- भारतीयहरूलाई नेपाल प्रवेशमा परिचयपत्र÷राहदानी हुनुपर्ने र उनीहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने सुझावले मोदी रुष्ट
- नेपाल–भारत असमान सन्धि १९५० खारेज गर्न मोदीको अस्वीकार
- प्रतिवेदन तयार भएको पाँच वर्ष भयो तर दराजमै थन्कियो
काठमाडौं– नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौतादेखि सम्बन्धको सबै पक्षमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ‘इपिजी’ले प्रतिवेदन तयार पारेको पाँच वर्ष भयो । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुझावहरू नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । सोही प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनिच्छुक छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि प्रतिवेदन बुझ्नेबारे चासो छैन । प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको छ ।
इपिजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार इपिजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने समूहमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र पत्रकार सम्मेलनगरी दुई देशकै जनतालाई थाहा दिने भनिएको थियो ।
तर, मोदी केही असहमति प्रकट गर्दै प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् । इपिजीका नेपाल संयोजक डा. थापाले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘इपिजीको प्रतिवेदनको साँचो मेरो हातमा छ । यो मेरा लागि भारी भएको छ । उमेरले गर्दा असहज छ । बुझाउन पाएकै छैन ।’
दुई देशका सरकारले नै गठन गरेको इपिजीले निकै लामो विचार विमर्श गरी तयार गरेको प्रतिवेदन नबुझेपछि समूह चिन्तित छ । भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका डा. थापाले दुवै देशको सरकारी तहमा प्रतिवेदन बुझ्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको बताए । यदि, दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहबाट बुझ्ने काम नभए विकल्पबारे सोचिनेसमेत बताए ।
यसअघि प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री मोदीसँग पटक–पटक समूहले समय मागे पनि व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले समय दिएनन् । इपिजीका एक जना नेपाली सदस्यका अनुसार खासमा मोदी प्रतिवेदनको केही मुद्दामा असहमत छन् । उनले प्रतिवेदन सच्याउन पनि भनेका थिए । केही प्रावधान सच्याइएको ती सदस्यले प्रभावसँग भने ।
‘इपिजीको प्रतिवेदन मुख्यतः सन् १९५० को सन्धि वरिपरि रहेको छ । यदि यो प्रतिवेदन लागू भयो भने दुई देशको बीचमा अद्भूत सम्बन्ध सुधार हुन्छ । तर, पहिलो कुरा त्यो लागू हुनुपर्छ,’ ती सदस्य भन्छन् । प्रतिवेदनमा इपिजीले नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को असमान सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । एकअर्काको देशमा लामो समय बस्ने नेपाली तथा भारतीयलाई सन्धिअनुसार के–के सुविधा दिने विषयमा पनि छलफल भएको तर त्यसमा भारतका तर्फबाट इपिजीका सदस्य भगतसिंह कोसियारीले भारतको पक्षमा खासै केही नबोलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
इपिजीकै सदस्य तथा भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले प्रतिवेदनमा नेपाल भारतको सीमालाई नियमन तथा अनुगमन गर्नेबारे निकै महŒवपूर्ण सुझावहरू रहेको बताए । यसमा भारतीय नागरिकलाई लक्षित गरेर नेपालले परिचयपत्र वा पासपोर्ट नै लागू गर्नैपर्ने सुझाव मुख्य रहेको बताए ।
तर, नेपालले परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट नै लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ । उता, भारत भने पासपोर्ट लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा रहेको छैन । सीमा बन्द भयो भने नेपाल–भारतबीच रहेको सदियौंको सम्बन्धमा असर पर्ने भारतको बुझाइ छ । त्यसले सीमा नियमन गर्ने तर पासपोर्ट अथवा परिचयपत्र लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा भारत नरहेको पूर्वराजदूत आचार्यको बुझाइ छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि बाधक देखिएको कुरा उल्लेख छ । नेपालमा कायम रहेको विवादलाई सदाका लागि मत्थर पार्न सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन मात्रै नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावलाई इपिजीमा रहेका कोसियारीले पनि स्वीकार गरेको आचार्यले बताए ।
तर, प्रतिवेदन बुझ्न मोदीले नचाहनु निकै गम्भीर विषय भएको उनलाई लाग्छ । ‘इपिजी प्रतिवेदन हामीले पाँच वर्षअघिदेखि बुझाउन खोजिरहेका छौं । भनिरहेका छौं । बुझ्ने काम त मोदीजीको हो । किन बुझ्न चाहुनभएको छैन, त्यो बुझेका छैनौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘प्रतिवेदन ल्याउनुसम्म भनेका छैनन् ।’
प्रतिवेदन बुझेर अन्ततः कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा भने नेपाल आएका भारतीयहरूको अभिलेख राखिनेछ । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज हुनेछ । उसो त यो सन्धिको विरुद्धमा नेपालमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै ठूलो जनमत छ । जबसम्म दलहरू विपक्षमा हुन्छन्, त्यसबेला नेपालको संसद् होस् वा सडकमा, साह्रै धेरै उचालिने र सत्तामा पुगेपछि भुसुक्कै बिर्सिने मूल मुद्दा नै यो सन्धि हुने गरेको छ । यतिसम्मकी सन्धिलाई असमान भएको र खारेजयोग्य भन्दै राष्ट्रवाद ओकल्छन् ।
र, इपिजी प्रतिवेदनले मैत्री सन्धि खारेज गर्नसँगै पारवहन सन्धि, वाणिज्य सन्धिलगायत अनेक सन्धिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएको पनि आचार्यले जानकारी दिए ।१४ माघ २०७२ मा इपिजी गठन भएको हो । समूहको पहिलो बैठक २० र २१ असार २०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । समूहलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा द्विपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश थियो ।
सोहीअनुसार तयार प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले बताइन् । उनले यदि, दाहाल र मोदीले नबुझे परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा र त्यसो पनि नभए परराष्ट्रसचिवस्तरमा प्रतिवेदन बुझ्ने काम गर्न सकिने बताइन् ।
यी विभिन्न विकल्पबाट पनि प्रतिवेदन नबुझिए संसद्ले बुझ्ने र जनताको तहमा लान सकिने उनको भनाइ छ । ‘दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदन महŒवपूर्ण छ । यसले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिन्छ । यति महŒवको प्रतिवेदन त्यसै दराजमा थन्क्याएर राख्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘भयो भने प्रधानमन्त्रीस्तरमै बुझाइनुपर्छ, नभए परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरबाट प्रतिवेदन लेनादेना गर्न सकिन्छ । कसैले नलिए संसद्ले लिएर जनतालाई थाहा दिनुपर्छ ।’
इपिजी प्रतिवेदनबारे पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीहरू कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगै इपिजी नेपालका सदस्यहरू सूर्यमान उपाध्याय र डा. राजन भट्टराईले पनि धारणा राखेका थिए । समूहमा भारतका तर्फबाट भने तत्कालीन भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. महेन्द्र पी लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका थिए । हाल उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।
