स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालेसँगै उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्ने मुख्य सवालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । नागरिकले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्न पाउनुले मात्र स्वस्थ लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।
बरू लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्बन्ध समाज र नागरिकसँग प्रत्यक्ष हुने भएकाले तिनको अवस्था, चेतनाको क्रमभंगताका साथै समग्र विकासको मापनले लोकतन्त्रको धरातललाई बलियो बनाउँछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता मात्र आजको सवाल होइन । यसको गुणस्तर र उपलब्धिबारे राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी बहस हुनु पनि आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
कमजोर लोकतन्त्रमा दलको जितभित्र प्रधान तहमा आफ्नो अनुकूलता, दोस्रो तहमा तिनका कार्यकर्ताको अनेकन स्वार्थले जेलिएका अपेक्षाहरु र तेस्रो तहमा सबैभन्दा कमजोर संरचनाभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् । जसलाई दलको निर्देशनमा चल्ने जनप्रतिनिधिहरुले सजिलै भुल्न सक्छन् या तिनलाई मजाकको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिले नचाहेरै पनि कार्यकर्ता र आफन्तलाई प्राथमिकतामा राख्दा जनताका आवश्यकता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमा विगतदेखि हाबी हुँदै आएको संस्कार पनि यही हो ।
विडम्बना, आज राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा जनता र जनजीविकाको सवालमा बहसका विषयहरु यति दुर्लभ बन्दै गएका छन् । दल र तिनका नेतामा यस्ता आधारभूत सवालका विषयमा तिनको मनोविज्ञान स्खलित भएको छ । देशको भविष्य जसको काँधमा छ तिनीहरुको प्राथमिकतामा आज के–कस्ता सवालहरुमा छन् ? ती सवालले जनता र जनजीविका आधारभूत विषयलाई कुन तहसम्म प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा बहसको मुद्दा बनेका छन् ?
हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं । हामीले अमूल्य मत दिएर जिताएलगत्तै जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र, आचरण, नैतिकता र प्राथमिकता किन रातारात फेरिन्छ ? फरक मानसिकताद्धारा आफू र आफ्नो दलअनुकूल किन सञ्चालिन हुन्छन् ? उनीहरुकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र विकृतिका अनगिन्ती समाचारहरु बन्छन् । जितपछि जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अधिकार देश विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा उपयोग गर्नुको साटो किन हस्तक्षेपकारी प्रयोजनमा उद्दत हुन्छन् ? लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र मौलाउँदै गएको यो सबैभन्दा डरलाग्दो विकृति हो ।
दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठूलो दल बनेको छ । गठबन्धनबाहेक कुनै चमत्कार भयो भने मात्र यसको प्रभाव संघ र केन्द्रको निर्वाचनमा रहन्छ । अन्यथा गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाडको विषयमा न्यायोचित सहमतिबाहेक गठबन्धनको दिगोपनको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । जे होस् गठबन्धनसहित दलहरुको यो जितमा जनता र तिनका कार्यकर्ताको अथाह योगदान रहेको छ । जितको समाजशास्त्रले पनि यही नजिरलाई प्रधान मानेको छ । कार्यकर्ताको योगदान र दलको उद्देश्य निरन्तर निरपेक्ष हुनै सक्दैन । निश्चित बिन्दुसम्मको यात्रा सापेक्ष नै हुने गर्छ ।
