नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना तथा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि प्रत्येक वर्षको असार महिनाभित्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनिक हुने गरेता पनि विकास निर्माणका कार्यहरू भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार महिनामा बढी हुने गर्दछन् । विकास आफैंमा परिवर्तन हो, सुधार हो, रूपान्तरण हो तर यो दिगो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ र जसले प्रतिफल तथा उपयोगिता प्रदान गर्दछ । नेपालमा प्रायः विकास निर्माणका कार्यहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असार महिनामा गर्ने गरिन्छ । यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन । अभ्यासगतरूपमा हेर्दा नेपालको बजेटमा प्रस्ताव गरिने विकास खर्चमा चालु र पुँजीगत दुवै प्रकृतिका खर्चहरू रहने व्यवस्था छ, जसमा समान्यतया चालु खर्च मासिक प्रकृतिको हुने प्रायः यस्तो खर्च प्रत्येक महिनामा बराबरजसो हुने गर्दछन् ।
अर्कातिर, विकास खर्चले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने मात्रै नभएर आममानिसमा विकासको अनुभूतिसमेत दिने गरेता पनि असारे विकासले भने दिगोपना दिन सक्दैन । नेपालको विकासलाई हेर्दा खासगरी आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा अन्तिम तीन महिना वैशाख, जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च बढी हुने त्ससमा पनि असारमै एक महिनामा धेरै कामहरू भएको देखिन्छ । असारे विकासका पछाडि प्रतिवेदनमा ढिलाइ, भुक्तानीमा ढिलाइ, कार्यान्वयनमा ढिलाइ र आर्थिक वर्षको बीच र अन्त्यतिर निकासा दिएर विनातयारीका परियोजनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा असारे विकासमा दिगोपना आउन सकेको छैन ।
सवाल विकास निर्माणका कार्यहरू किन असारमा गर्ने ? विकासका कामहरू गर्न असारसम्मै कुर्नुपर्ने अवस्था किन ? एकातिर विकासका कार्यहरू दातृ निकायको सहयोगबाट सञ्चालन तथा निर्माण हुने गर्दछन् तर उक्त सहयोगा लागि स्वयं कार्यान्वयन गरेरमात्र हुने भएको र देशमा त्यसको चलखेल हुने भएका कारण विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाइ हुने गर्दछ । एकातिर यसले केही हदसम्म भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गर्दछ । विवरण नै सरकारलाई ढिला प्राप्त हुने भएपछि कतिपय अवस्थामा आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो चार महिनामा मात्र आउने देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/२०८० का अनुसार नेपालमा दीर्घकालीन विकास र लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दा नागरिकको समग्र जीवनमा आउने अर्थपूर्ण, मापनयोग्य तथा सामाजिक वैधतासहित जीवनशैलीमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा पर्दै आएको छ । उक्त सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि १३औं योजना अवधिदेखि नै प्रयास हुँदै आएको थियो । अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन तीन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा दुई मापदण्ड पूरा गरी स्नरोन्नतिका लागि नेपाल योग्य भएको भनिएको छ । त्यसैगरी सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ ।
हाल नेपालले निर्यात व्यापारमा अति कम विकसित राष्ट्रको रूपमा पाइरहेको सहुलियतमा कमी आई निकासी गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने सम्भावना रहेको छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी विकासको अवस्थाका चित्रण गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १ देखि १७ सम्मका लक्ष्यको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विकास जनजीविकाको सवालसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले पनि त्यो दिगो हुनु आवश्यक छ । स्थानीयस्तरमा जोडिने विषयहरू खासगरी खानेपानी, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयहरूको विकासका लागि असार महिना नै पर्खनुपर्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेको छैन ।
एकातिर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, अर्कातिर विनियोजित बजेटको पनि सदुपयोग नहुनु, त्यसमा पनि राजनीतिक चलखेलका कारण समयमा योजना तथा आयोजनाको काम नसकिनु नेपालका लागि नियमित कार्यतालिकाजस्तै बनेको छ । असार लागेपछि वर्षायाम सुरू हुन्छ । विकास निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण तय हुँदैन तर सोही समयमा हुने विकासका कार्य आफैंमा गुणस्तरहीन कार्य हो, जसको दिगोपना त केवल कागजमा मात्र सीमित रहन्छ । विकास निर्माणका कार्यमा एकातिर कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गरिन्छ भने अर्कातिर काममा हुने ठगी र जसरी बजेट सक्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस्ता विषयहरूमा असारे विकास एक उठानयोग्य विषय बनेको छ ।
