- संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
- प्रदेश सरकारलाई सबल नबनाई हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता पैदा हुने चेतावनी
- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहद्वारा प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जोड
- पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग
काठमाडौं– मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औं बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले उक्त ऐन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तत्काल प्रहरी समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराए । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तत्काल उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनसमेत माग गरे । उनले कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशले प्रहरी परिचालन ऐन पारित गरी तम्तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सुरक्षा र प्रशासनविना प्रदेश सरकार सबल हुन नसक्ने भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न तथा संघीयतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई तत्काल गति दिनुपर्ने माग राखे । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संघीय संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै पारित भएको उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)का सरकारले आ–आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र बनाएर जनतालाई शान्ति÷सुरक्षा दिने कानुनी प्रावधान छ । तर, संघीय प्रणाली लागू भएको आठ वर्ष र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार स्थापना दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एक जना पनि प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन ।
केही स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनाएर प्रहरी समायोजनको तयारी गरेको थियो । तर, संघीय सरकारसँग विवाद चर्र्किएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकार यस निर्णयबाट ‘ब्याक’ भयो ।
पोखरा बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए । नागरिकलाई घर आँगनमै सहजरुपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीय प्रणाली पनि प्रक्रियामा फस्दै गएको, महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गत असारमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई सबल नबनाई र हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने धारणा राखेका थिए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन ल्याउन र प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउन आग्रह गरे ।
नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएको प्रणालीलाई सहज र सबल बनाउन पनि महत्वपूर्ण कानुन छिटो निर्माण हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएकाप्रति उनले गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले निजामती विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रदेश सरकारमार्फत नै स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीले संघबाट प्रदेशमा पठाइएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेको गुनासो गरे । यस्तै चौधरीले लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग पनि प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पाँच–दश लाख रकमका योजनासमेत संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेर संघीयतालाई विद्रुप पारिएका आपत्ति प्रकट गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्ता विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत असारको सुरुआतको प्राकृतिक विपद्का कारण आफ्नो प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति भए पनि हालसम्म प्रभावितले राहत नपाएकामा गुनासो गरे । उनले कोशी प्रदेशको धरानलगायतका स्थानमा डेंगीको चरम समस्या देखिएकाले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।
थापाले डेंगीका बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपरेको भन्दै कोरोनाकालमा निर्माण भएको आकस्मिक अस्पताललाई तत्काल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यमन्त्री थापाले पूर्वमा देखिएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा उठेको मागसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक मामिलामन्त्री भए पनि संघीय सरकारले साविककै बजेट ल्याइएको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा भने यथार्थवादी बजेट ल्याएको बताए । आफ्नो प्रदेशको बजेट सतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउने योजनाका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रभावकारीरुपमा कर्मचारीको प्रबन्ध गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
शाहले महकाली करिडोर, गेटा मेडिकल कलेजलगायत महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकरण गरी गति दिनुपर्ने उल्लेख गरे । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले पनि प्रहरी समायोजन ऐनलाई व्यावहारिक रुप दिई प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका हालसम्म पनि सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारी परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अनुपस्थित थिए ।
के थियो पोखरा बैठकका निर्णय ?
प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न पहिलो बैठकले विभिन्न छ बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ७५३ वटै स्थानीय तह र सबै महाशाखालाई परिपत्र असार २२ गते पत्राचारसमेत गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले छ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न छ वटा निर्णय गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
बैठकले दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दुई वर्ष सरुवा नगर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइनेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।
