Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #मलेसिया_रोजगारी
  • #सिण्डिकेट
  • #भारत–पाकिस्तान
  • #ओभरपास
  • #कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार
  • #ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे
  • #ग्लोबल_बैंक
  • #हुलाकी_राजमार्ग
  • #सेयर_बजार
Search Here
विचार
  • Home
  • विचार
  • संविधानमा संशोधनको आवश्यकता
संविधानमा संशोधनको आवश्यकता
डा. जयराज आचार्य
डा. जयराज आचार्य आइतबार, भदौ ३१, २०८०
RBB RBB

 

नेपालमा २००४ सालदेखि आजसम्म सात–आठ वटा संविधान बनेका छन् र खारेज भएका छन् । यसरी हेर्दा तिनको आयु सरदर १० वर्ष रहिआएको देखिन्छ । त्यसले नेपाल अति नै लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्टै देखाउँछ । देशमा रहेको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता पनि यसैबाट देखिन्छ । यसका धेरै कारण छन् । वर्तमान नेपालको संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको हो ।

पहिलो संविधान सभाको चुनाव २०६४ व्यर्थ भयो । चार वर्षको कालक्षेपण भयो । अर्बौं रूपियाँ खर्च भयो । त्यसले पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता देखाएकै थियो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० मा भयो र त्यसले पनि आफ्नो म्याद सकिनै लाग्दा बल्लबल्ल २०७२ सालमा संविधान बनायो । जनताका सुझाव र आकांक्षा एकातिर संविधान अर्कोतिर बनाउने काम भयो । संविधानको स्वागतमा साँझमा दीपावली पनि भए र त्यसै साँझ संविधानको प्रतीक किताब जलाउने काम पनि भए ।

संविधान विवादित भइरह्यो र विवादमा देशभित्रका र देश बाहिरका शक्तिहरू खुलेर लागेको देखियो । त्यसलाई रोक्नेसम्म्म प्रयास पनि भयो । तर जतिसुकै अस्वीकार्य रूपमा भएपनि आयो । वर्तमान संविधानका तीन प्रमुख विशेषता भन्नु सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हुन् । यी तीनै गम्भीर विषय अझै विवादित छन् । यस संविधानको संरक्षण गर्नु आजको ठूलो कर्तव्य र दायित्व हो ।

सङ्घीयता र खासगरी अत्यधिक सांसद र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या भएको प्रादेशिक संरचना र सरकार आर्थिक दृष्टिले धानी नसक्नुको भयो भन्ने एकथरि गुनासो छ । नेताहरुले प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाउँदै स्थानीय निकायलाई संविधान, नियम र कानूनमार्फत धेरै अधिकार दिएर तिनमा सशक्तता र जिम्मेवारीको विकास गर्ने अधिकार दिनुपथ्र्यो । केन्द्र र स्थानीय निकायको बीचमा बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नो साधन स्रोत परिचालन गरेर आफैँले उठाएको करबाट विकास गर्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो तर यस दिशामा अझैसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन ।

केन्द्र सरकारले देशको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धको जिम्मेवारी लिने, आर्थिक र मौद्रिक नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने र सुरक्षाका लागि सेनाको संगठन र परिचालन गर्ने जिम्मा लिनु पर्छ । अरू सवै विकास कार्य स्थानीय सरकार या निकायको जिम्मेवारीमा सुम्पिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका बारेमा राम्ररी बुझाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिने अवस्था छ । प्रदेश सरकारमा कतिसम्म समस्या भएको देखियो भने नामसम्ममा पनि विवाद भइरहेको छ । विकासको काम त कता हो कता ? नाम चाहिएको छ कि काम ? देशमा काम नपाएर दिनहुँ हजारौं युवा युवती विदेसिइहेका छन् । गाउँघर रित्ता भएका छन् ।

