काठमाडौं– म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिँदा धरौटीबापत राखिएको रकममा ब्याज दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १० बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र पेस गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यावसायी गणतान्त्रिक मञ्चले उक्त माग गरेको हो ।
मञ्चले व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिँदा बैंक ग्यारेण्टीको मात्र व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । जसमा छिमेकी मुलुकको प्रावधानसमेतलाई मध्यनजर गरी धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यका लागि इजाजतपत्र लिँदा नगद र बंैक ग्यारेण्टीसहित दुई करोड देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म राज्यकोषमा धरौटीबापत राखेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । धरौटीबापत राखिएको झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ यवसायीको हितमा हुनेगरी उपयोग हुन नसकेको र व्यवसायीको रकम सरकारले फ्रिज गरिराखेको व्यवसायीको आरोप छ ।
मञ्चले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गरिदिन माग गरेको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेको विकृति विसंगति हटाउन र विविध प्रकारका सिण्डिकेट तथा एकाधिकार हटाउनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै रोजगारदाता मुलुकमा राज्यस्तरबाट कूटनीतिक पहल गरी नेपाली कामदारको मागसम्बन्धी विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी व्यवसायी र कामदारको हकहितको संरक्षण गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
यसैगरी मञ्चले कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएबापत विश्वव्यापी तथा छिमेकी मुलुकसमेतको प्रचलन र कानुनलाई मध्यनजर राखी सेवा शुल्कबापत एक महिनाको तलबबराबर लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । उक्त व्यवस्था नहुँदा कामदार, व्यवसायी र राज्यलाईसमेत घाटा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, व्यवसायीलाई व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत, छुट र ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने, एकाघरका परिवारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अन्य कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने, एकभन्दा बढी इजाजत नपाइनेजस्ता विभेदयुक्त र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई राज्यले दिने राहदानी सकेसम्म निःशुल्क हुनुपर्ने, नभए न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने कामदारले सिकेको सीप, ज्ञान, क्षमता र आर्जित रकम राज्यमा प्रयोग गराउने नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संसद्मा हाल संशोधन प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ पारित भएमा म्यानपावर कम्पनीहरुले विनाकारण ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो अव्यावहारिक प्रावधान हटाउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ ।
यसैगरी जापान तथा युरोपेली मुलुकमा दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भइरहेको ढिलाइ हटाएर उचित समयभित्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र युरोपेली मुलुकको भिएफएस नेपालमा नभएको कारण एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म सेटिङमार्फत खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै नेपालको पुँजी बाहिर जानबाट रोक्न सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक पहल गरिदिन पनि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष माग गरिएको छ ।
उल्लिखित कार्यहरु तत्कालीन समस्या भएको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव र मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सकारात्मक पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।
म्यानपावर व्यवसायीले करिब १५ हजार जनालाई रोजगारी दिनुका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले हवाई, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यमासमेत योगदान पु¥याएको डिम्दोङले दाबी गरे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै कारण गरिबी निवारणमा २९ प्रतिशतले योगदान पु¥याई ५६ प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारको पहुँच रहेको उनले बताए ।
