काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य देखिएको युरोपेली मुलुकबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या देखिएका कारण युरोपको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
युरोपका विभिन्न मुलुकबाट ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको माग भए पनि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावासहरुबाट समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा यस्तो खतरा देखिएको हो ।
युरोपका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली कामदारको उल्लेख्य माग हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावासहरूले कामको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिदिँदा कामदार पठाउन समस्या भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कामदारको मागपत्र सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । दूतावासहरूले प्रमाणित गरेका मागपत्रअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई विदेश पठाउन पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकबाट ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारको माग रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए।‘दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।
रोमानिया, माल्टा, पोर्चुगल, पोल्याण्ड, क्रोएसियालगायत युरोपेली मुलुकबाट भएको मागपत्र नगन्य मात्रामा प्रमाणीकरण भएको बताइएको छ । ‘युरोपका थुप्रै मुलुकबाट नेपाली कामदारको माग बढ्दो छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समय युरोपबाट ४० हजारभन्दा बढी कामदारको माग छ, मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा आकर्षक रोजगारीको अवसर गुमाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ ।’
हाल युरोपका विभिन्न १० मुलुकमा नेपाली दूतावास रहे पनि सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणका काम रोकेको भन्दै व्यवसायीहरुले सरोकारवाला निकाय र विभिन्न फोरममा समस्या समाधानको लागि माग गर्दै आएका छन् । केही समयअघि न्युजिल्याण्डबाट आएको ५०० जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुमेको भन्दै संघले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
साथै युरोपबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले कामदारसँग लिने सेवा शुल्क परिमार्जन, वार्षिक एक सय जना कामदार विदेश पठाउनै पर्ने व्यवस्था खारेज र युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण हुनुपर्ने प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएका छन् ।
मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिंदा केही म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट, ट्राभल एजेन्सी र शैक्षि परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी)हरुले युरोप पठाउने भन्दै गैरकानुनीरुपमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीले दाबी गरे । युरोप रोजगारीको प्रलोभन देखाएर व्यक्तिगत ठगीका घटना पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । युरोपमा औपचारिक माध्यमबाट कामदार पठाउन सके ठगीका घटना रोकिनुकासाथै रेमिट्यान्समासमेत वृद्धि हुने भण्डारीले बताए ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुकको सट्टामा युरोपलाई वैदेशिक रोजगारको वैकल्पिक गन्तव्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र सोहीअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको श्रममन्त्री भण्डारीले विभिन्न मञ्चहरुमा बताउँदै आएका छन् ।
उनले व्यवसायीहरुलाई विश्वव्यापी श्रमबजारमा नेपाली जनशक्तिलाई आवश्यक सीपसहित पठाउनेसम्बन्धमा सरकारले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।तर, युरोपको श्रम बजारमा नेपालीको बलियो उपस्थिति जनाउने गरी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ।युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा धेरै गुनासो आउन थालेपछि यसको विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युरोपका केही मुलुकमा मात्र नेपाली दूतावास हुँदा एउटै दूतावासले धेरै मुलुक हेनुपर्ने समस्याका कारण मागपत्र प्रमाणीकरणका विषयमा गुनासो आइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार एउटै नियोगले युरोपका पाँच–सातवटा मुलुक हेनुपर्ने अवस्था रहेकोले मागपत्रको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ संशोधनको तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
अब रोजगारको गन्तव्य युरोपलाई नै बनाउनुपर्ने भन्दै पोखरेलले आगामी दिनमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई युरोपको रोजगारीमा पठाउन सकिने बताए ।
