काठमाडौं- निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’को अध्ययन गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा सोमबार प्रयोगशालाले बुझाएको सिलबन्दी प्रतिवेदन खोलेर अध्ययन गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भनी पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयले मेटाएको भनिएको सिसिटिभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्न सिसिटिभीको हार्डडिस्क प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो । प्रयोगशालाबाट प्राप्त ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’मा फुटेज रिकभर भएको पाइएको छ । तर, रिकभर भएको फुटेजको भिडियो अस्पष्ट हुँदा त्यसबाट निष्कर्षमा निकाल्न नसक्ने अवस्थामा समिति पुगेको छ ।
बिहानको बैठकमा रिकभर भएको भिडियो हेरेपछि थप स्पष्ट हुन समितिले दिउँसो फरेन्सिक विज्ञलाई बोलाएको थियो । विज्ञबाट थप स्पष्ट भएपछि सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णयसहित बैठक टुंगिएको समितिका सचिव सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘अध्ययन गर्नुपर्ने फुटेज रिकभर भएको छ । फुटेजमा के–के देखियो भन्ने अब प्रतिवेदनमा आउँछ,’ उनले भने ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार रिकभर भएको भिडियोमा देखिएको अस्पष्ट दृश्यबारे फरेन्सिक विज्ञलाई प्रश्न गरिएको थियो । विज्ञले धेरै ठाउँमा सिस्टम चेक भएकोले प्राविधिक कारण यस्तो हुन गएको जवाफ दिएको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार भिडियो हेरेर मात्र आरोप पुष्टि गर्नसक्ने आधार देखिँदैन । यद्यपि, अन्य प्रमाणसमेत रहेकोले त्यसको आधारमा प्रतिवेदन लेखिने उनको भनाइ छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले भने सतापक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएका छन् । ती सदस्यले फरेन्सिक रिपोर्टमा सरकारले चलखेल गरेको र सत्तापक्षका सदस्यहरुले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएका हुन् ।
समितिले आज बुधबार प्रतिवेदन लेखेर समयअवधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सुरुमा १० दिनको समय पाएको समितिले काम नसकेपछि ५ साउनमा थप सात दिन म्याद थपिएको थियो । समितिको म्याद बिहीबार सकिँदै छ । प्रतिवेदन लेखनमा बस्नुअघि आ–आफ्ना दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने सहमतिसमेत समितिमा भएको एक सदस्यले बताए । ‘सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, निष्कर्ष दिँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यहरुबीच मत बाझिने निश्चित देखिन्छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट भाषणको अघिल्लो दिन रातिको सिसिटिभी फुटेज मागेको थियो ।
तर, अर्थले उक्त सिसिटिभी उपलब्ध गराउन सकेन । यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलले सूचनाको हक प्रयोग गरी सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा मन्त्रालयले १३ दिनको मात्र स्टोर गर्नसक्ने क्षमता रहेको जनाउँदै उक्त दिनको फुटेज ‘डिलिट’ भइसकेको जानकारी दिएको थियो ।
छानबिन समितिले फुटेज नभेटेपछि अर्थसँग सिसिटिभीको हार्ड डिस्क नै मगाएर ‘रिकभरी’का लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालयको फुटेज नभेटेपछि सिंहदरबार गेटको सिसिटिभीसमेत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबार गेटको फुटेज समितिले माग गरेकोमा गृहले मंगलबार उक्त फुटेज उपलब्ध गराएको छ । यसअघि समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासहित सरोकारवाला सबैसँग बयान लिइसकेको छ । तर, त्यसबाट शर्मामाथि लागेको आरोपको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि सिसिटिभी फुटेज अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने निर्णयमा समिति पुगेको थियो ।
समिति बनेकै दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा दिएका शर्माले भने आफूमाथि लागेको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । समितिमा बयानका क्रममा पनि उनले आफूले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी नगराएको दाबी गरेका थिए । उनले सिसिटिभी फुटेजबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यो प्राविधिक विषय भएकाले फुटेज कहिलेसम्म स्टोर हुन्छ, कहिलेसम्मको दृश्य राख्न मिल्छ भन्ने विषय आफूलाई थाहा नहुने जवाफ समितिलाई दिएका थिए ।
त्यसो त समितिमा सत्तँपक्षकै बहुमत रहेकोले शर्मालाई निर्दोष ठहर गर्नसक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चार जना सांसद छन् । लोसपाले पनि एमालेलेलाई नै साथ दिएको खण्डमा समेत यो संख्या पाँच मात्र पुग्छ । अर्थात् बहुमत सत्तापक्षसँगै हुने देखिन्छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसका दुई, नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई, एकीकृत समाजवादीका एक र जसपाका एक सांसद छन् ।
एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर विक र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव र जसपाबाट सुरेन्द्र यादव सदस्य छन् । लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण समितिमा छन् । उनी समिति सभापतिसमेत हुन् ।