स्वदेशमा पढ्ने वातावरण नभएर लाखौं विद्यार्थी वर्षैपिच्छे विदेसिएका छन् । क्याम्पसहरू खाली हुन थालेका छन् । मुलुक युवाविहीन हुने अवस्थामा हुने अवस्थामा पुग्दैछ । युवाविहीन हुनु भनेको मुलुक पछाडि धकेलिनु हो । सम्बद्ध सबै पक्ष यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ । देश सङ्घीयतामा जान हुँदैन र गएपनि तीनदेखि पाँचवटा सम्म प्रदेश भए पुग्छ भन्ने अधिकांशको राय त्यतबिेला पनि प्रमुख रुपमा उठेको थियो । तर १४/१५ वटासम्म प्रदेश बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल भयो र अन्त्यमा सातवटा प्रदेश बनाइयो । आज त्यसले पनि राम्ररी काम गर्न नसकेर समस्या ल्याएको छ ।

अहिले धर्मनिरपेक्षता अर्को विवादित विषय भएको छ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने सामाजिक समूहहरू मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक पार्टीहरू पनि यसलाई आफ्नो राजनीतिको एक प्रमुख एजेन्डा बनाएर जनतामाझ आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । बेलायत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइन, क्रिश्चियन राष्ट्र हो किनकी व्यवहारमा चर्च अफ इंगल्याण्डको मुख्य गभर्नर बेलायतकी रानी वा राजा हुन्छन् ।

तर त्यो राज्य उदार छ र ऋषि सुनक जस्ता हिन्दू धर्मालम्बी पनि प्रधानमन्त्री हुनमा आपत्ति छैन, हुन सक्छन् र भएकै छन् । सादिक खान लण्डनको मेयर छन् । उनलाई जनताले चुने, मेयर भए । नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि उदारै थियो । मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन रोकिएको थिएन । गणतन्त्र अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । नेपालमा गणतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको स्थानापन्न (सब्स्टिच्युट) का रूपमा ल्याइयो । नेपाली जनताको लामो त्याग र तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई समयमै समयानुकूल परिमार्जन गर्नु असजिलो मान्नु हुँदैन ।

(लेखक पूर्व राजदूत राजनीतिक विश्लेषक हुन् )


प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३१, २०८०  १८:११
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Adv Space Adv Space
थप विचार
दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छः मीना यादव
दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छः मीना यादव शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२
आजको सन्दर्भमा पत्रकार र पत्रकारिता
आजको सन्दर्भमा पत्रकार र पत्रकारिता बुधबार, वैशाख २४, २०८२
सबै समस्याको समाधान गर्न देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न जरुरी छः लक्ष्मी महतो कोइरी
सबै समस्याको समाधान गर्न देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न जरुरी छः लक्ष्मी महतो कोइरी बुधबार, वैशाख २४, २०८२
बागमती र यमुना नदीमा पापी मन
बागमती र यमुना नदीमा पापी मन मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
सडकदेखि सदनसम्म रमिता ! 
सडकदेखि सदनसम्म रमिता !  मंगलबार, वैशाख १६, २०८२
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान आइतबार, वैशाख १४, २०८२
 संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद
 संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद बुधबार, वैशाख १०, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुज कलाकार अशेष डंगोलकाे सांगितिक धुन
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुज कलाकार अशेष डंगोलकाे सांगितिक धुन
मंगलबार सार्वजानिक विदा
मंगलबार सार्वजानिक विदा
स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धन गर्न ‘श्रम संसार’ पोर्टल सञ्चालनमा
स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धन गर्न ‘श्रम संसार’ पोर्टल सञ्चालनमा
'आठौं राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड' सम्पन्न 
'आठौं राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड' सम्पन्न 
मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटको हल्ला
मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटको हल्ला
व्यवसायी संघकाे चुनाव नजिकिदै गर्दा  ५ जना निलम्बनमा 
व्यवसायी संघकाे चुनाव नजिकिदै गर्दा ५ जना निलम्बनमा 
तेमाल जात्राको ऐतिहासिक पाटो
तेमाल जात्राको ऐतिहासिक पाटो
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
तेमाल जात्रामा दुई दिन बिदा दिन माग
तेमाल जात्रामा दुई दिन बिदा दिन माग
भव्यता साथ २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइने
भव्यता साथ २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइने
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - आशुतोष कार्की
- श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- गंगा फुयाल
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter Prabhab Online
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP