दुईपटक मुलुकको राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएकी विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालको उतराद्र्धमा छिन् । राष्ट्रको सर्वोच्च र सम्मानित पदमा पदासीन रहँदा दुवै कार्यकाल उनी विवादमा परिरहिन् । संवैधानिकरुपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसो गर्न सकिनन् ।
विशेषगरी उनले आफ्नो पँर्वपार्टीका नेतृत्वप्रति बढी सद्भाव राखेर काम गरेको प्रस्टै देखियो । यही कारण उनी पटक–पटक विवादित बन्दै आएकी थिइन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पँववर्ती सरकारको सिफारिसमा दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन तथा विभिन्न अध्यादेश जारी गरी उनले निष्पक्ष भँमिका खेल्नुपर्ने पदीय दायित्व भुलेकी थिइन् ।
त्यही विवादित छविलाई निरन्तरता दिँदै उनले चालेकी पछिल्लो कदमले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ । संविधानको ‘रक्षक’को भँमिकामा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसविपरीत कदम चालेकी छन् । संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउनसक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको यही धारा उल्लंघन गरेकी छन् । संसद् दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्, जुन अधिकार उनलाई संविधानले दिएको छैन ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको मुख्य कारण उनले पुनर्विचारका लागि पठाएका सुझाव संसद्ले सुनुवाइ नगर्नु रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नौबुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर पुनः पठाएको थियो ।
आफ्नो सन्देशको सुनुवाइ नभएकोप्रति राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट बनेकी थिइन् । त्यही कारण उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । तर, यसरी अस्वीकार गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिन् । भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंगलबार राति १२ बजेसम्मको अन्तिम अवधिमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रप्रमुखले चासो राख्नु स्वाभाविक विषय हो । तर, संविधानले प्रदान गरेको अधिकारभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन । आफ्नो सुझावको सुनुवाइ नभएको भन्दै संसद्प्रति प्रतिशोध राखेर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु सरासर गलत छ ।
संविधानले प्रस्टरुपमा तोकिदिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहन नसक्नु उनको गम्भीर गल्ती भएको छ । यो गलत अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र भर्खरै अभ्यासमा आएको नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
संविधान उल्लंघन गर्दै अघि बढ्दै जाने हो भने यसले मुलुकमा थप अराजकता निम्त्याउनेछ । रक्षकबाटै संविधानमा भएको व्यवस्था नमान्नुले संविधानकै औचित्यतालाई संकटमा पारेको छ । संविधानभन्दा आफँलाई माथि राखेर संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा आफ्नो तजविजीमा निर्णय लिने यो गलत अभ्यास क्षम्य हुँदैन, हुनु हुँदैन ।
त्यसैले संविधान रक्षकको भँमिकामा रहेका आफैंले संविधानको उल्लंघन गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी अब यो पदमा रहिरहन शोभनीय हुँदैन । नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।
