काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज ‘रिकभर’ सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन संसदीय विशेष छानबिन समितिमा पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सोमबार सिसिटिभीसम्बन्धी ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ समितिलाई बुझाएको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आज मंगलबार उक्त प्रतिवेदन खोलेर अध्ययन गर्ने भएको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट भाषणको अघिल्लो दिन रातिको सिसिटिभी फुटेज मागेको थियो ।
तर, अर्थले उक्त सिसिटिभी उपलब्ध गराउन सकेन । यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलले सूचनाको हक प्रयोग गरी सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा मन्त्रालयले १३ दिनको मात्र स्टोर गर्नसक्ने क्षमता रहेको जनाउँदै उक्त दिनको फुटेज ‘डिलिट’ भइसकेको जानकारी दिएको थियो ।
छानबिन समितिले फुटेज नभेटेपछि अर्थसँग सिसिटिभीको हार्ड डिस्क नै मगाएर ‘रिकभरी’का लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो । त्यसैको प्रतिवेदन प्रयोगशालाले सोमबार समितिलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषय भने खुलेको छैन ।
छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले प्रयोगशालाबाट सोमबार रिपोर्ट प्राप्त भएको बताए । सिलबन्दी गरिएको रिपोर्ट आज (मंगलबार) बिहान साढे ८ बजे बस्ने समितिको बैठकमा खोलेर अध्ययन गरिने उनले बताए ।समितिले अर्थ मन्त्रालयको फुटेज नभेटेपछि सिंहदरबार गेटको सिसिटिभीसमेत अध्ययन गर्दै छ ।
गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबार गेटदेखि भित्रसम्मको फुटेज समितिले मागिसकेको छ । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासहित सरोकारवाला सबैसँग बयान लिइसकेको छ । तर, हालसम्म पनि शर्मामाथि लागेको आरोपको प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन ।समिति बनेकै दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा दिएका शर्माले भने आफँमाथि लागेको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
समितिमा बयानका क्रममा पनि उनले आफूले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी नगराएको दाबी गरेका थिए । उनले सिसिटिभी फुटेजबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यो प्राविधिक विषय भएकाले फुटेज कहिलेसम्म स्टोर हुन्छ, कहिलेसम्मको दृश्य राख्न मिल्छ भन्ने विषय आफूलाई थाहा नहुने जवाफ समितिलाई दिएका थिए ।
हालसम्मको अनुसन्धानमा समितिले शर्माविरुद्ध र उनले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा कुनै ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । समितिले अन्तिम विकल्पका रूपमा सिसिटिभीको दृश्य स्टोर हुने हार्ड डिस्कबाट मेटिएको फुटेज ‘रिकभर’ हुने आशामा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो । अब समितिको अन्तिम भर भनेको प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नै हुने देखिन्छ ।
यदि, विधि विज्ञान प्रयोगशालामा अर्थको सिसिटिभी फुटेज भएको हार्ड डिक्स रिकभर भयो र त्यतिबेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको पाइयो भने शर्माविरुद्ध प्रमाण पुग्नेछ । तर, सिसिटिभी फुटेजमा त्यस्तो कुनै प्रमाण नभेटिए समितिले अहिलेसम्मका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसो हुँदा समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा शर्मालाई दोषी देखाउने आधार भने हुने छैन ।
त्यसो त समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत रहेकोले शर्मालाई निर्दोष ठहर गर्नसक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चार जना सांसद छन् । लोसपाले पनि एमालेलेलाई नै साथ दिएको खण्डमा समेत यो संख्या पाँच मात्र पुग्छ । अर्थात् बहुमत सत्तापक्षसँगै हुने देखिन्छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसका दुई, नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई, एकीकृत समाजवादीका एक र जसपाका एक सांसद छन् ।
एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर विक र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव र जसपाबाट सुरेन्द्र यादव सदस्य छन् । लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण समितिमा छन् । उनी समिति सभापतिसमेत हुन् ।
समितिलाई छानबिनका लागि सुरुमा १० दिनको म्याद दिइएकोमा छानबिन कार्य नसकिएपछि प्रतिनिधिसभाले पुनः सात दिनको म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा समितिले प्रहरी प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको हो ।
