जनयुद्ध परिवर्तनको हुंकार थियो । यसले ल्याएको परिवर्तन अकल्पनीय छ । सामाजिक–राजनीतिक चेतनामा ल्याएको परिवर्तन इतिहासकै अब्बल छ । क्रान्तिपछि हुने प्रतिक्रान्ति र प्रतिक्रान्तिपछि हुने विद्रोहले ठूलो क्षति गर्छ । त्यो धेरैको कल्पनाबाहिर हुन्छ । यसकारण पनि जनयुद्धलाई स्थापित गराउनुको सट्टा अपराधीकरण गर्न समय खर्चिए त्यसले ठूलो विध्वंश मच्चाउने खतरा कायमै रहने छ ।
नेपाल राज्यको स्थापना नै सशस्त्र विद्रोह र क्रान्तिबाटै सुरूआत भएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा होस् वा प्रजातन्त्रका लागि छेडिएका क्रान्ति नै किन नहुन्, व्यवस्था परिवर्तन रक्तरञ्जित छ । यसरी विद्रोह र सशस्त्र युद्धको जगमा आएका परिवर्तन संस्थागत गर्ने र तीनलाई व्यवस्थित गर्ने मामलामा भने नेतृत्व चुक्ने र अर्को विद्रोहको सुत्रपात हुनेक्रम चलि नै रह्यो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि निर्वासन बसेको, आन्दोलन गरेको, विमान अपहरण गरेको, शासन सत्ताविरुद्ध विगुल फुकेको विषय होस् वा झापाको सुखानी प्रकरण नै किन नहोस्, यी विद्रोह समाज रुपान्तरणका लागि गरिएका क्रान्तिको रुपमा दर्ज छन् । यी विद्रोहको अन्तरवस्तु के थियो ? यस्ता विद्रोहले के स्थापित गर्न खोजेको थियो ? वा यस्ता प्रकरणले नेपाली समाजलाई के शिक्षा दियो ? त्यो फरक पाटो हो । तर, यी गतिविधि जनताको मुक्ति र मुलुकको व्यवस्था सुधारका पक्षमा गरिएका निःस्वार्थ क्रान्ति थिए भन्दा अन्याय हुँदैन ।
तर, क्रान्ति र विद्रोहको चेत जगाउँदै मुलुकलाई सामन्ती राज्यसत्ताबाट उन्मुक्ति गराउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको जनयुद्धलाई स्वीकार गर्न किन आनाकानी भइरहेको छ ? त्यसलाई हिंसाको संज्ञाका रुपमा किन स्थापित गराउने प्रयास भइरहेका छन् ? संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक सौदावाजी र शक्ति राष्ट्रसहित स्वार्थ समूहको चंगुलमा किन धकेल्न खोजिँदै छ ? यसको लेखाजोखा आवश्यक छ । तर यो गर्ने कसले ? जनताले ? राज्यले ? सबै राजनीतिक दलले ? वा युद्ध लडेको शक्तिले ? यसको सीधा जवाफ हो, सबैले । यसको जवाफ हो, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सबैले । तर, यस्तो हुन सकेको छैन । यो दुःखद विषय हो ।
नेपालले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भन्दै धेरै रगत बगाएको छ । थुप्रैले प्राण त्याग गरेका छन् । सामन्तवादको अवशेष फाल्नुपर्छ भन्ने निर्भिक धारणा राख्दा कोही सुली चढाइएका छन् त कोहीको निर्मम हत्या गरिएको छ । यसैको जगबाट स्थापित प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन राज्यसत्ताले पञ्चायतकालमा रुपान्तरण गर्नेदेखि निर्दलीयता लाद्ने कामसमेत भएको तथ्य छ । थुप्रै नेताहरु प्रजातन्त्रका खातिर जेलनेल बसेका छन् ।
उनीहरुमा देखिएको क्रान्तिकारी चेत र मुलुकको प्रजातन्त्रका लागि खेलेको योगदान अहिलेको पुस्ताले स्वीकार गर्न इन्कार गरे पनि नेपालको वास्तविकता यही हो । यस्तो अवस्थामा निरंकुश सामन्ती सत्ताको अन्त्य र जनताको सत्ता स्थापना गर्न भन्दै तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गते थालेको युद्ध अहिलेकोे संविधानले स्वीकार गरिसक्दा पनि हिंसाको अंश कसरी बनिरहेको छ त्यो उदेकलाग्दो विषय हो ।
