घरघरमै दुई/दुई मिटरको खाल्डो खनी इनार, कुवा, कलनजिक आकासेपानी पुनरभरण कार्य अघि बढाउन सके ढुंगेधारा, इनार र पोखरीमा पानीको सतह बढेर पानीको सुविधा हुनेछ भने जमिन भासिने समस्या कम हुनेछ । आकासेपानी पुनरभरणको व्यवस्था गर्ने गरी घरको नक्सा पास गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गर्दा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशत छुट दिन्छ । त्यसैगरी पोखरा र धुलिखेलले पनि सम्पत्ति करमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म र धरानले ३० प्रतिशतसम्म छुटको घोषणा गरेको छ । यसलाई आकासेपानी संकलन र पुनरभरण अभियानको उपलब्धि मानिएको छ ।
एक समय खानेपानी, सडक, सञ्चार, बिजुली, शौचालयको अभाव गाउँको मात्र समस्या हो भन्ने आमधारणा थियो । पञ्चायतकालीन केन्द्रीकृत सरकार रहेको बेला जहाँ–जहाँ मन्त्रीको घर, गाउँ छ, त्यही स्थानमा मात्र विकासका कार्यक्रम लैजान्थे । एडिबी, युएन ह्याबिट्याटलगायतका एनजिओ र आइएनजिओहरूले पनि विकासका काम गाउँगाउँमै पु¥याउँथे । यसैबीच सहरमै घर भएका तर आफ्नो नाममा लालपुर्जासमेत नभएका सहरी गरिबहरूले भोगिरहेको खानेपानीको चरम समस्यातर्फ सहरी खानेपानी र सरसफाइका लागि गैरसरकारी मञ्चको ध्यानाकर्षण भयो– त्यसबेला संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका थिए, प्रकाश अमात्यले ।
माइक्रो वायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका उनले इजरायलबाट व्यवस्थापन विषयमा पनि स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पँरा गरेका छन् । अमात्यले सहरी गरिब र स्वबासीहरूको बस्ती, राजधानीका विशेषगरी खोला किनारका बस्तीमा खानेपानी, सफा शौचालय, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या विकराल पाए । जुन तथ्य दातृ निकायसमक्ष राख्दा उनीहरूले पत्याउँदैनथे ।
राज्यको निकायमार्फत उनीहरू बस्तीको विकासमा लाग्न चाहन्थे, सरकारसँग पनि सहरी गरिबसँग कानुनी कागजात नहुने कारणले दातृ निकायलाई त्यहाँ जान भन्न सक्दैनथे । तैपनि सहरी गरिबका लागि आवास समँह (लुमन्ती) ले नेपाल वातावरण पत्रकार समँह, एन्फो, काठमाडौं उपत्यकामा स्थापित समँहसँगको संयुक्त पहलमा २०५८ तिरै सहरी समस्याबारे पहिचान र वर्गीकरण गरियो
सन् २००२ मा छरिएर रहेका सहरी गरिबका समस्याहरूलाई वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित संस्थाले सरोकारवाला संस्थामार्फत छुट्टाछुट्टै कार्य गर्ने जिम्मा लियो । जस्तै सहरी गरिबका लागि आवास संस्था लुमन्तीले आवास सुधार निर्माण, वातावरणसम्बन्धी नेवाः एन्फो र भ्याली म्यापिङका काम छुट्टै ढंगले काम गरियो । सँगसँगै सहरी खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धीको जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको अमात्य बताउँछन् । आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको खानेपानीको समस्या समाधानको कामलाई उनले पाँच वर्गीकृत योजनाअनुसार अगाडि बढाए । त्यत्तिबेला मेलम्चीको खानेपानी परियोजना चर्चामा रहेको थियो ।
१) मेलम्चीको पानी आए पनि त्यो पानी नपुग्ने स्थानका लागि पानीको व्यवस्थापन गर्ने ।
२) आकासेपानी पिउनयोग्य बनाउने ।
३) जमिनको पानी पुनरभरणबारे परियोजना ।
४) स्मार्ट शौचालय परियोजना ।
५) सिथि नखःगथामुगल र पानी दिवसमा स्थानीयको सहभागितामा पानीको मुलको सफाइ कार्यक्रम गर्दै पानी र सरसरफाइ कार्यक्रम ।
