केही वर्षअघि प्रसिद्ध इटालियन आरोही रेनहोल्ड मेस्नरले सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्छ भनेका थिए । निश्चित आरोहण अनुमति, आरोहणका लागि योग्यतामा कडाइ र केही वर्ष आरोहण नै बन्द गरी सगरमाथाको पारिस्थितिक प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याएपछि मात्र आरोहण खोल्ने गर्नुपर्छ भन्ने मेस्नरको तर्क थियो । सगरमाथामा बढ्दो मानवजन्य क्रियाकलापले देखिएको प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न पनि कतिपय नेपालीलेसमेत यो मुद्दालाई बहसमा ल्याउने गरेका छन् तर यो विषय सडकदेखि सदनसम्म बहस हुनुपर्ने विषय अवश्य हो ।
पछिल्ला हरेक वर्ष वसन्तु ऋतुको सुरुआतसँगै सगरमाथा आरोहणका तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल रंगिने गरेका छन् । केही वर्षयता सगरमाथा आरोहण मार्गमा हुने ‘ट्राफिक जाम’का कारण आरोहीको ज्यान जाने गरेको विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा र बहस हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि सगरमाथा आरोहणमार्गमा पर्ने खुम्बु आइसफलको बाटो खोल्न गत वर्षको तुलनामा धेरै समय लाग्दा बाटो खुल्नेबित्तिकै सगरमाथाको मृत्यु क्षेत्र ९डेथ जोन० मानिने आठ हजार मिटर माथि मानव लस्कर देखियो । आरोहणका लागि प्राप्त छोटो अवधिमा शिखर चुम्नैपर्ने बाध्यताले पनि आरोहीको भीड लाग्नु स्वाभाविक थियो । यद्यपि ट्राफिक जामकै कारण धेरै दुःखद् घटनाका खबर भने खासै सुन्नु परेन तर यसरी मानव लस्कर देखिनु सुखद पक्ष भने अवश्य हैन । यो भीडलाई कुनै न कुनै रूपले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
सगरमाथा आरोहणको प्रारम्भ नै शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको साहस र प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धाका रूपमा सुरु भएको थियो । आजभन्दा १२५ वर्ष पहिले नै प्रतिस्पर्धा सतहमा देखिएको थियो । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले सगरमाथा शिखरमा बेलायती पाइला पुर्याउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको थियो । सन् १९२१, १९२२ र १९२४ को तीनवटा आरोहण अभियान असफल भए पनि बेलायतलगायतका समृद्ध मुलुकहरूले प्रतिस्पर्धा जारी राखेका थिए । सन् १९५३ मे २९ का दिन न्युजिल्याण्डका सर एडमण्ड हिलारी र नेपालका तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक सगरमाथामा पाइला टेक्दा पनि आरोहण अभियानको नेतृत्व बेलायती समूहले नै गरेको थियो ।
बितेको एक शताब्दीमा सगरमाथा आरोहणका विविध पाटा र पक्षहरू परिवर्तन भए । सबैभन्दा बढी त प्रविधिका कारण सगरमाथा आरोहणमा प्रयोग हुने उपकरणमा व्यापक परिवर्तन भयो । सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण दलका सदस्य स्व। कान्छा शेर्पाले उक्त आरोहणका बेला नाम्चेबाट सल्लाका रुख काटेर लगी खुम्बु आइसफलमा भर्याङ निर्माण गरिएको प्रसंग केही वर्षअघि लेखकलाई सुनाएका थिए । ‘आल्मुनियम’का हल्का भर्याङ र डोरीले काठे भर्याङ विस्थापन गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । हालै ३२ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किएका विश्व कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पाले भनेझैँ सगरमाथा अब साहसिकभन्दा पनि ‘लक्जरिअस’ ९सुविधायुक्त० हुन थाल्यो । यसको अर्थ सगरमाथा आरोहण अति सरल भएको भन्ने हैन । यो सुविधायुक्त आरोहण प्रयासले झनै दुर्घटना बढाउने जोखिम बढेको छ ।
वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिन सरकारले विदेशी आरोहीका लागि प्रतिआरोही रोयल्टी रकम गत वर्षको तुलनामा चार हजार डलर ९नेपाली छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी० वृद्धि गरी जम्मा १५ हजार डलर ९करिब २२ लाख ८४ हजार नेपाली रुपैयाँ० पुर्याउँदासमेत आरोहीको संख्या घट्नुको साटो झनै बढेको छ । यो तथ्यांकले के पुष्टि गर्छ भने सगरमाथा आरोहणप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । तर, के रोयल्टी बढाउँदैमा सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्न सम्भव छ त रु अवश्य छैन । त्यसैले कानुनमै स्पष्ट गरी सरकारले उक्त कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेमात्र यसलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन ऐन संशोधन
