राजतन्त्र फालेपछि धेरै चमत्कार हुन्छ, नेपाल सिंगापुर बन्छलगायतका धेरै मीठा कुरा सुनेका जनता गणतन्त्रमा आएपछि राजनीतिक अस्थिरता र यसभित्र चलेको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताले वाक्क बन्न थालेका छन् । विदेशिनेको संख्या बढेको छ । मुलुकमा रोजगारी पाउने स्थिति छैन । मानिसका आकांक्षा बढेका बढ्यै छन् । प्रविधिको तीव्र विकासका कारण आवश्यकता आजभन्दा भोलि दोब्बर बनिरहेका छन् । मानिसहरु अभावको दोष गणतन्त्रलाई दिन थालेका छन् । यसकारण पनि राजतन्त्रको माहोल केही बनेको भने पक्कै छ । तर राजा फर्किनेगरी नै जनताले माग राख्न थालिसकेको आधार भने देखिन्न ।
२४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको दुई दशक नबित्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहले सक्रिय र कार्यकारी भूमिकाको खोजी गर्न थालेका छन् । बेलाबेलामा मुलुकको राजनीतिक स्थितिमाथि प्रहार गर्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुख फोरेरै अब सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आउनुपर्ने आशय व्यक्त गरे । पूर्वराजामा यस्तो साहस कसरी प्राप्त भयो ? के पूर्वराजामाथि राजावादी दल राप्रपाको समर्थन मात्रैले यो बल प्राप्त भएको हो ? अनेक कोणबाट बहस गर्न थालिएको छ ।
राप्रपाले शक्ति आर्जन धेरै ठूलो मात्रामा गर्न नसकेपनि अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिक सात गरेर १४ सिट जितेकोे छ । प्रत्यक्षजत्तिकै समानुपातिक सिट पाएको राप्रपा कहिले बौरिएला यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन । तर ज्ञानेन्द्रले आफू कार्यकारी भूमिकामा देशको नेतृत्वमा आउने घोषणा गर्न थालेका छन् । यसले गणतन्त्रवादी दल र नेताहरुलाई भने तनाव बनाइदिएको छ ।
भैरहवामा पुस १९ गते सार्वजनिक सम्बोधन गरेका ज्ञानेन्द्रले राप्रपाका शीर्ष नेताहरुलाई समेत बोलाएर कार्यक्रमपूर्व नै छलफल गरे । त्यो छलफलमा पूर्वराजाले पछिल्लो समय राजसंस्थाको पक्षमा राम्रो माहोल बन्दै गएको र जनतामा पनि गणतन्त्रप्रति चर्को निराशा फैलिरहेकाले सही समय भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।
राप्रपा र पूर्वराजाबीच नै मतभेद
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल गरी दुई पार्टीले घोषित राजसंस्थाको मुद्दा बोकेर राजनीति गरिरहेका छन् । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजालाई अभिभावकको रुपमा ल्याउन चाहेको बताउँदै आएका छन् ।
राप्रपाले राजनीतिक घोषणापत्रमै कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राजसंस्थालाई अभिभावकको रुपमा चाहेको बताउने गरेको छ । गएको भदौ २७ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै लिङ्देनले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा संलग्न नेताहरुलाई भरिया बनेर आएको आरोप लगाए । उनले राजालाई अभिभावकीय संस्थाको रुपमा र जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौं भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
यता, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले पनि मध्यपश्चिमाञ्चलस्तरीय एक कार्यक्रममा गएको पुस १२ गते कार्यकारी, सक्रिय र प्रजातन्त्र नै खाइदिने राजतन्त्र अब आवश्यक नरहेको तर्क पेस गरे । उनले राजालाई इमानको प्रतीकको रुपमा तुलना गर्दै ‘सेरेमोनियल’ राजाको आवश्यकता औंल्याए । हुनत, थापाले यसअघि नै राप्रपाको अध्यक्षमा लिङदेनसँग पराजित भएपछि निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राजसंस्थाको मुद्दा नै छाडेका थिए ।
राजावादी दल राप्रपाले चाहेको राजा कार्यकारी भूमिका पाएको संस्थाको रुपमा होइन । केवल सेरोमोनियलमात्रै हो । तर ज्ञानेन्द्रले भने आफू जता–जताको कार्यक्रममा पुग्यो त्यतै ‘मलाई आऊ, देश बचाऊ भनेको सुन्छु, म नेपालमै छु’ भन्दै १९ पुसमा भैरहवाबाट कार्यकारी भूमिका खोजेको प्रस्ट सन्देश प्रवाह गरे । यसरी ज्ञानेन्द्रले आफू अब सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेगरी आउन चाहेको बताएको सन्दर्भलाई कतिपयले उनले नारायणहिटी छाड्दै गर्दा संविधान र कानुनको पालना गर्ने राजसंस्थाको नियम भएको र जनताको नासो जनतालाई नै फर्काए भन्दै बाहिरिएको दृश्यलाई समेत जोड्ने गरेका छन् ।
उनले त्यो बेला फिर्ता दिएको भनेको नासो अहिले गणतन्त्रको रुपमा चलिरहेको छ । उनले के गणतन्त्रलाई फिर्ता माग्दै राजतन्त्रको वकालत गरेका हुन् ? प्रश्न उब्जिएको छ । तर राप्रपाले चाहेको सेरोमोनियल राजा र पूर्वराजाले चाहेको कार्यकारी भूमिका अलमलको केन्द्रमा रहेकै कारण पनि यो विषय थप जटिलतातर्फ धकेलिएको छ । किनभने राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपा र ज्ञानेन्द्रको बुझाइमै ठूलो अन्तर छरपष्ट भएको छ ।
