काठमाडौं– श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको विषयमा दुई सरकारी निकायबीच जुहारी चलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागबीच विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक जुहारी चलेको हो ।
अध्यागमनले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले ध्यानाकर्षण गराएपछि अध्यागमन विभागले फेरि विज्ञप्तिमार्फत नै आफ्नो प्रस्टीकरण दिएको छ । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जोर्डन र कुवेत जान लागेका श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएको घटनामा क्षेत्राधिकार स्मरण गराउँदै रोजगार विभागले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसपछि अध्यागमन विभाग पछि हटेको छ ।
रोजगारीका लागि जोर्डन र कुवेत हिँडेका श्रमिकहरुले पेस गरेको कागजात शंकास्पद भन्दै १३७ जनाभन्दा बढीलाई अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विदेश हिँडेका श्रमिकहरुलाई आशंकाकै भरमा विमानस्थलबाट फर्काइनु अन्याय भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अध्यागमन विभाग घेराउ गर्दै प्रदर्शनसमेत गरे ।
व्यवसायीको प्रदर्शनपछि अझै कठोर बनेको अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई अर्को निर्णय नभएसम्म थप प्रक्रियासहित कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै निर्देशनात्मक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । अध्यागमनको उक्त विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले पनि विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।
श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काउनु मनासिव नभएको उल्लेख गर्दै २०७० कात्तिक २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम श्रमसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो भएकाले यसमा अध्यागमन प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने रोजगार विभागले दाबी ग¥यो ।
उहाँहरु (अध्यागमन)ले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, हामीले पनि कार्यक्षेत्रबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति निकाल्यौं । फेरि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धतासहित विज्ञप्ति आएको छ । यसबारे आन्तरिकरुपमा कुनै छलफल भएको जानकारी छैन ।
गुरुदत्त सुवेदी
निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारको स्मरण गराएपछि अध्यागमन विभागले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत्तत् निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा विभाग प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नभएको प्रस्टीकरणसहित पुनः विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अध्यागमनले भनेको छ, ‘प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्णप्रतिबद्ध रहेको छ ।’
अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले गरेका संस्थागत श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मेवारीभित्र पर्ने र आगमन तथा प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमात्रै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्वीकार गरेको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको समस्या समाधानमा सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्य गर्न विभाग दृढ र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विदेश जान लागेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काइनु आफ्नो क्षेत्रधिकार नभएको स्वीकार गरेको अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई पुनः विदेश पठाउनेसम्बन्धमा भने मौनता देखाएको छ । विभागले श्रमिकलाई रोक्नु गल्ती भएको स्वीकार गरे पनि उनीहरुलाई पठाउने वा क्षतिपूर्ति दिनेबारे केही उल्लेख नगरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।
‘व्यवसायी र श्रमिकलाई विनाकारण दुःख दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रमिकहरुलाई जान नदिएका कारण हवाई टिकट शुल्कबापत ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ, यसको क्षतिपूर्ति अध्यागमन विभागले दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार रोकिएका र भिसा अवधि सकिएका कामदारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र पुनः रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन मंगलबार (आज) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । भुर्तेलले श्रमिकलाई क्षतिपूर्तिसहित सुरक्षितरुपमा विदेश जाने व्यवस्था मिलाउनु एकमात्र बटमलाइन भएको छ ।
यस्तै दुई विभागबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद उत्पन्न भए पनि कुनै छलफल नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘उहाँहरुले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, हामीले पनि कार्यक्षेत्रबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति निकाल्यौं,’ उनले भने, ‘फेरि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धतासहित विज्ञप्ति आएको छ, यसबारे आन्तरिकरुपमा कुनै छलफल भएको जानकारी छैन ।’
विमानस्थलबाट फर्काइएका श्रमिकहरुको सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भइनसकेको सुवेदी बताए । उनीहरुलाई सुरक्षितरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । लामो प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकहरुलाई रोक्नु न्यायोचित नहुने भन्दै यसबारे छिट्टै निर्णय हुने निर्देशक सुवेदीको भनाइ छ ।