कमजोर लोकतन्त्रमा दलको जितभित्र प्रधान तहमा आफ्नो अनुकूलता, दोस्रो तहमा तिनका कार्यकर्ताको अनेकन स्वार्थले जेलिएका अपेक्षाहरु र तेस्रो तहमा सबैभन्दा कमजोर संरचनाभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् । जसलाई दलको निर्देशनमा चल्ने जनप्रतिनिधिहरुले सजिलै भुल्न सक्छन् या तिनलाई मजाकको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिले नचाहेरै पनि कार्यकर्ता र आफन्तलाई प्राथमिकतामा राख्दा जनताका आवश्यकता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमा विगतदेखि हाबी हुँदै आएको संस्कार पनि यही हो ।
यही संस्कारले दलको अक्षमता बढाएको छ भने विश्वासनीयता सबैभन्दा खस्कँदो अवस्थामा छ । दलको अक्षमताकै कारण चुनाव हुनुपूर्व घोषित प्रतिबद्धताहरु कमै अनुपातमा कार्यान्वयन हुन्छन् या कमै मात्रामा बहसको मुद्दा बनाइन्छ । यो तीतो सत्य हाबी भएका पछिल्ला उदाहरणहरु बग्रेल्ती छन् । पछिल्लो समय सांसदहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र जनजीविकाको आधारभूत मुद्दामा बहस गर्नुपर्नेमा अवसर पाउँदा लोभी पापी मनसायले राष्ट्र हितविपरीत गरेका कर्तुतहरुको सत्यता उदांगो हुँदा आफू चोखिन आरोप–प्रत्यारोप गरेर संसद्लाई ‘सवालहरुको चिहान घर’ बनाइरहेका छन् ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, कृषि, खानेपानी तथा प्रशासनलगायत कुन क्षेत्र सकसमा छैन ? कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको क्यान्सर आगोझैं दन्केको छैन ? कुन प्रशासनमा मनमौजी छैन ? कुन सरकारी संस्थानमा वैधानिक भ्रष्टाचारको भूत सवार छैन ? कुन सरकारी अड्डा सार्वजनिक प्रश्नहरुका सामु आफूलाई अक्षमता देखाएको छैन ? कुन नागरिकले सहजपूर्ण आफ्नो मौलिक हक/अधिकारको उपयोग गर्न पाएको छ ? के समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका निमुखा नागरिकले राज्यले प्रदान गरेका सुविधाहरु समानरुपमा प्रयोग गर्न पाएका छन् ? यी सबै सार्वजनिक सवालहरु संसद्मा बहस भइरहनुपर्ने आधारभूत विषयहरु होइनन् ? अन्यथा, जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएका कस्ता विषयहरु बहसका मुद्दा बन्नुपर्ने हो ?
मुलतः नयाँ पुस्ता देशको पछिल्लो स्थितिबारे किन दिक्क छन् । दल र नेताप्रति किन मानसिकरुपमा आक्रामक छन् ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सत्ता र पहुँचमा हुनेहरुको मनमौजी चरित्रले देशको भविष्य हुँदै मात्रामा सकसमा गुज्रिन्छ भन्ने हेक्का उनीहरुले नराख्दा एउटा सिंगो पुस्ताको विशेष कालखण्ड समयको अँध्यारो पर्दाभित्र दुःखद्पूर्ण तरिकाले सकिन्छ ताकि संसारले धेरै गति पार गरिसकेको हुनेछ । त्यसैले हाम्रा सांसदले चेतनाको दायरा फराकिलो पारेर संसद्मा बहस हुनुपर्ने यी दूरगामी आधारभूत सवाल होइनन् ? आज हामी हाम्रो सार्वभौम संसद्मा बहस भइरहेका विषयहरुमा गर्व गर्न लाज मानिरहेका हुन्छौं ।
संसद्मा बहस भइरहेका विषयको पक्षमा जबरजस्त बहुमत सांसदहरु हुन्छन्, जुन सवालहरु राष्ट्रियता र जनजीविको पक्षमा वैकल्पिक हैसियत राख्छन् । त्यस्तै, नेपाली नागरिकलेभन्दा विदेशी शक्तिले सबैभन्दा लाभ लिनसक्ने सवालहरुको बहस र त्यसको वैधानिकीकरण गर्न बहुमत सांसदहरु आकर्षित हुँदै गएको प्रवृत्तिले हाम्रा आन्तरिक र मौलिक बहसका मुद्दाहरु लोप हुँदै गएका छन् । एमसिसी र नागरिकता विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित हुनु यसको पछिल्ला उदाहरणहरु हुन् ।