आरोहण व्यवस्थापनका लागि पर्यटन ऐन संशोधन जरुरी छ । संशोधनका प्रयास नभएका भने हैनन् तर त्यसले प्रक्रियागत पूर्णता नै नपाई स्थगित हुँदा त्यसको असर बर्सेनि सगरमाथा शिखरमा पुगेको छ । गत वर्ष ‘पर्यटनसम्बन्धी विधेयक’ तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल भई सर्वसम्मतबाट पारितसमेत भएको थियो । त्यसपश्चात् प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि टेबुल भयो तर उक्त विधेयक पारित हुनै नपाई जेन–जी आन्दोलन भयो र सरकार नै परिवर्तन भयो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा सगरमाथा आरोहणका लागि कम्तीमा पनि नेपालभित्रकै एउटा सात हजार मिटरको हिमाल अनिवार्य आरोहण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सगरमाथामा हुने भीड नियन्त्रण गर्ने, उच्च हिमाली सुरक्षा सुधार गर्ने केही व्यवस्थाहरू थप गरिएका थिए ।
त्यसअघि पर्यटन विभागअन्तर्गत ‘नेपालको पर्वतीय पर्यटन ९पर्वतारोहण० सुधार सुझाव समिति, २०७६’ गठन भई सो समितिले अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको थियो । सोही सुझावका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकका आधार बनाइएका थिए । यदि उक्त विधेयकलाई पुनः वर्तमान सरकारले तत्काल सदनमा लगेर पारित गर्दै कानुन जारी गर्नसके अर्को वर्षदेखि नै हालको तुलनामा सगरमाथामा हुने भीड नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने छ । यो नियमले सगरमाथाको भीड नियन्त्रणलाई मात्र सघाउ नपुगी नेपालकै अन्य सात हजार मिटर अग्ला हिमालको पर्यटन प्रवद्र्धनमासमेत टेवा पुग्छ । विभिन्न आरोहण कम्पनीले हाल मनोमानी पैसा लिएर विदेशी आरोहीलाई आरोहण गराउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आरोहणका लागि आरोहीले तिर्नुपर्ने न्यूनतम् र अधिकतम् रकम सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । धेरै पैसा तिर्दैमा आरोहणलाई अति सुविधायुक्त बनाइनुको साटो सुरक्षित तर साहसिक मापदण्ड कायम गर्न सकेमामात्र सगरमाथाको महत्व रहन्छ ।
सम्पर्क अधिकृतका भूमिकामा सुधार
पर्यटन ऐन २०३५ को दफा २० को उपदफा २ मा पर्वतारोहणमा खटिजाने सम्पर्क अधिकृतलाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले नै पर्वतारोहण अभियानका लागि प्रस्थान गरेको मितिदेखि पर्वतारोहण समाप्त गरी काठमाडौं वा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य स्थानमा नफर्कुञ्जेलसम्म तोकिएबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने छ, भनेर उल्लेख गरिएको छ । यही व्यवस्था नै सम्पर्क अधिकृतको भूमिका कमजोर हुने र आरोहण अभियान सञ्चालन गर्ने कम्पनीको मनोमानीका प्रमुख आधार हुन् । कुनै पनि सरकारी सम्पर्क अधिकृत उक्त आरोहण दलबाटै सबै सेवा सुविधामा निर्भर हुन्छ भने उसले सगरमाथा आधारशिविरमा पुगेर कसरी कानुन कार्यान्वयन तथा नियमनको काम गर्न सक्छ रु अवश्य सक्दैन । यही व्यवस्थाका कारण कतिपय सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर नै नपुग्ने र यदि पुगिहालेमा पनि एक–दुई दिन बसेर फर्किहाल्ने प्रवृत्ति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।
आरोहण दलसँगै सम्बन्ध र शक्तिको पहुँचमा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म सम्पर्क अधिकृतका रूपमा जाने परम्पराको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले त सम्पर्क अधिकृत छनोट प्रक्रियालाई नै स्पष्ट बनाई कम्तीमा सात हजार मिटरभन्दा माथि आवश्यक परेको खण्डमा जानसक्ने योग्य व्यक्ति छानिनुपर्छ, र त्यसका लागि राज्यले सबै खर्च गर्नुपर्छ । अनि उसले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बढीमा पाँच पटकभन्दा धेरै सम्पर्क अधिकृतका रुपमा जान नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । अनिमात्र कानुनमा उल्लिखित तर आरोहण दलले हालसम्म इमान्दारपूर्वक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेका आरोहणका क्रममा आफ्नो कम्पनीले लगेको सबै सामान आफैंले फिर्ता ल्याउने काम प्रभावकारी हुन्छ । सगरमाथामा फोहोर थुप्रिने समस्या न्यूनीकरण हुन्छ ।
