- पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई निर्णायाधिकारी वा पदाधिकारीका रुपमा अविलम्ब अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश
- सिआइबीले दुवैविरुद्ध संगठित अपराध र कीर्तेमा अनुसन्धान गर्ने
- नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारको भने उन्मुक्ति, सर्वोच्चको उल्टी
- २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१ गते र २०६७/०४/२८ गते तथा मिति २०६९/०६/१८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्ने आधार तय
- २०४९ देखि २०६९ सम्ममा १४३ रोपनी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा
काठमाडौं– ललिता निवासको चार किल्लाभित्र पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई हिनामिना गरेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार उक्त जग्गा काण्डका एक अभियुक्त योगराज पौडेलको तर्फबाट सिर्जना सिन्धुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मार्गप्रशस्त गरेको हो । आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुँडाल हुन् ।
न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री निर्णायाधिकारीको भूमिकामा रहेर निर्णय गर्दा नै अन्ततः सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको ठहर गरेको सर्वोच्च प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । ‘निर्णायाधिकारी भनौं या पदाधिकारी, उहाँहरू (नेपाल र भट्टराई) नै देखिन आउँछ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने गरिको आदेश जारी भएको छ ।’
यसअघि २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नीतिगत हुने र प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई निर्णय गर्ने पदाधिकारी भन्दै मुद्दा चलाउन नपरेको उल्लेख गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो । जतिबेला अख्तियारले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
झmण्डै चार वर्षपछि भने सर्वोच्चले निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यस्तो आदेशसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले संगठित अपराध र कीर्ते मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने भएको छ । सिआइबी प्रवक्ता सञ्जयसिंह थापाले अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । ‘अदालतको संक्षिप्त आदेश आएको छ, अब हामी आदेशअनुसार काम गर्छौं,’ थापाले भने ।
अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूतर्फ मात्रै यसअघि अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ । तर, निर्णायाधिकारी वा पदाधिकारी (प्रधानमन्त्रीहरू)लाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको पाइएको जनाएको छ । यसो हुँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिम हुने संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ । त्यही भएर निर्णयाधिकारीलाई अब थप अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा तीन फरक–फरक मितिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भएको उल्लेख छ । बैठकमा निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुनेहरू र मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई न्याय प्रणालीको विश्वास जोगाउन भए पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य रहेको तर्क सर्वोच्चले अघि सारेको छ ।
‘मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुनेगरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१ गते र २०६७/०४/२८ गते तथा मिति २०६९/०६/१८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू...,’ संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।
अख्तियार र सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा काण्डमा यसअघि प्रधानमन्त्रीदेखि तल्ला तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सकेर अख्तियारले चार वर्षअघि नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । हाल मुद्दा विचाराधीन छ । सिआइबीले भने मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्दैछ । प्रवक्ता थापाका अनुसार अनुसन्धान सकिन बाँकी छ ।
संगठित अपराध र कीर्ते कसूर गरेको घटनाका ठूला केही आरोपी फरार छन् । हालसम्म २० जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूसँग सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिइरहेको थापाले बताए । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदन भने फरार केही ठूला अभियुक्ताहरूको पक्राउविनै समय अभावले बुझाउन तयार गरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्व नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व सिआइबीको काँधमा आइपरेको हो ।
यसबीच सर्वोच्चले सरकारका दुवै निकाय (अख्तियार र सिआइबी)को अनुसन्धान अह्राएको काम गर्ने र जग्गा खरिद गर्नेहरूविरुद्ध मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । यस्तो कार्यले निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउने र अह्राएको गर्ने फसिने जोखिम बढ्ने जनाएको छ । यद्यपि, अह्राएको भए पनि काम गरेर अन्ततः ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरूविरुद्ध अनुसन्धान हुनुलाई सर्वोच्चले जायज पनि भनेको छ ।
नेपाल र भट्टराईको भूमिका
रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेसँगै तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गर्ने निर्णय २९ चैत २०६६ मा ग¥यो । त्यसपछि ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ मा पनि थप निर्णय नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको देखिएको छ ।
यसरी तीनवटा फरक–फरक मितिमा प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गर्ने निर्णयकै आधारमा विचौलियाहरूको प्रभावका कारण नक्कली मोहीसमेत खडा गरेर सरकारी जग्गा पाएका थिए । नक्कली मोहीहरू देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जना छन् ।डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
सोही स्वीकृतिका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको खुलेको थियो । उनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएन ।
यसरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका हुन् । सिआइबीका अनुसार व्यक्तिको नाममा जग्गा जान थालेको भनेको २०४९ सालदेखि नै हो । त्यसयता १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । यसमध्ये सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
