खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र राष्ट्रहरूबाट केही सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र भविष्यमा अझ बढ्नसक्ने सम्भावना जीवित हुँदा क्षमता वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान १५औं योजना २०७६–८१ मा खाद्यसुरक्षा तथा पोषणअन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच तथा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई अब १६औं योजनामा पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
पानी जीवन हो । जीवन सम्भव हुनका लागि पानीको अपरिहार्य आवश्यकता पर्छछ । मानिसको जीवनमा ७० प्रतिशत हिस्सा पानीले नै ओगटेको हुन्छ । शरीरमा विभिन्न तŒवको परिवहन गराउने, शरीरको रक्तचाप र तापक्रम नियन्त्रण गर्नेदेखि पाचन एवं उपपाचनपश्चात् उत्पादित विजातीय द्रव्यको निष्कासनमा पनि पानीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
नियमित अन्तरालमा जलपान नगर्दा जल–अल्पताको सिकार भई अनेकौं स्वास्थ्य समस्याले रोग निम्त्याउँछ । मानव स्वास्थ्यका लागि दैनिक चार–पाँच लिटर पानी पिउनु आवश्यक छ । पानी पर्याप्त नपिउँदा मुख सुक्ने, छाला सुक्खा हुने, जोर्नी दुखाइ, पहेँलो पिसाब आउने, कब्जियत हुने, शारीरिक एवं मानसिक थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, पाचनसम्बन्धी समस्या देखापर्ने र प्रतीरक्षा प्रणाली कमजोर हुने गर्दछ । मानवीय प्रदूषणका कारण खडेरी बढेको छ, पानीको वैश्विक अपशिष्ट छ ।
पानी जीवन र खाद्यको आधार हो । त्यसैले मानिसका लागिमात्रै नभई खाद्य तथा वनस्पतिलाई समेत अनिवार्य छ । त्यसैले पानीको संरक्षणमा लाग्न आवश्यक छ । मानिसको जीवन र खाद्यसुरक्षा तथा स्वच्छताका लागि पानीको सुरक्षा अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति २०७६ बनेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा अझै समस्या छ ।
पानी र खाद्य स्वच्छताका लागि सरकारले विभिन्न नीति बनाए पनि कार्यान्वयनको तहमा कमजोरी देखिएको छ । संविधानमा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्तालाई स्तरयुक्त खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने कुरा प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरमा आएको समस्याका कारण जनमानसमा पर्ने नकारात्मक असरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापारमासमेत प्रभाव परेको छ । मानिसले प्रयोग गर्ने पानी, माछा, मासु, तरकारी र फलफूललगायतका खाद्यवस्तुको स्वच्छताको महŒवलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
वैश्विक तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन सोही अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । तर, त्यस्तो अवस्था विस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । कपितय मुलुकमा खाद्यान्नको अभावका कारण नागरिकको जीवन बचाउन मुस्किल छ । हामीसँग विभिन्न देशमा प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको तीतो यथार्थ छ । यथार्थमा, खाद्यसुरक्षा भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले पनि खानेकुराको अभावमा भोकमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा खाद्यसुरक्षा रहेको भन्ने तथ्यलाई नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभूताको व्यवस्था हुनुले प्रस्ट पारेको छ । खाद्य असुरक्षाको समस्या एक बहुआयामिक मुद्दा भएकाले समाधानका प्रयासमा पनि बहुपक्षीय संलग्नता आवश्यक हुन्छ । खाद्यसुरक्षाका कार्यक्रमहरू जिल्लाको सहभागिमूलक वार्षिक जिल्ला तथा नगर÷गाउँ विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संयोजन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट बच्ने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेबारे व्यवस्था गरेको छ । खाद्यसुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा राखिएको हकले राज्यको प्राथमिकता बोध गराउँछ ।
गाँस, बास र कपास हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानव जीवनको अस्तिŒव नै रहन सक्दैन । मानिसले खाना, आवास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्दछ । त्यसमध्ये पनि खाद्यवस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी खर्च गर्नुपर्दछ । ‘पेट पाल्नकै लागि त काम गरेको हो’ भन्ने उक्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो । खाद्यको अभावमा जीवन चल्न सम्भव हुँदैन ।
