काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । उनले ‘१०० कोटा’का कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मंगलबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री दाहालसँग म्यानपावर कम्पनीले एक वर्षभित्र कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा कोटाबमोजिम श्रमिक पठाउन नसकेका करिब २०० म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायीहरु त्रसित बनेका छन् । सोही कारण उनीहरु सरोकारवाला निकाय तथा विभागीय मन्त्री, श्रम मन्त्रालयका सचिवका साथै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर १०० कोटाको व्यवस्था परिवर्तन गराउन लबिइङ गरिरहेका छन् । सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १०० जना कामदार विदेश पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त कोटा पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण रोकिएको छ । यही कारण कोटा पूरा गर्न नसकेका म्यानपावर सञ्चालकहरु कम्पनी खारेज हुने त्रासमा परेका हुन् ।
यस्तो समस्यामा पर्ने म्यानपावर कम्पनी २०० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ । व्यवसायीहरुले उक्त नियम खारेजीको माग गर्दै आए पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ बमोजिम वार्षिक १०० जना विदेश पठाउने व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ । तर, उल्लिखित संख्या पु¥याउन नसक्नेहरुको इजाजतपत्र नवीकरण नहुनेमात्र होइन खारेज नै हुने प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दै कानुनीरुपमा नै हटाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीहरुको मागअनुसार नै १०० कोटा हटाउन सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै संसद्मा पेस गरेको छ । यद्यपि, संसद्मा पेस गरिएको उक्त विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।
समय छँदै विगतको जसरी बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई १०० जना नपुगे पनि सरकारले विनासर्त लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । इजाजतपत्र नवीकरणको मिति सकिनै लागेको अवस्थामा सरकारले छिट्टै केही निर्णय गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको भुर्तेलले बताए ।
सेवा शुल्क बढाउन माग
त्यस्तै भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्क परिवर्तन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । हाल सेवा शुल्कबापत लिँदै आएको १० हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । उक्त मागमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सकारात्मक आश्वसन दिएको संघका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बढीमा १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरिहेको छ । श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले १०० कोटा हटाउने र सेवा शुल्कमा १० हजार रुपैयाँको सीमा हटाउने बताउँदै आएका छन् । यही क्रममा व्यवसायीहरुले दबाब बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने, जापानको रोजगारीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने वातावरण बनाउनुपर्ने, घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्नुपर्नेलगायत माग पनि गरेका छन् ।