असारे विकास आफैंमा एक गुणस्तरहीन कार्य हो । किनकि, असारे विकासले केवल तथ्यांकीय खर्च प्रणालीलाई मात्रै प्रवद्र्धन गरेको देखाउन सक्छ । तर, यसले दिगोपना प्रदान गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा मुलुकको विकासको अवस्थालाई सुधार गर्न विकासको शैली बदल्नुपर्ने समय आएको छ । विकासका योजना तथा आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने चरणमा र समयमा विकास निर्माणका कार्यको सुरूआत गर्नु विडम्बनाको विषय हो, जसले देशलाई दुर्गतिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्दछ । गुणस्तरहीन कार्य आफैंमा अपराध हो, जसले लगानी र समयको तहसनहस पार्ने गर्दछ ।
एकातिर देश आफंैमा कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा हुने गुणस्तरहीन कार्यले देशलाई झनै कमजोर बनाएको छ । असार लागेसँगै बजारमा आर्थिक चहलपहल बढ्न थाल्छ । मनसुनसँगै आर्थिक चहलपहल बढ्दै गर्दा त्यसबेला गरिने विकासका कार्यले खासै अर्थ राख्दैन । तर, वर्षायाम सुरू भएसँगै गरिने विकास निर्माणका कार्यले बाहिरी रूपमा झट्ट हेर्दा विकासको चटारोजस्तै देखिएता पनि यो विनासको चटारो बनेर देखापरेको हुन्छ । सडक मर्मतसम्भार तथा चालु रहेका कामलाई तीव्रता दिँदै असारभित्रै काम सक्ने होडबाजी चलेको हुन्छ ।
नेपालमा सञ्चालित आयोजना र योजनाहरूमा पहिलो नौ महिनामा खासै कुनै काम हुँदैन र वैशाख लागेपछि मात्र सरकारी कोष खर्च गर्ने तम्सिने परम्परा कुनै नौलो होइन । एकातिर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले जेठ र असार महिनामा सडक नखन्ने घोषणा गर्ने गर्दछन् तर तीनै सरकारअन्र्तगत जेठ र असार महिनामै सडक मर्मतको नाममा असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल पनि सुरू हुने प्रवृत्तिले विकास दिगो बन्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । हुन त राज्यले प्रशासनिक खर्च फरफारक गर्ने समय पनि जेठ र असार नै हो तर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान, गोष्ठी, सभा समारोह, सेमिनार तथा अन्य कार्यहरूको नाममा पनि अत्यधिक खर्च भएको देखिन्छ । सबै प्रकारका भुक्तानी पनि यसै समयमा गर्ने र बाँकी रहेको विभिन्न शीर्षकमा बजेट फ्रिज हुने अवस्थाले गर्दा जेजस्तो भए पनि विकास निर्माणका नाममा खर्च गर्ने गरिन्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि नेपालमा असारे विकासले निरन्तरता पाइरहेको छ । किनभने हरेक सरकारलाई बजेटमा प्रगति देखाउन हतार हुन्छ । हतारमा गरिने कार्यले विकास निर्माणका आयोजनाहरूले गुणस्तर प्रदान गर्न सक्दैन ।
हरेक वर्ष पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा नै खर्च हुने गर्दछ । यसलाई कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीको रूपमासमेत लिन सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेट पारित हुन्छ तर पारित भएको लामो समयसम्म कार्यक्रमहरूको बोलपत्र कागजात पनि तयार हुँदैन । सानो काम गर्न पनि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, बजेट निकासादेखि आयोजना स्थलसम्म आइपुग्दा निकासा भएको रकममा धेरै ठाउँमा प्वाल परिसकेको हुन्छ । वास्तविक खर्च योजनामा कम हुन्छ । अर्थात् कम मूल्यको मात्रै काम भएको देखिन्छ र जसले गर्दा काम गुणस्तरहीन हुन्छ । जुन प्रवृत्ति नेपालमा नौलो होइन । यसलाई सुधार गर्न नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म नीतिगत सुधार हुँदैन, तबसम्म प्रवृत्तिगत सुधार हुन सक्दैन । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रक्रियामा केही फरक थियो तर अहिले यो स्वरूप परिवर्तन भएको छ । हरेक दिन पत्रपत्रिकामा आउने भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा आउने समाचारहरूले देशको अवस्था स्पष्टरूपमा देखाएको छ । जनमानसको कुरामात्र होइन, संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको मार्गमासमेत राज्य मौन रहन्छ ।
अन्त्यमा, हरेक वर्षजस्तै यस वर्षको असारमा पनि विकासको होडबाजी देखापरेको छ तर यो होडबाजी गुणस्तरीय कामका लागि होइन । गुणस्तरहीन कामका लागि हो, जसले दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैन । केवल खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छ । पहिलो कुरा– नीति निर्माताहरूले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिँदै सोहीबमोजिम नीतिहरू तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो कुरा– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका बीच काममा समन्वय हुनु आवश्यक छ । राज्य र राज्यका हरेक निकायमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता नभएसम्म त्यसले देशलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्दैन । तसर्थ, असारे विकासको शैली परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरूरी छ ।