नेपाल संसारका ७६ राष्ट्रहरूमध्ये विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा ४४औं गम्भीर स्थानमा पर्दछ । नेपालकोमध्ये तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पर्दछन् । करिब ४१ प्रतिशत मानिसहरूले आवश्यक न्यूनतम आहारभन्दा कम उपभोग गरिरहेका छन् । नेपालमा ४१ प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै पनि दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् ।
खाद्यसुरक्षालाई मानवअधिकारको एक आधारभूत अंगको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि खाद्य सम्प्रभुत्तालाई आधारभूत मानवअधिकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको खानामाथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्यसुरक्षा भएको मान्न सकिने बताएको छ । सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पोषण स्थिति एवं खाद्यवस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास तथा संस्थागत गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।
नेपाल जनसंख्या र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक अध्ययनअनुसार हालसम्म खाद्यान्न अभाव तथा भोकमरीको प्रकोपमा पर्ने अवस्थामा देखिँदैन । यद्यपि, उत्पादित खाद्यान्नको वितरण र बजार व्यवस्थापनमा धेरैै कमजोरी छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थिति र यातयातको कठिनाइले उत्पादित खाद्यान्न विकट ग्रामीण क्षेत्रसम्म समानुपातिकरूपमा वितरण भएको देखिँदैन ।
मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली रहेको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण समयानुकूल वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादनमा उत्तारचढाव भइरहन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारणबाट खाद्यान्न संकटको स्थिति पनि आउनसक्छ । तथापि, नेपालको बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नुले भविष्यमा भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने सम्भावना प्रवल छ । खाद्यसुरक्षाका लागि सरकारले बेलैमा वातावरणीय प्रभावबाट मुक्त हुन योजनाहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हालको स्थितिमा नेपालमा खाद्यान्नको आवश्यकता, उत्पादन स्थिति र सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिई दुर्गम जिल्लाहरूमा वितरण गरिरहेकाले धेरै अभाव भएको देखिँदैन । सुगम जिल्लामा पनि नेपाल खाद्य संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट खाद्यान्न वितरण गरेर निजी क्षेत्रबाट वृद्धि हुनसक्ने बजार मूल्य स्थिर राख्न गर्दै आएको योगदान सरहानीय छ । खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा सबै क्षेत्रबाट पुगेको योगदानबाट नेपालमा हालसम्म खाद्य आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुँदै आएको देखिन्छ ।
सरकारले खाद्यान्नको उत्पादन न्यून भएर खाद्य असुरक्षाको स्थिति देखिने गरेका मुलुकका ३० वटा पहाडी र हिमाली जिल्लामा ढुवानी अनुदान दिएर नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्नको परिचालनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त नेपालभरका अन्य भागमा निजी क्षेत्रबाट खाद्यान्न परिचालन हुँदै आएकाले खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएको छैन । नेपालको कूल भूभागको ४०.४ प्रतिशत वन र ४.४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान गरी कूल क्षेत्रफलको ४४.७ प्रतिशत वनले ओगटेको छ । नेपालमा खाद्यान्न समस्या राष्ट्रव्यापी नभएर क्षेत्रगत रूपमा बढी छ ।
खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र राष्ट्रहरूबाट केही सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र भविष्यमा अझ बढ्नसक्ने सम्भावना जीवित हुँदा क्षमता वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान १५औं योजना २०७६–८१ मा खाद्यसुरक्षा तथा पोषणअन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच तथा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई अब १६औं योजनामा पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ । तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारहरुसहित मिलेर भर्खरै मात्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी आगामी रणनीतिक घोषणापत्र जारी भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
