लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन हुनु अपरिहार्य हुन्छ । किनकि, राज्यमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । सुशासनविनाको लोकतन्त्र कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने गर्दछ । यदि सञ्चारमाध्यम सशक्त बन्न सकेन भने सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । यसर्थ मुलुकले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको मुख्य गहना सञ्चारमाध्यम हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । जसअनुसार नेपाली सञ्चारमाध्यमले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तथा विकासका लागि भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको भान भइरहेको छ । विशेषगरी छापा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने नीति सरकारले लिएको देखन्छ । जसको उदाहरण पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेका केही कानुन तथा निर्देशिकाहरुलाई लिन सकिन्छ ।
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको मुख्य स्रोत विज्ञापन हो । विज्ञापन सञ्चारमाध्यमको मेरुदण्ड हो । सञ्चालनको मुख्य
आयस्रोत सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विज्ञापन नै हो । नेपालको संविधान र विभिन्न ऐन कानुनहरुले कतिपय सरकारी सूचना र विज्ञापनहरु राष्ट्रिय दैनिकमा नै प्रकाशन गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । तर पछिल्लो समय संविधान र ऐनविपरीत नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई पत्रपत्रिकामा प्राप्त हुने विज्ञापनलाई नियन्त्रण र नियोजन गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । यसबाट राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस लेखमा राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकालाई प्रभावित पार्ने सरकारी कदमबारे चर्चा गरिएको छ ।
१. विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को बुँदा नं ४५
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने माध्यम बनेको छ । यो निर्देशिका नेपाल राजपत्र भाग ५मा गत असार २१ गते प्रकाशित भइसकेको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाको बुँदा नं ४५ मा अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
जसमाः यस निर्देशिका बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । स्वतः सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाको बर्खिलापमा हुनेगरी गरिएको व्यवस्था सम्पूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाका लागि घातक हुने छ । त्यसैले यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको अधिकारको विरुद्धमा रहेको छ । र, यो व्यवस्थाबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन् अपारदर्शी भई खरिद कार्यमा मिलेमतोलाई बढावा दिने देखिन्छ । यसबाट राष्ट्र, सरकार र नागरिकलाई ठूलो असर पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था यथाशक्य चाँडो खारेज गर्नुपर्छ ।
२. विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
यो व्यवस्था पनि छापा सञ्चारमाध्यमलाई सिध्याउनेगरी आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४÷११÷०६ को उत्प्रेषणको आदेशअनुसार सरकारी विज्ञापन समानुपातिकरुपमा पत्रपत्रिकामा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण र प्रकाशन गराउने उद्देश्यबाट विज्ञापन बोर्ड गठन भएको विदितै छ । तर बोर्डले आफ्नो उद्देश्यविपरीत र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ११ क (ख) विपरीत हुनेगरी प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकारलाई समेत कुल्चेर आफैंले सञ्चारमाध्यमहरुको स्तरीकरणको नाममा वर्गीकरण गर्ने गरी नियमावली जारी गरेको छ ।
बोर्ड आफैंले स्तरीकरण गर्ने, आफैंले विज्ञापन वितरण गर्ने र आफैंले विज्ञापन रोक्न पाउने गरी नियमावलीमा भएको प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन बोर्डको एकाधिकार र नेपालले अंगीकार गरेको सिण्डिकेट गर्न नपाइने नियमविपरीतसमेत रहेको छ । यो नियमावली केही निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने र बोर्डका अध्यक्ष निवृत्त भएपछि आफैं एक अमुक सञ्चारमाध्यमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने नियोजित षड्यन्त्रको खेल हो भन्नेमा शंका छैन ।
यस्तै विज्ञापन बोर्डले नियमावलीको बलमा पत्रपत्रिकाले विज्ञापनको न्यूनतम दर बोर्डलाई बुझाउनैपर्ने प्रावधान लागू गर्दै छ । संसारभर कतै पनि वस्तुको अधिकतम दररेट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर बोर्डले न्यूनतम दररेट तोक्नैपर्ने प्रावधान बनाएर निश्चित मिडियामा मात्र बढी मूल्यको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने बातावरण बनाउन लागेको छ । जबकि सरकारी निकायहरुले नै विज्ञापन दररेट घटाघटका लागि टेण्डर आह्वान गरेर निर्णयसमेत भइसकेको अवस्था छ ।
३. केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको वैदेशिक रोजगार ऐन
यस्तै हाल संसद्मा विचाराधीन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको दफा ४७ मा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को, (२) दफा १६ को सट्टा देहायको दफा १६ राखिएको छ– ‘१६, विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने (१) दफा १५ बमोजिम पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले कामदार छनोटका लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गरी सोही दिन विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’
यसअघि वैदेशिक रोजगार ऐनको सोही दफा १६ मा ‘१६, विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने (१) दफा १५ बमोजिम पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले कामदार छनोटका लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई नेपाली भाषामा प्रकाशित राष्ट्रियस्तरको दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरी सोही दिन विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसमा अहिलेको संशोधनमा झट्ट हेर्दा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने देखिए पनि ‘नेपाली भाषामा प्रकाशित राष्ट्रियस्तरको दैनिकमा’लाई हटाएर अहिले ‘आफ्नै वेबसाइटमा’ भनेर ऐन संशोधन गरिन लागिएको छ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकविपरीत त छँदै छ, त्यसको अलावा राष्ट्रिय दैनिकमा रहने सरकारी रेकर्डको साटो म्यानपावरको निजी नियन्त्रणमा रहने आफ्नै वेबसाइटमा राख्ने भन्नुको तात्पर्य आकर्षक तलबमानको मागहरुलाई जनतामा पुग्नबाट रोकी बढी रकम दिनेलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने दुराशय देखिन्छ ।
विश्वमा आफ्नो विज्ञापन आफैंले गरिएकोलाई कानुनी मान्यता दिइँदैन । त्यस्तो विज्ञापनको राज्यले तोकेअनुसारको बिल विजक जारी नहुने हुँदा राज्यले त्यस्तो विज्ञापन नचिन्ने मात्र होइन राज्यलाई प्राप्त हुने करोडौं राजस्वसमेत गुम्ने छ । म्यानपावर कम्पनीले आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन गर्दा के सबैको पहुँच हुन्छ ? के ती वेबसाइट सधैं सहीसलामत रहन्छन् ? अहिलेको अवस्थामा त्यो देखिँदैन । किनभने सरकारकै वेसाइट ह्याक भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा म्यानपावरको बेबसाइट ‘अप टु डेट’ रहने कुनै ग्यारेण्टी रहँदैन । यसर्थ सूचना तथा सञ्चारको हकविपरीत हुने यो प्रावधान हटाएर साविकको व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुलुकमा बाह्य प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पर्ने गर्दछ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन । त्यसैगरी कोरोनाका कारण थलिएको सञ्चार उद्योग एवं विज्ञापन व्यवसाय र सबै आर्थिक क्षेत्र नै समस्यामा परेको समयमा राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिताको मूल जग सञ्चारमाध्यमलाई उचित आर्थिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो । त्यसैले मुलुकको संविधानप्रतिकूल हुने र राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकालाई संकट निम्त्याउने व्यवस्था तत्काल हटाउन जरुरी छ ।