हाम्रो सार्वभौम संसद्भित्र संस्कार कसरी हाबी भयो, र यसको गन्तव्य कहाँसम्म हो ? हाम्रो स्वाभिमानी लोकतन्त्रको फूलबारीमा फुलेका स्वाभिमानी जनप्रतिनिधिले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने होइन ? जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रियताको सवाललाई महŒवहीन बनाएका हुन् ? आज एउटा सामान्य नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच राष्ट्रियताको अनुभूतिमा किन यति धेरै फरकपन छ ? नागरिक र जनप्रतिनिधिहरुको एउटै परिभाषा, एउटै अर्थ र एउटै लोकप्रियताको सीमाभित्र राष्ट्रियताको समग्र अस्तित्व किन अट्न सक्दैन । फरक यति हो, नागरिकहरु आशाको अनन्त सुस्केरामा आफूलाई खडा गरेका हुन्छन् तर जनप्रतिनिधिहरु दलीय लाभको भुमरीमा जनसवालका मुद्दाप्रति निर्दयी भएर खडा भएका हुन्छन् ।
नागरिकहरु पनि निजी कमजोरीबाट लामो समयदेखि गुज्रिरहेका छन् । कोहीबाट होइन, कसैबाट होइन आफैंबाट । आफ्नो अवस्था फेर्न मुलुकको व्यवस्था फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले विगत ७० वर्ष यताका ठूला–ठूला आन्दोलनमा रगत, पसिना र ज्यानको बलिदान दिँदै आएका नागरिक वा तिनका सरोकारवालाले अब कहिलेसम्म आफ्नो अवस्था फेर्न लडिरहनुपर्ने । यति लामो कालखण्डमा आफूले वा आफ्नो पुस्ताले गरेको बलिदानको हिसाबकिताब सम्बन्धित दल र तिनको नेतृत्व एवं सत्तामा बारम्बार पुगेर आफ्नो श्रीवृद्धिबाहेक माखो नमारेका नेतासँग खोज्ने हो भने राजनीतिको अराजक चरित्रलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । साथै, यसको लाभ नेता र तिनका कार्यकर्ताले मात्र निरन्तर लिने होइन, सबै नागरिकले समानरुपमा उपयोग गर्ने हैसियत राख्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने चुस्त विधि भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सवालहरुको उत्खनन् गर्नु, पहिचान गर्नु र जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर प्रश्न गर्नु हो ।
हामी स्वाभिमानी सार्वभौम नागरिक हुनुको पहिचान दल र नेताको आश्वासन, प्रलोभन र गरुढको छायाँझैं तिनको प्रभावसँग सम्झौता नगरिकन हाम्रा आधारभूत सवालबारे निरन्तर प्रश्नहरु गरिरह्यौं भने देशको व्यवस्था बदल्न हामी वा हाम्रो पुस्ताले गरेको योगदानको मूल्यांकन केही हदसम्म हुन्छ । तर, यो मुलुकमा हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई दल र तिनका नेताले गरेको गलत प्रयोजनको असर हामीमाथि यति धेरै प¥यो कि आज हाम्रा आधारभूत अधिकार सबैभन्दा अतिक्रमित हुँदासमेत हामी यति धेरै मौन छौं । बहस र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रा आधारभूत सवालहरुलाई हाम्रो आफ्नै आवश्यकभन्दा बढी इमान्दारिता, पछ्यौटे र अन्धोपनको गुफाबाट उत्खनन् गरी सार्वजनिक बहसका निर्विकल्प तथ्यहरुको रुपमा खडा गर्न नसकेर हामी जिउँदो लासको बुख्यॉचा भएर सपनामा ऐठन भएझैं केवल गल्लीहरुमा बर्बराउँछौं ।
यस्तो विडम्बना निम्तनुको मुख्य कारण दलको नजरबाट दल र कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकताको फराकिलो भिन्नता हो । यो शिक्षित युगलाई हाँक्ने दलको पुरातन चेतनाको उपज हो । यसको परिणाम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्वीकार्दै त्यसको निरन्तरता पछ्याइरहेका कांग्रेस–कम्युनिस्टसहित बहुदलको अक्षमता हो, जो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहेका छन्, र आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भइसक्दासमेत समृद्धिको नारा कार्यान्वयन गराउन नसक्दा त्यसको बाधक आफैं बनिरहेका छन् ।
मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन बहुदलबाट भएको प्रयोगात्मक असफलता तथा दलहरुको गुम्दो विश्वास, खस्कँदो साखभित्र लुकेको चुरो कुरो जनता र कार्यकर्ताबीचको भिन्नतालाई दिइने प्राथमिकता हो । यही भिन्नताले आज दलको जितमा अघिल्लो चुनावमा जिन्दावाद भनेर घोक्रो सुकाउनेहरु यसपालिको ¥यालीमा छुटे । हिजो ¥यालीमा जनतालाई जे आश्वासन दिएर खडा गरिएको थियो दलले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको निम्ति प्रयोग गर्दा ती आश्वासन रतिभर कार्यान्वयन भएनन् । जनताका दुःख, पीर, मर्का, समस्या ज्यूँका त्युँ रहिरहे । बितेका पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिको अवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिएन । दलका कार्यकर्ताले रोजगार पाए । ठेक्कापट्टा पाए । राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाए । स्थानीय सरकारको आशीर्वाद पाए । कार्यकर्ताको जीवनशैलीले लय पक्रियो । तर, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका जनताले दललाई जिताएबापत के पाए ?
गाउँमा उही जथाभावी एक डोरो सडकबाहेक न रोजगारी पाए, न जीवनस्तर उकास्ने कुनै आधार पाए, न सपना पाए न विपना पाए । उही खाडीलाई गन्तव्य बनाउनुबाहेक कुनै विकल्प पाएनन् । अझ कोभिड महामारीमा नेपालीको पहिचान त के दलले मानवताको नातासमेत सुनिश्चित गर्न सकेनन् । जनप्रतिनिधिको निम्ति जनताको मन जित्ने अवसर बारम्बार आउँदैन र यो अवसर सबैभन्दा सस्तो पनि हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक इतिहासको लामो यात्रामा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै दलहरुका निम्ति जनहितमा आफूलाई समर्पित गर्ने एउटा सबैभन्दा सुनौला अवसर अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो । तर, जनप्रतिनिधिले गरेका कामभन्दा बढी गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचारका अनगिन्ती समाचार बने । विकासभन्दा विनास र आवश्यकीयभन्दा आवरणीय विकासका सस्तो लोकप्रियताको निम्ति आलोचनात्मक समाचारहरु बने । यस्ता हर्कतहरुको निम्ति सक्रिय बनेको पाँच वर्ष जनहितको निम्ति सोचेजति लाभदायक हुन सकेन । लोकप्रिय सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुञ्जिन सकेन । यसपटक चुनिएका जनप्रतिनिधिले अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुबाट हौसलाभन्दा निराशा पाए । सिक्ने मौका कम र यसपटक सिकाउने मौका पाए ।
अब तेस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न सजिलो छैन । दलहरुले जनतालाई विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन र अमूर्त सपनाको भ्रममा राखे पनि उही अभाव, उही गरिबी, उही निराशा र मुलुकको उही भद्रगोल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र निराशा जन्माउने अनगिन्ती अवस्थाले पाठ सिकायो । कार्यकर्ता र जनताबीचको विभेदयुक्त भिन्नताले दलको प्रतिष्ठा र तिनको सक्षमतालाई कसरी कमजोर बनाउँदो रहेछ भन्ने तथ्य यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चामत्कारिक जित पनि हो ।
वैचारिक, सैद्धान्तिक, भौतिक र सम्पूर्णरुपमा आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितमा समर्पित नभए जनताले निर्वाचनमा दलसँग सबैभन्दा हिसाबकिताबसहित बदला लिँदारहेछन् भन्ने तथ्य यो निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र र राष्ट्रियता, जनता र जनसवालहरुको चिहानबाट उठेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना देख्नु तथा उन्नत वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गर्नु वर्तमानको बर्बादीमात्र हो ।