दलका नेताहरुको आक्रोश
ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले ज्ञानेन्द्रप्रति आक्रोश पोख्ने गरेको विषय लुकेको छैन । राजाको आवश्यकता किन छैन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेलाबेलामा धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । उनले आफ्नो हरेक अभिव्यक्तिमा राजाको आवश्यकता नभएरै फालिएको र सामान्य जनताको रुपमा सक्रिय बन्न चेतावनी दिने गरेका छन् ।
धेरै चुरीफुरी गरे निर्मलनिवासबाटै निकाल्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिने दाहाल पछिल्लो समय देशमा निराशाको व्यापार बढेको र यसैको आडमा गणतन्त्र विरोधी शक्तिले चलखेल तीव्र पारेकोमा विश्वास गर्छन् । अहिलेको व्यवस्थाका लागि लडेका प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वराजा र गणतन्त्र विरोधी आवाजलाई सहन गर्न सकेको देखिन्न । तर मुलुकको शासन प्रणालीमाथि ठूलो सुधारको खाँचो रहेकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकोमासमेत उनी जानकार छन् ।
संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र नै भएकाले यसलाई मलजल गर्नुपर्ने र बलियो बनाउन सबै मिल्नुपर्ने तर्क राख्छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने राजा र राजतन्त्रप्रति धेरै नै आक्रोशित सुनिन्छन् । २४० वर्ष नेपाली जनतालाई चुसेको राजतन्त्र अब आवश्यक नभएको र सुझबुझपूर्ण ढंगले नफालिएको भए उहिल्यै फिर्ता ल्याइसक्थ्यौं भन्दै राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरु पश्चागमनकारी भएको भन्दै कडा आलोचना गर्छन् ।
कांग्रेस मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा त ओलीले राजालाई आउनै नदिने ठोकुवा नै गरे । पूर्व्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि राजालाई राजनीतिमा आउन चुनौती दिनेमा पर्छन् ।ठूला दलका शीर्ष नेताहरु राजसंस्थाप्रति धेरै अरुचिकर बन्दा के राजा फर्किएलान् ? प्रश्न जति पेचिलो छ, जवाफ त्यति नै जटिल छ । नेताहरुको आक्रोश र राजसंस्थाको वकालत गर्ने दलहरुबीचको सहकार्य राम्रो देखिए पनि दलीय आक्रोश रोकिने क्रम भने देखिन्न ।
राजतन्त्रको पक्षमा बनेको माहोल
राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यहोरेको पुस्ता लगभग जीवनको उत्तराद्र्धमा छ । त्यो बेला भर्खर जन्मिएको पुस्ताले राजाको शासन कस्तो थियो भन्ने राम्ररी बुझेकै छैन । जो राजसंस्थाबाट पालित पोषित थिए, उनीहरु अहिले पनि हालीमुहाली गर्नका लागि भए पनि राजतन्त्रको वकालत गरिरहन्छन् । तर पीडा, युद्ध र हेपाइँ भोगेकाहरु राजा भन्नेबित्तिकै आवेग र आक्रोश पोखिहाल्ने अवस्था छ ।
‘जेनेरेसन ग्याप’ (पुस्तान्तर) लाई कारण वा मानक ठूलो मात्रामा मान्न सकिन्न । तर राजतन्त्र फालेपछि धेरै चमत्कार हुन्छ, नेपाल सिंगापुर बन्छलगायतका धेरै मीठा कुरा सुनेका जनता गणतन्त्रमा आएपछि राजनीतिक अस्थिरता र यसभित्र चलेको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताले वाक्क बन्न थालेका छन् । विदेशिनेको संख्या बढेको छ । मुलुकमा रोजगारी पाउने स्थिति छैन । मानिसका आकांक्षा बढेका बढ्यै छन् । प्रविधिको तीव्र विकासका कारण आवश्यकता आजभन्दा भोलि दोब्बर बनिरहेका छन् । मानिसहरु अभावको दोष गणतन्त्रलाई दिन थालेका छन् । यसकारण पनि राजतन्त्रको माहोल केही बनेको भने पक्कै छ । तर राजा फर्किनेगरी नै जनताले माग राख्न थालिसकेको आधार भने देखिन्न ।
गणतन्त्रमाथिको खतरा कहिलेसम्म ?
राजसंस्थाको मागमा जोडिएको धर्म र धर्मसँग जोडिएको संघीयतालाई राजनीतिक नेतृत्वले मिहीन ढंगले बुझ्न सकेन भने गणतन्त्रमाथिको खतरा थप बढेर जाने छ । भ्रष्टाचर, बेथिति, अनियमितता र दलालीतन्त्रको विगविगी रोक्न नसकिए समस्या थप विकराल बन्ने छ । तर यस्ता तमाम विषयमा दल, नेता, सरकार र सरोकारवालाले उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पालना गर्दै जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने र देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्न काम गरेमामात्रै पनि पश्चागमनको मुद्दा सेलाएर जाने छ । तर कसले भन्दिने र यी सबै काम हाम्रो प्रणालीले गर्ने भन्ने मूल प्रश्न बनेको छ । सबैको चरित्र माफिया र दलालीमा छिरेको छ । यसबाट उम्किन नसके दुर्घटना नजिक छ । त्यो राजसंस्थाको नाममा पनि हुनसक्छ वा अर्को किसिमको विद्रोहको रुपमा पनि हुनसक्छ ।
