हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेका छौं । वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । योभन्दा डरलाग्दो विषय अरु हुनै सक्दैन । हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टियो गुटेरेसलाई साथैमा राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने ।
हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदै गएको तस्बिरको यथार्थ विवरण प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै गर्दा विश्वका नेताहरुको ध्यान आकृष्ट भएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । संयुक्त अरब इमिरेट (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको हिमनदी पग्लिदै गएको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा विश्व समुदायमाझ नेपालले आफ्नो विषय प्रस्टरुपमा राखेको छ । त्यसमा पनि हिमाल र हिमाली क्षेत्रको मुद्दा यसपटक मुखर रुपमा उठेको छ । यो आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस आफैंले गत कात्तिकमा नेपालको चारदिने भ्रमण गरेर यथार्थ विवरण लिएका थिए । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बुको भ्रमण गरेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आफैंले अनुभव गरेर फर्किएका उनले सचित्र तथ्य पेसमात्रै गरेनन्, विश्व समुदायलाई प्रकृति संरक्षणमा थप सचेत हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ को उद्घाटन सत्र, सम्बोधन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको ‘राउण्ड टेबल’ छलफल सत्रमा विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो तापक्रमले हिमाललाई यातना दिइएको बताउँदै त्यसलाई पहिले बचाउन आग्रह गरेका थिए ।
नेचर साइनमा सन् २०२३ को फेबु्रअरीमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एसियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेर गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्षरुपमा हिमाली क्षेत्रमा देखापरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लने क्रम उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि हुँदा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिमताल फुट्दा विश्वका एक करोड ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने छन् ।
विश्वका डेढ करोड मानिस हिमतालको ३० माइल आसपास बसोबास गर्ने भएकाले हिमताल फुट्दा उनीहरू नै सबैभन्दा पहिले मारमा पर्ने छन् । सोही प्रतिवेदनमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वका कूल हिमनदीमध्ये आधाभन्दा बढी हराएर जाने उल्लेख छ । बाह्रै महिना हिउँ देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा परिणत हुनु आफैंमा डरलाग्दो संकेत हो । जलवायु संकटको असरका कारण समयमा हिउँ नपर्नु, परेको हिउँसमेत लामो समय नबस्नु, हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टेलगायतका किराहरुको प्रकोप बढ्नुलाई अथ्र्याइएको छ ।
पानीको मूल नफुट्नु, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, चरम खडेरीलाई पनि त्यसको अर्को विकराल संकेतका रुपमा लिइएको छ । सामान्यतया हिमाली क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउँदैन भनिए पनि गत मनसुनमा मुस्ताङमा बाढी, पहिरे जाँदा त्यहाँको जनवीजन प्रभावित हुन पुग्यो । यस्तै, २०७८ असार १ गते मेलम्ची नदीमा भीषण बाढी आउँदा भत्किएको संरचना अझै पुनःनिर्माण भइसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको पानीको स्रोत मानिएको सो नदीको पानी अझै नियमितरुपमा ल्याउन सकिएको छैन ।
बाढी पहिरोका कारण हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको विवरण छ । बाढी गएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरेको अध्ययनअनुसार मेलम्चीमा भीषण बाढी आउनुको पछाडि त्यसको जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विष्फोट हुनु हो । जीवाश्म इन्धनको बढ्दो प्रयोग, अत्यधिकमात्रामा कोइलाको उत्खनन र प्रयोग, डढेलोका कारण विश्वव्यापीरुपमा तापक्रममा वृद्धि भएको छ । त्यसले ओजन तहमा ठूला प्वाल पारेको छ ।
ठूला र शक्तिशाली देशले अन्धाधुन्धरुपमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेका छन् । त्यसको नकारात्मक असरको सिकार विशेषगरी हिमाली देशहरु भइरहेका छन् । सामान्यतयः हिमाल पग्लनुलाई जलवायु संकटको सबैभन्दा स्पष्ट र देखिने संकेतका रुपमा जानकारहरुले औंल्याएका छन् । अध्येताले २०७७ माघमा भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा हिमबाढी आउनुको पछाडि पनि हिमताल विष्फोटलाई प्रमुख कारणको रुपमा लिएका छन् । बाढीका कारण निर्माणमा रहेका आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए ।
स्याटेलाइटबाट प्राप्त तस्बिर तथा कम्प्युटर मोडलिङबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पर्ने मात्रा र अवस्थामा परिवर्तन देखापरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेको कमजोर चट्टान तथा कम माटोका कारण पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा साना तलाउ क्रमशः ठूला तालमा रुपान्तरित हुन जान्छ । त्यस्ता तालहरु क्रमशः फुट्दै जान्छन् र पानी तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी आउँछ ।
