काठमाडौं - सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७५ सालदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका हुन् ।
विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषय विवादित नै छ ।तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत भएको त्यो समितिले बहुमतका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल परिचयपत्र दिनुका साथै र ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान पास गरेको छ ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने तत्कालै नागरिकता दिने हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।अहिले नेकपा विभाजित भएर तीन वटा दल बनेको छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तयार नभएपछि विधेयक नै फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सत्तारुढ पाँच दलमा सहमति भएका विषयहरुलाई मात्र समेटेर नागरिकता विधेयक ल्याउने सहमति जुटेको छ । संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने लगायतको व्यवस्था गरेको छ । सत्तारुढ दलहरुले भने सहमति भएका अरु विषय पनि समेटेर जान सकिने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ ०७:५७