‘जबसम्म यी माथिका पाँचवटै लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त स्थानमा जनसहभागिता, आय आर्जनसमेत हुने गरी गराउँदैनौं तबसम्म त्यो परियोजना सफल हुन सक्दैन,’ अमात्यको भनाइ छ ।
मेलम्ची परियोजनापछि पनि खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न दुई लाख घरमा बराबर बिजुली वितरण र व्यवस्थापन गरी जसरी कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरे । त्यसैगरी खानेपानी बोर्डले पनि पानी वितरण गर्दा अनुगमन गरेर पारदर्शी ढंगले वितरणको स्थितिको खोज गरे पानीको अभाव कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।अमात्य भन्छन्– मेलम्चीको पानी आएपछि पनि हुनसक्ने पानीको समस्या न्यँनीकरण गर्न काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका मुहानहरूको वैकल्पिक स्रोतहरूको खोज व्यवस्थापन गर्न, पानीको पाइपमार्फत वा पहुँचवालाका घर–घरमा हुने चुहावट, नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
पानीबारे जनचेतना जगाउन हामीले विश्व पानी दिवसको दिन २००५ मार्च ५ तारिखका दिन तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाएर कार्यक्रम गरियो तर उनले पेट्रोलको भाउ बढेकोबारे पो बोलेर जानुभयो । पानीको समस्याबारे केही पनि बोल्नुभएन । मन्त्रीले बोलेको मात्र समाचार हुने समय त्योबेला भोलिपल्ट समाचारमा पानीको सट्टा पेट्रोलको समाचार छापियो । त्यस घटनाले पानीबारे छलफल नै हुँदैनथ्यो वा ज्ञान नै थिएन भन्ने पाठ सिकियो । हाल काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ३० लाख छ, १० वर्षपछि ५० लाख पुग्नेछ भने यसका लागि पानीको स्रोतको संरक्षण, आकासेपानी व्यवस्थापन र इनार, कुवा, ढुंगेधारामा पुनरभरण कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्यौं ।
सन् २००५ तिर आकासेपानी व्यवस्थापनका लागि वर्षात्को पानी संकलनका लागि पाँचपुर अर्थात्
१) कान्तिपुरमा शान्ति निकुञ्ज स्कुल,
२) ललितपुरको शुभतारा,
३) भक्तपुरमा पद्म उच्च मावि,
४) मध्यपुर लायकु स्कुल र
५) कीर्तिपुरमा हिलटाउन बोर्डिङ स्कुलमा नमुना आकासेपानी संकलन केन्द्र बनायौं । उनीहरुको सहयोगमा जनसहभागितासहित थालिएको आकासेपानी संकलन अभियानमा सिटिइभिटीसँगको सहकार्यमा प्लम्बिङ तालिम, घ्याम्पो ट्यांकी बनाउने प्राविधिकहरू उत्पादन भए ।सो अभियानपछि जथाभावी जमिनमुनिको पानी निकाल्न नपाउने प्रावधानका लागि काठमाडौं उपत्यकामा पानीको डिप बोरिङको लाइसेन्स लिनुपर्ने नियम बनाइयो । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । जताततै सिमेन्टयुक्त पिच, घर, चोक, गल्ली बन्नुको कारण जमिनमुनि पानी पस्न पाएन । जसको कारण एकातर्फ सडक गल्ली घरभित्र पानी जम्ने अर्कोतर्फ रानीपोखरीलगायतका इनार कुवा ढुंगेधारा सुके ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूकोसमेत सहभागितामा २००८ तिर डब्ल्युडब्ल्युएफ र युएन ह्याविट्याटको सहकार्यमा वार्षिक छ लाख लिटर पानी रानीपोखरीमा संकलन गर्न सफल भयौं । आकासेपानी पुनरभरण कार्यक्रम अभियानले भक्तपुरको इन्जिनियरिङ कलेजमा पाँच हजार लिटर संकलन ग¥यो । त्यसैगरी धुलिखेल, बनेपा नगरपालिकाले नगरबासीलाई आफ्नो घरमा पानी पुनरभरण गरेमा करमा छुट दिने योजना अगाडि सारेको छ ।