उत्तरी तथा दक्षिणी धुव्र एवं अन्र्टाटिकामा रहेको बरफैबरफको साम्राज्य पग्लदै जाँदा समुन्द्रमा पानीको सतह बढ्न जान्छ । त्यसले टापु देशमा बढी समस्या निम्त्याउने छ । फिलिपिन्स र माल्दिभ्सजस्ता देश समुन्द्रमुनि पर्ने अवस्था आउने छ । यस्तै, वर्मादेखि इरानसम्म फैलिएको हिन्दूकुश क्षेत्रमा सयौं हिमताल विष्फोट हुँदा त्यसले पहाडी देश बढी मर्कामा पर्ने छन् । हिमताल विष्फोट हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको क्षति हुने छ ।
यही तथ्यका आधारमा विश्वका १८० मुलुकका ५० हजार प्रतिनिधिमाझ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले अन्टार्टिका र नेपालमा हिउँ पग्लेको विषय सुरुमै उठाएर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । कोप–२८ को उद्घाटन शत्रमा महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि अन्टार्टिकाको बरफमा थिएँ । केही समयअघि नेपालको पग्लिरहेका हिमनदी माझ थिए । यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन्, तर संकटमा एकताबद्ध छन् । ध्रुवीय बरफ र हिमनदी हाम्रो आँखा अगाडि हराउँदै छन्, जसले भूःस्खलन र बाढीबाट बढ्दो समुद्रमा विनास निम्त्याइरहेको छ ।’
महासचिव गुटेरेसले गत कात्तिक ११ देखि १५ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले सोलुखुम्बु र अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको यथार्थ विवरण पत्ता लगाएका थिए । उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि हिमाल जोगाइदिन सोही तरिकाले नै आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने बताएका थिए । हिमालले विश्वसमुदायको सेवा गरेको र तल्लोतटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने बताए ।
सन् १९४१ यता हिमपहिरो र हिमताल फुट्नेजस्ता ३० भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आएका अध्येताहरुको भनाइ छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तानमा हिमपहिरो, हिमताल फुट्नेलगायतका विपद्ले धेरै मानिस प्रभावित भएका छन् । जानकारहरुका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै पाकिस्तानमा १६ वटा हिमताल विष्फोट भएका थिए ।
नेपाल र चीनबीच एक हजार ९८९ किलोमिटर लामो सीमाना छ । प्रमुख नदीका रुपमा रहेका कोशी, नारायणी र कर्णालीको जलाधार क्षेत्र पनि चीनको तिब्बत नै हो । ती नदी जलाधारमा तीन हजार ६२४ हिमताल पहिचान भएका छन् । ती हिमतालमध्ये नेपालतर्फ ७० र एक हजार ५०९ वटा चीनको तिब्बतमा पर्छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विष्फोटको खतरामा रहेका छन् । नेपालले च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको पानी केही घटाएर संकट कम गरेको छ ।
२०७३ असार २१ मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको पछाडि पनि तिब्बतमा रहेको गोङवातोङसो ताल विष्फोटलाई लिइएको थियो । सो बाढीका कारण झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । भोटेकोशी किनाराका कयौं पक्की घर, तीनवटा पुल र ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हिमतालको पानी घटाउँदै जाने, पूर्वसूचनाका लागि प्रविधिको जडान, विपद्को पूर्वतयारी गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग उच्चस्तरीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने हिमाल र त्यससँगै रहेको हिमतालको जोखिम कम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी माथितिर सर्दै जान्छ । हिमताल विष्फोट हुँदा हिमाली क्षेत्रमा मानिस मात्रै नभई तल्लोतटीय क्षेत्रमा हजारौं मानिस प्रभावित हुने छन् । नदी किनारमा निर्माण भइरहेका सयौं जलविद्युत् आयोजना त्यसबाट प्रत्यक्षरुपमा समस्यामा पर्ने छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण नै भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा नेपालका सन्दर्भ जोड्दै भनेजस्तै मानव समुदायका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हिमाल जोगाउनका लागि विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्नैपर्छ । कोप–२८ को घोषणपत्र सार्वजनिक हुँदा यी र यस्ता विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालजस्ता देशले जलवायु वित्त र हानि नोक्सानी कोषमार्फत सर्तरहित अनुदान पाउनुपर्ने माग रुपमा उठेको छ ।
सन् २०२२ मा अमेरिकी अध्ययन संस्था नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न संकटका कारण थप जोखिम देखिने छ । सन् २०२३ लाई अत्यधिक गर्र्मीको वर्षका रुपमा चित्रण हुँदै गर्दा आगामी दिन झनै संकटपूर्ण देखिएको छ ।
यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्वऔद्योगिक औसतको तुलनामा करिब १.१ डिग्रीले बढेको छ । अझै, विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखाउँछ । विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार १०० सम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसमजन्य घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ ।
विषम घटनाहरुबाट जोगिन दुबईमा जारी कोप–२८ मा हानि नोक्सानी कोष औपचारिकरुपमा सुरु गरिएको छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले हानि र नोक्सानी कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको सुरुआत गरिएको हो । कोषले नेपालजस्ता देशको हितका खातिर काम गर्नुपर्ने माग यसपटक जबर्जस्तरुपमा उठेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई क्रमशः कटौती गर्ने, जिवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने तथा धनी र औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ । त्यसबाट हिमाल जोगिने र प्राणी जगतको एकमात्र घरका रुपमा रहेको पृथ्वी नै जोगिने छ ।