जनयुद्धको थालनीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मलाई हेर्ने हो भने माओवादीले १० वर्ष नौ महिना आठ दिन विद्रोह र क्रान्तिमै समय बितायो । तत्कालीन राज्यसत्तासँगको युद्ध वर्ग संघर्ष, जनताको मुक्ति, सामाजिक राजनीतिक चेतना विकास र रुपान्तरणका साथै वंशीय एकतन्त्रको रुपमा स्थापित राजतन्त्र अन्त्यको कडी थियो । यो तीतो सत्य हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंग बनेको जनयुद्ध आजका दिनसम्म आइपुग्दा धेरै गिजोलिएको छ । थिलोथिलो पार्ने कोसिस भइरहेको छ । यसलाई बद्नाम गराउने षडयन्त्र आज पनि जारी छ ।
यसको संरक्षण गर्ने प्रमुख पात्रहरुले पनि जनविश्वास गुमाउँदै गरेको स्थिति र राजनीतिक रुपमा पनि स्खलित हँुदै गरेको तथ्यले सर्वहारा र श्रमजीवि वर्गमा चिन्ता थपिएको छ । वर्ग संघर्षको रापतापबाट उद्देलित जिल्ला र त्यहाँका मानिसहरु व्यवस्था फेर्ने आन्दोलनबाट अवस्था फेर्ने अर्को युद्धमा हेलिएका छन् । जोखिम मोलेर अवैध विदेश यात्रा तय गर्नेदेखि रोजिरोटीका लागि परदेश धाउने गरेका छन् । यसैको फाइदा अभिजात वर्ग, राजनीतिक बेइमानीहरु, शक्ति राष्ट्र र स्वार्थ समूहले लिइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु र इतिहासलाई पुनर्जागृत गर्ने जिम्मा अब सिंगो राज्यसत्ताले नलिए स्थिति थप भयावह हुने छ ।
जनयुद्धले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार, सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक चेत र आदर्श अहिले खोक्रो बनिरहेको छ । युद्धका कमाण्डरहरु जनयुद्ध लडेर फर्किएपछि धनयुद्ध लडिरहेका छन् । छोराछोरीलाई विदेशका महँगा विश्वविद्यालयमा पठाउनदेखि सम्पत्ति आर्जन, अवैध कारोबार, सरकारी सम्पत्ति कब्जा र कुनियत राखेर राजनीतिक बेइमानीको चाङ लगाउँदै छन् । यसले वितृष्णा त जागृत गरेको छ नै, जनयुद्धका स्थापित मूल्य मान्यतामाथि समेत प्रहार गरिरहेको छ ।
आफैं युद्ध लडेका कमाण्डर र कार्यकर्ताहरु सामान्य अंकको आर्थिक लोभमा जनयुद्धलाई भ्रष्टीकरण गर्ने र त्यो बेलाको आदर्श बेच्ने काम गरिरहेका छन् । के त्यो युद्ध यसैका लागि थियो ? पक्कै पनि थिएन । तर, उपभोक्तावादको चरम उत्कर्षमा पुँजीवादले गाँजेपछि उनीहरु आजको व्यवस्थामा निरीह र टिठलाग्दा बनिरहेका छन् । जनयुद्धलाई कसैले हिंसा भन्यो भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । किन यस्तो भयो ? के त्यस्ता पात्रहरु मात्रै जनयुद्धलाई हिंसाको अर्थमा बुझाउने कार्यमा दोषी छन् ? पक्कै पनि छैनन् । यसको दोष मूल नेतृत्वदेखि तलसम्म आइपुग्छ । जसले जनयुद्धको इमान र आदर्शलाई टेकेर व्यक्तिगत उन्नतिका लागि समय खर्चिए ।
जनयुद्ध हिंसाको रुपमा व्याख्या हुनु र विस्तृत शान्ति सम्झौताको अधीनमा निर्मित संविधानको एक अंग न्यायालयले पनि यसमा दोषी चस्मा लगाएर धमाधम निर्णय गर्नुले जनयुद्ध थप आपराधिक बन्ने खतरा बढिरहेको छ । संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता ल्याउने पात्रहरु अपराधी करार हुने डर पैदा गरिएको छ । थुप्रै मानिसहरु जेल परेका छन् । केहीमाथि न्यायालयले गिद्दे नजर लगाएर हेरिरहेको छ । विपक्षी दल पख् भनिरहेको छ । यस्तो हुनु नेपालको शान्ति प्रक्रिया, अमनचयन र क्रान्ति चेतमाथिको घात हो ।
युद्धरतपक्षलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत राज्यले नै स्वीकार गरेर मूलधारमा आमन्त्रण गरिसकेपछि युद्धमा घटेका घटना, मारिएका व्यक्ति, बेपत्ता पारिएका मानिस र सबैलाई समग्रतामा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीबाट न्याय निरुपण गर्नु पहिलो दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । विश्वका धेरै द्वन्द्धग्रस्त मुलुकको अभ्यास पनि यही हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य कुनै पनि राष्ट्रहरुले स्वार्थ समूह खडा गरेर दबाब दिन पाइन्न । उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने र विधिको पालना गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा धेरै स्थान पनि पाउनु हुन्न । तर, यहाँ न्यायालयदेखि राजनीतिक दल र सबै पक्ष यसलाई थप गिजोल्ने र प्राप्त व्यवस्थालाई नै उलटफेर गर्ने षडयन्त्रमा छन् । त्यो तथ्य आम नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ ।
विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति, जनयुद्ध, जनयुद्धको बलमा चलेको जनआन्दोलन र त्यसपछि स्थापित गणतन्त्र अहिलेको युग सुहाउँदो उत्तम व्यवस्था हो । यसका पात्रहरु कति सही कति गलत बहस छलफल गर्न सकिने थुप्रै ठाउँ छ । तर, यसको विकल्पमा फेरि पश्चागमनमा फर्किने कुरा किमार्थ सही हुन सक्दैन । जुन कुरा धेरै चर्को गरी आइरहेको छ । यसले अन्ततः फेरि अर्को विद्रोह वा क्रान्तिको रुप लिने र फेरि धनजनको क्षति गराउनेबाहेक धेरै हुन सक्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि जनयुद्ध किन हिंसाको रुपमा अथ्र्याउने काम भइरहेको छ ? त्यो गम्भीर चासोको विषय हो ।
जनयुद्ध एक युगमा भएको महान विद्रोह र जनतामा जागेको क्रान्तिकारी चेत थियो । त्यो बेला तत्कालीन समयमा विद्रोही पक्षले आफ्नै दाजुभाइलाई निर्मम हत्या गर्यो भन्ने जुन भाष्य स्थापित गराउन खोजिँदै छ त्यो नै दुरासयपूर्ण र कूनियतपूर्ण छ । राज्य जहिले पनि हतियारको बलमा आफूलाई सु–संगठित ठान्छ र नागरिकमाथि दमन गरिरहन्छ । अझ निरंकुश र सामन्ती राज्यले त जनतामा ठूलो दमनको शृंखला थोपार्छ । जुन कुराले जनताका अधिकारमात्रै कटौती हुँदैनन्, एक किसिमले जनतालाई अदृश्य कालकोठरीमा राखिन्छ ।
यस्तै प्रवृत्ति र व्यवस्थाविरुद्ध लडिएको युद्ध कसरी हिंसा हुन्छ ? सामन्तवादको अवशेष फाल्ने युद्ध कसरी हिंसा हुन्छ ? त्यसको जवाफ निम्छरो ढंगले दिएर पुग्दैन । तथ्य, प्रमाण, आधार र राजनीतिक मान्यताको आधारमा जवाफ आउनपर्छ । तर, यस्तो हुनुको सट्टा एकोहोरो जनयुद्धलाई हिंसाको रुपमा अथ्र्याउने, अपराधीकरण गर्ने र योद्धालाई जेल राख्ने मनशायले जसरी घटनाक्रम विकास हुन थालेका छन्, त्यसलाई चिर्न ठूलो जोखिम मोल्न आवश्यक छ ।
जनयुद्धको व्याख्या राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परिरहेको बेला अब सचेततापूर्वक यसलाई चिर्न विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई हिंसाको रुपमा अथ्र्याउने जुन चेष्टा गरिरहेका छन्, त्यसमा सफेद बेइमानी लुकेको छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जन र कार्यकारी प्रमुख बन्दा जनयुद्ध हिंसा नहुने र आफू पदबाट च्यूत हुनेबित्तिकै हिंसा हुने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? यसको लेखाजोखा स्वयं ओली, पुष्पकमल दाहाल र जनताले गर्नुपर्छ ।
जनयुद्ध परिवर्तनको हुंकार थियो । यसले ल्याएको परिवर्तन अकल्पनीय छ । सामाजिक–राजनीतिक चेतनामा ल्याएको परिवर्तन इतिहासकै अब्बल छ । क्रान्तिपछि हुने प्रतिक्रान्ति र प्रतिक्रान्तिपछि हुने विद्रोहले ठूलो क्षति गर्छ । त्यो धेरैको कल्पनाबाहिर हुन्छ।यसकारण पनि जनयुद्धलाई स्थापित गराउनुको सट्टा अपराधीकरण गर्न समय खर्चिए त्यसले ठूलो विध्वंश मच्चाउने खतरा कायमै रहने छ ।