यदि घरघरमै दुई÷दुई मिटरको खाल्डो खनी इनार, कुवा, कलनजिक आकासेपानी पुनरभरण कार्य अघि बढाउन सके ढुंगेधारा, इनार र पोखरीमा पानीको सतह बढेर पानीको सुविधा हुनेछ भने जमिन भासिने समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।आकासेपानी पुनरभरणको व्यवस्था गर्ने गरी घरको नक्सा पास गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गर्दा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशत छुट दिन्छ, त्यसैगरी पोखरा र धुलिखेलले पनि सम्पत्ति करमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म र धरानले ३० प्रतिशतसम्म छुटको घोषणा गरेको छ ।
यो आकासेपानी संकलन र पुनरभरण अभियानको उपलब्धि भएको अमात्य बताउँछन् ।अभियानकै क्रममा पानीको व्यवस्थापनमा आवश्यक पाइप जडानसम्बन्धी प्राविधिक तालिम लिएकाहरूले स्मार्ट पानी, निभाःरेन वेस्टवाटर कम्पनी नै चलाएर पानीसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । कामपा–१५ डल्लु आवासभित्र आकासेपानी संकलन, पाइप जडान गर्ने व्यवस्था नगरी नक्सापाससमेत नगर्ने नीति राखेको छ । अभियानको पनि आवाज हो– जसरी नक्सा पास गर्दा भँकम्प प्रतिरोधी बनाउने नियम अनिवार्य गरेको छ, त्यसैगरी आकासेपानीको रिचार्ज पनि अनिवार्य गरे सहरी क्षेत्रमा पानीको समस्या समाधान हुनेछ ।
स्मार्ट शौचालय
झण्डै दुई दशकपछि आफ्नो अभियानले आकासेपानी संकलन, जमिनमुनिको पानी पुनरभरण, सेनिटेसन व्यवस्थापन, ग्यास र मल उत्पादनसमेत हुनेगरी ‘स्मार्ट शौचालय’ निर्माण गर्न सकेको अमात्य बताउँछन् । ग्राण्ड च्यालेञ्ज क्यानडाको लगानीमा निर्माण भएको स्मार्ट शौचालयको पहिलो नमँना ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मंगलबजारस्थित दरबार क्षेत्रमा स्मार्ट शौचालय १० वर्षका लागि व्यवस्थापन जिम्मा दिएपछि प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. २०७८ मा १६ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्मित स्मार्ट शौचालय महिला, पुरूषमात्र नभई अपांगतामैत्री, तेस्रो लिंगीमैत्रीसमेत छ ।
स्वयम्भू बुद्धपार्कस्थित शौचालय काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलको पहलमा निर्माण भएको हो ।
उक्त शौचालयमा ‘पि फ्रि, टेक टि’ अवधारणा अनुसार शौचपछि एक कप चिया पिएर मात्र १५ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । स्मार्ट शौचालयको विशेषताहरूमा शौचालयमा जम्मा हुने मलमुत्रबाट ग्यास निकालिन्छ । र, चिया, नास्ता पकाउने व्यवस्था गरिन्छ । एनजिओको पहलमा बनेको आठवटै शौचालयमा ती सबै सुविधा उपलब्ध रहेका छन् ।
स्थानीय जनस्तरबाटै समर्थन लिँदै जनप्रतिनिधि राजेन्द्र मानन्धरको अगुवाइमा काठमाडौं महानगरपालिका–२० परोपकार संस्थास्थित पर्यटक पार्कमा ५५ लाख रूपैयाँको लागतमा स्मार्ट शौचालय बनेको छ । चार आना क्षेत्रफलमा निर्मित शौचालय पानीका लागि आत्मनिर्भर छ, आकासेपानी संकलनमार्फत । त्यसैगरी मलमुत्रबाट ग्यास उत्पादन गरी चिया पकाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हालसम्म सेनिटरी प्याडसहितको व्यवस्था गरेर सञ्चालित स्मार्ट शौचालय त्रिपुरेश्वर पासपोर्ट कार्यालय, नयाँ बानेश्वर रामघाटसहित आठवटा बनेका छन् । सिक्का छिराएर छ रूपैयाँमा सेनेटरी प्याड पाइने, सेन्सरजडित धारा, बत्ती, फ्लसिङ, ह्याण्ड ड्रायरको व्यवस्था रहेको छ । नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानले ५० हजार नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ भने हालै स्वीडेनमा आयोजित ‘सर्फाती स्यानिटेसन च्यालेञ्ज’ प्रतियोगितामा नेपालको स्मार्ट शौचालय ‘टप फाइभ’मा परेको थियो ।
