काठमाडौं– मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले नागरिक समाज अभियानको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऐन संशोधनको माग राख्दै फोरमले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्रसहित छ हजार १५९ जनाको हस्ताक्षर हस्तान्तरण गरेको छ ।
ऐन परिमार्जनका लागि नागरिकस्तरमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर र ज्ञापनपत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाउँदै फोरमले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकार दिलाउन कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । फोरमले अभियानकातर्फबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न १८ वटा शीर्षकमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर २८ पेजको प्रस्ताव पेस गरेको छ । फोरमले १८ वटा शीर्षक राखे पनि मुख्यतः १० वटा बुँदालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
फोरमले वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकलाई पठाउँदा शून्य लागत (सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने) नीति लागू गर्नुपर्ने, भेदभाव हटाउँदै खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार जान लगाइएको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न मापदण्ड तोकी अनुगमन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, भिजिट भिसाको जोखिमबारे जनचेतना जगाउँदै गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न र मानव बेचबिखन, बाध्यकारी श्रम तथा मानव तस्करीका घटना नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतमा काम गर्ने श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स–साना विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र पुनरावेदनका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले हेर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कसूरको अनुसन्धान स्थानीयकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ र ४४ का मुद्दाहरुको अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगार बेञ्च गठन गरी न्याय निरुपण स्थानीयकरण गरिनुपर्ने, रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खुलाउनु अगाडि दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गरी न्यायमा पहुँचका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई थिंक ट्यांकको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, बिमा तथा कल्याणकारी कोषलाई एउटै प्याकेजमा समेटी कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
फोरमले बुझाएको हस्ताक्षर तथा ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री भण्डारीले अधिकांश मागहरु सम्बोधनको चरणमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको फोरमका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सोम लुईंटेलले बताए । केही विषयमा कानुनी जटिलता भएका कारण समाधानका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी पाएको उनले बताए । यस्तै घरेलु महिला श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । संसदीय समितिको निर्देशकका कारण तत्काल हल हुन कठिनाइ भए पनि मन्त्री भण्डारीले छिट्टै समाधान हुने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।