सरकारले रोयल्टी संकलनलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु हुँदैन । यसबाट प्राप्त रकमलाई तीनै तहको सरकारले समन्वय गरी सगरमाथाको सफाइमा कति प्रतिशत खर्च गर्ने रु सगरमाथामा काम गर्ने शेर्पाहरूको जीवन बिमा, निर्वाह भत्ता वा कुनै सुविधाका लागि कस्ता मापदण्ड निर्माण गर्ने रु भन्ने एकीकृत योजना बनाउन आवश्यक छ ।
शेर्पाका भूमिकाको मूल्यांकन
वर्षौंदेखि शेर्पा समुदायमाथि गरिएका आनुवंशिक अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने शेर्पाहरूको ‘माइटोकोण्ड्रिया’मा ‘माइटोकोण्ड्रियल डिएनए’ भनिने विशेष डिएनए हुन्छ, जुन आनुवंशिकरूपमा पुस्तैपिच्छे सर्छ । शेर्पाहरूका शरीरका तन्तुहरूमा ‘माइटोकोण्ड्रिया’को घनत्व सामान्य मानिसको तुलनामा धेरै हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने हिमालमा उति नै अक्सिजनको मात्रा दिँदा एक शेर्पाले अन्य मानिसको तुलनामा बढी काम गर्न सक्छ । त्यसैले हिमालमा शेर्पाले भारी बोक्न र उचाइको हावासँग सजिलै सामना गर्न सक्छन् । तसर्थ, आनुवंशिकरुपमै शेर्पा शताब्दीयौंदेखि सामान्य मानिसका तुलनामा थोरै अक्सिजन पाइने स्थानमा पनि तुरुन्तै अनुकूलित हुन सक्छन् । उनीहरूको शरीर त्यसका लागि उपयुक्त ढाँचामा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
यस्तो समुदाय भएको हाम्रो राष्ट्रले पर्वतारोहणमा उनीहरूको भूमिकालाई अझै स्पष्टसँग मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । उनीहरूको योगदान र कामलाई दक्षता, इमान्दारिता, अनुभव सबै आधारमा वर्गीकरण गरी कम्तीमा पनि पेन्सन वा उपदानसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालसम्म सगरमाथामा ज्यान गुमाएकामध्ये करिब ३९ प्रतिशत शेर्पा रहेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ । हिमालमा भारी बोक्दाबोक्दै ज्यान गुमाएका शेर्पाका परिवारको सदस्यहरूको कुनै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छैन । वास्तवमा त्यस्ता कैयन शेर्पाका छोराछोरी विदेशीको सहयोगमा शिक्षादीक्षा लिइरहेका छन् । छोरा गुमाउने वृद्धवृद्धा बाबुआमा असहाय छन्, विधवाहरू जीविकाका लागि हात जोड्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
शेर्पा समुदायले सगरमाथा शिखरमा बस्ने देवीलाई मियुलुङसाङमाका रूपमा पूज्ने गर्छन् । उनीहरूले कहिल्यै हिमाल विजय गर्ने स्थल हैन भनी क्षमापूजा गर्दै आशिष माग्छन् । त्यसैले सगरमाथाको भीडलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ रूपमा संरक्षण गर्ने हो भने शेर्पा समुदायका प्रथाजनित, सांस्कृतिक परम्परागत कानुनलाई पनि सम्मान गर्दै सोही समुदायको भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । जुन विषयमा हालसम्म सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सगरमाथालाई आराम
केही वर्षअघि प्रसिद्ध इटालियन आरोही रेनहोल्ड मेस्नरले सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्छ भनेका थिए । निश्चित आरोहण अनुमति, आरोहणका लागि योग्यतामा कडाइ र केही वर्ष आरोहण नै बन्द गरी सगरमाथाको पारिस्थितिक प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याएपछि मात्र आरोहण खोल्ने गर्नुपर्छ भन्ने मेस्नरको तर्क थियो । सगरमाथामा बढ्दो मानवजन्य क्रियाकलापले देखिएको प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न पनि कतिपय नेपालीलेसमेत यो मुद्दालाई बहसमा ल्याउने गरेका छन् तर यो विषय सडकदेखि सदनसम्म बहस हुनुपर्ने विषय अवश्य हो ।
पटक–पटक विभिन्न दातृ नियकासँगको सहकार्यमा सरकारले सगरमाथासहितका हिमाल सफाइ अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । कतिपयले त पश्चिमा मुलुकले अथाह कार्बन उत्सर्जन गर्दा हुने, हिमालमा सम्पन्न साना मानवजन्य क्रियाकलापलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने भन्ने जस्ता गलत तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । विश्व उष्णीकरणको पहिलो असर हिमाललाई पर्ने भएकाले बेलाबेलामा सगरमाथासहित नेपालका अन्य हिमाललाई आराम दिनु पक्कै उपयुक्त हुनसक्छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्रविधिको परीक्षणस्थलसमेत बनाएर सगरमाथालाई भूराजनीतिकरूपमा सन्देश दिने गलत अभ्यास हुन थालेको छ । यी यावत् चुनौतीको व्यवस्थापनमा सरकार चनाखो हुन जरुरी छ ।
