- फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामानहरु काठमाडौं महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकीन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई महानगरले फिर्ता गर्ने
- साविकमा फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेका स्थानबाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थलहरु पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने
- अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकीन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्न आठ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरले फुटपाथ व्यवसायीलाई बलपूर्वक हटाएपछि ‘गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन’ अभियान चलाइरहेका छन् अभियन्ता ‘ईः’ । इशान श्रेष्ठ उर्फ ‘ईः’ असोज २ गते १ बजेबाट राष्ट्रिय सभागृहमा यही अभियानमा उभिए । सुरुमा ७७ घण्टासम्म उभिएर मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ को कदमको विरोध गर्ने बताएका उनले विरोधका कार्यक्रम १२८ हुँदै १९९ घण्टा पुर्याए ।
फुटपाथ व्यवसायीको हक र अधिकारका लागि अभियन्ता ईः अनवरत सडकमा उभिएका ईः लाई गलाउन मेयर बालेनले अनेक प्रयास गरे । मंगलबारको द्विपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो । मंगलबार वार्ता हुनुअघि दुवै पक्ष बसेर सहमतिको ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । अन्तिममा मेयर साहले ड्राफ्टको अन्तिम बुँदा सच्याएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो ।
चौथो बुँदामा फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीका लागि उपयुक्त स्थलको तत्काल पहिचान गर्न महानगरले पहल गर्ने भनिएको थियो । कोटेश्वर चोकदेखि जडीबुटी जाने बाटो, तिलगंगा अगाडि, चाबहिल मालपोत अगाडि, बालाजु क्षेत्र, भृकुटीमण्डप र सम्भावित अन्य क्षेत्रमा तत्कालका लागि व्यापार गर्न दिनेगरी अध्ययन गर्ने भनिएको थियो ।
‘दसैं–तिहार र छठसम्मका लागि वैकल्पिक व्यापार गर्ने स्थल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा एक हप्ताभित्र स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र पहिचान गरी व्यवसायीलाई निश्चित समय र निश्चित स्थानमा व्यवसाय गर्न दिइने’ भनिएको थियो ।वार्ता टोलीस्तरमा जुटेको सहमति अनुमोदन भए ईःलाई मंगलबार बेलुकी प्रदर्शन अन्त्य गराउने तयारी थियो । तर, जब सहमतिको खाका मेयर बालेनसम्म पुग्यो, उनले सहमतिको मस्यौदाको चौथो बुँदामा संशोधन गरे ।
उनले कोटेश्वर, तिलगंगा अगाडि, चाबहिललगायतका ठाउँ तोकेर तत्कालका लागि व्यापार गर्न दिने भन्ने हटाए र ‘साविकमा फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरुका लागि आजको मितिले एक हप्ताभित्र उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले पहल गर्नेछ’ मात्र राख्न लगाए । त्यसपछि वार्ता भाँडियो ।
बुधबार दिउँसो बालेनले ईः को माग पूरा गर्नै नसकिने तर्क गरे । यतिमात्र हैन बालेनले ईःको माग गैरकानुनीसमेत भन्न भ्याए । ‘फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो । यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग होइन,’ बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ।उनले यस्तो माग प्रधानमन्त्रीलेसमेत पूरा गर्न नसक्ने तर्क गरे ।
‘फुटपाथबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन मिल्दैन,’ बालेनले भनेका थिए, ‘निजी जग्गाहरुमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ । काठमाडौंले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटीमण्डपमा कोसिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन ।’
फुटपाथको पसल र ठेलाका कारण ५० लाख जनताको हिँड्ने अधिकार हनन् हुने दाबीसमेत बालेनले गरेका छन् । ‘बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहीन हिँड्छन्, गर्भवतीहरु हिँड्छन्, बिरामीहरु हिँड्छन् । त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन । मानिसहरु बिरामी नपर्ने होइनन् । त्यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरु पनि हटाइन्छन् । यसैले कसैको निर्माणका लागि वा एक हजार व्यक्तिहरुका लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन ।’
बालेनले आफूले चुनावी एजेण्डा नबिर्सेको दाबी गर्दै उनको माग पूरा गर्न सक्ने अधिकार महानगरसँग नभएको दाबी गरे । ‘यस्तो धरातलमा तपाईंको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नुभयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐनजस्ता सम्बन्धित विषयहरु हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपाईंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।’
तर, स्टाटस लेखेको पाँच घण्टा नबित्दै बालेनले बुधबार साँझ नै ईःसँग सहमति गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधिबीच बुधबार साँझ अबेर चार बुँदे सहमति गरेपछि ईःले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । मंगलबार ईःको तर्फबाट विवेकशील अभियानका सहसंस्थापक गोविन्दनारायण र महानगरको तर्फबाट नवीन मानन्धरको नेतृत्वमा पाँच/पाँच सदस्यीय वार्ता टोलीले छलफल गरेर चार बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसमा कोटेश्वर चोकदेखि जडिबुटी जाने बाटो, तिलगंगा अगाडि, चाबहिल मालपोत अगाडि, बालाजु क्षेत्र, भृकुटीमण्डप र सम्भावित अन्य क्षेत्रमा तत्कालका लागि व्यापार गर्न दिने गरी अध्ययन गर्ने भनिएको थियो ।
यी हुन् सहमतिका बुँदा
१. फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न १९९ घण्टादेखि राष्ट्रिय सभागृहको मुल गेटमा निरन्तर उभिएर प्रदर्शन गरिरहनुभएका अभियानकर्ता ईः र सहभागी साथीहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सो प्रदर्शन आजैबाट स्थगित गर्ने ।
२. फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामानहरु महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकीन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई महानगरले फिर्ता गर्ने ।
३. अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकीन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्नेः
क. महानगरपालिकाले तोकेका तीन जना
ख. अभियानकर्ता ईः को तर्फबाट तोकिएका प्रतिनिधि दुई जना
ग. भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधि एक जना
घ. सहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि एक जना
ङ. ट्राफिक प्रहरीको प्रतिनिधि एक जना
४. साविकमा फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरुका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेका स्थानबाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थलहरु पहिचान गर्न महानगरपालिकाले आजको मितिले एक हप्ताभित्र पहल गर्नेछ ।
