काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको युरोपेली मुलुकलाई अबको रोजगार गन्तव्य बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न मुलुकका राजदूत सम्मिलित उच्चस्तरीय बैठकले रोजगारीका लागि आकर्षक मानिएको युरोपलाई अबको गन्तव्य बनाउने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसहित विभिन्न १२ वटा मुलुकका राजदूत, महावाणिज्यदूत, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुसमेतको सहभागीता रहेको उच्चस्तरीय बैठकले रोजगारीका लागि युरोपलाई अबको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने मात्र नभई समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि २० वटा एजेण्डामा ४८ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा खाडी तथा मलेसिया केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीलाई ‘डाइभर्ट’ गर्दै यसको विकल्पमा युरोपलाई प्रमुख रोजगार गन्तव्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत नभएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘अब युरोपलाई रोजगार गन्तव्य बनाउने कुरा त भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘त्योबाहेक वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि २० एजेण्डासहित ४८ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरुलाई विदेश पठाइरहे पनि मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय बढी चोटिलो रहेको र यसलाई कसरी सहजीकरण एवं सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बैठकले गम्भीर समीक्षा गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्याकै कारण युरोपमा ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारीको अवसर गुमाएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
जनशक्ति र दूतावासको अभावमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या युरोप पहिल्यैदेखि भए पनि अन्य गन्तव्य मुलुकमा पनि उस्तै रहेको बताउँदै यसको सहजीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नयाँ दूतावास स्थापना गर्नेसम्मको निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनशक्ति अभाव भएका जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा एक÷एक जना श्रम प्रतिनिधि र श्रम सहचारी पठाउने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ लाई संशोधन गर्दै नेपाली दूतावास नभएको मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले गर्न सक्ने बनाउन लागिएको छ । हाल निर्देशिका संशोधनको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएकाले सात दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय दिइसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ । निर्देशिका अनुसार गन्तव्य मुलुक हेर्ने दूतावासले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरे वा १५ दिनसम्म नगरे अन्य निकायले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा पनि बैठकमा सबैको सहमति रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
बैठकले अवैधरुपमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारलाई वैधता दिनेगरी आवश्यक कागजात तयार गर्ने, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा कुनै निर्णय नभई थप छलफल तथा परामर्श गर्ने, रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धमा, अप्ठेरोमा परेका वा जेल परेकाहरुको उद्धार तथा राहत दिने सम्बन्धमा, गन्तव्य मुलुक हेर्ने दूतावासले श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि सक्रिय उपस्थिति देखाउने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन आवश्यक पहल लिने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशमा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने र खुला गरिएका मुलुकमा सहज ढंगबाट रोजगारीका लागि जान पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान दिँदै आएका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले गरेका निर्णयहरु व्यवसायी र श्रमिकमैत्री रहेको जनाएको छ । अहिले प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छलफल गरेको भन्दै बैठकले यसको छिट्टै निराकरण गर्ने र युरोपलाई प्रमुख रोजगार गन्तव्य बनाउने निर्णय गर्नुले व्यवसायीमा उत्साह जागेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
‘युरोपमा श्रमिक पठाउँदा संस्थागतमात्रै पठाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण समस्या हल हुनेबित्तिकै युरोपबाट ठूलै संख्यामा रोजगारीको अवसर आउनेछ ।’ सरकारलाई राजस्व बुझाइसके पनि अहिले मागपत्र समस्याकै कारण १५ हजार बढी श्रमिक युरोप जान नपाएको उनले बताए । युरोप रोजगारीको नाममा अनधिकृत व्यक्ति र संस्थाले ठगी गरिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका आवश्यक श्रम सम्झौता गरेर म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार तयार देखिएको भण्डारीले बताए ।
