समस्या देखिएको महतले बताए । उनका अनुसार कामदारको भाषा तथा सीप तालिम र छनोट प्रक्रियामा केही समस्या देखिएको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको अधिकार कटौती भइरहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई नै जिम्मेवारी दिनेगरी सरकारले कार्यविधि ल्याउनु सुखद पक्ष रहेको उनले बताए । ‘जापानले नेपाललाई कामदार स्रोत मुलुकको रुपमा छनोट गर्नु नै हाम्रो लागि अवसर हो,’ महतले भने, ‘यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ, यसबाट व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।’
सरकारले ल्याएको कार्यविधिले जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउने मात्र नभई म्यानपावरहरुलाई आफ्नै स्वामित्वमा जापानिज भाषा र सीप प्रशिक्षणका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन तथा कामदार छनोट गर्न अधिकार दिएको छ । यसका लागि म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानुनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा यसप्रकारको काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन’सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जापान जाने कामदारको सेवा शुल्क तथा खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्यथा सेवा शुल्क र लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने बताइएको छ ।
