काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने ‘१०० कोटा’ त्रासमा फसेका छन् । सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १०० जना कामदार विदेश पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त कोटा पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण रोकिएको छ । यही कारण कोटा पूरा गर्न नसकेका म्यानपावर सञ्चालकहरु कम्पनी खारेज हुने त्रासमा परेका हुन् ।
यस्तो समस्यामा पर्ने म्यानपावर कम्पनी २०० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।व्यवसायीहरुले उक्त नियम खारेजीको माग गर्दै आए पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्तामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि सरकारले कुनै विकल्प वा निर्देशन नदिएका कारण खारेजीको त्रास उत्पन्न भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ बमोजिम वार्षिक १०० जना विदेश पठाउने व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ । तर, उल्लिखित संख्या पुर्याउन नसक्नेहरुको इजाजतपत्र नवीकरण नहुनेमात्र होइन खारेज नै हुने प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दै कानुनीरुपमा नै हटाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीहरुको मागअनुसार नै १०० कोटा हटाउन सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै संसद्मा पेस गरेको छ । यद्यपि, संसद्मा पेस गरिएको उक्त विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।
व्यवसायीहरुमा विधेयक संसद्मा अड्किएसँगै चालु आवको अन्त्यमा आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण नहुने र खारेजीमा जाने त्रास बढेको एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार यसअघि कोरोना महामारीका कारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशेष अवस्था सिर्जना भएको भन्दै पछिल्ला तीन वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । नियमावली संशोधनलगत्तै कोरोना महामारी फैलिएका कारण १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसक्दा सरकारले नवीकरणमा सहजीकरण गरेको थियो ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागले असार मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सूचना जारी गरिसकेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म इजाजत लिएका ८५४ संस्थामध्ये २१२ संस्थाले कोटा पूरा गर्न सकेका छैनन् । विभागले असार मसान्तसम्म संस्था नवीकरण गर्दा १०० कोटा पूरा गर्न नसक्ने व्यवसायीहरुको लाइसेन्स खारेज हुने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सरकारले दुई–चार दिनभित्रमा केही निर्णय गरी सहजीकरण गर्ने बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिन अझै एक हप्ता बाँकी नै छ, सरकारले केही निर्णय पनि गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा विभाग नियमकानुन अनुसार नै अघि बढ्छ ।’
विभागले सूचना जारी गरेसँगै त्रासमा रहेका व्यवसायीहरुका संस्था अघिल्ला वर्षहरुमाझैं बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नै नवीकरण गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न फोरममा आवाज उठाउँदै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रमसचिव केवल भण्डारी र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
कोटा खारेजीको विषय संसद्बाट पारित भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने बताउँदै श्रममन्त्री भण्डारीले त्यसअघि मन्त्रालयले केही विकल्प अपनाउन सक्ने आश्वासन दिएको संघका पदाधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि, समय छँदै विगतको जसरी बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई १०० जना नपुगे पनि सरकारले विनासर्त लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सरकार आफैंले १०० कोटा संशोधन गर्ने निर्णयलाई संसद्मा लगेको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स नवीकरणकै लागि सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो, नवीकरण हुन्छ, गर्नुपर्छ ।’ इजाजतपत्र नवीकरणको मिति सकिनै लागेको अवस्थामा सरकारले छिट्टै केही निर्णय गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको भुर्तेलले बताए ।
