काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब १६ दिनमात्रै बाँकी छ । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । यसैबीच राजनीतिक दलले आङ्खना चुनावी घोषणापत्र तयार पारेर जनताको घरदैलोमा पुर्याइरहेका छन् ।
दलहरूको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीको विषयले पनि स्थान पाएको छ । दलहरूले जनतासामु प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रमा रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकका लागि तालिम दिनेदेखि विदेश जाने बाध्यता नै अन्त्य गर्नेसम्मका वाचा गरेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाले कमाएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि छुट्टै कोष निर्माण गरिने कुरा घोषणापत्रमा समेटेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा ‘एक स्थानीय तह, एक तालिम केन्द्र’ निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले श्रमको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यत्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले आर्जन गरेको रकमलाई जलविद्युत्लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका सेयरमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्ने कुरा जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि जानुपूर्व सीप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि रूचि, क्षेत्र र आवश्यकता अनुसारको तालिम प्रदान गर्ने कुरासमेत उल्लेख गरेको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका श्रमिकहरूको सीप, दक्षता र आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउनेगरी लागानी गरिने जनाएको छ । कांग्रेसले जलविद्युत्, पूर्वाधार बैंक, आवासजस्ता आयोजना स्थानीय तहमा नै कार्यान्वयन गरिने र त्यसमा रोजगारीमा गएर आएका व्यक्तिहरूको लगानी गरी निवृत्तिभरण हुने गरी काम गरिने उल्लेख छ । कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीसँगै गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि जोडेर उनीहरूको पुँजी, ज्ञान र सीपलाई समेत मुलुककको विकासमा लगाउने कुरा आङ्खनो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि एक स्थानीय तहमा एक तालिम केन्द्र स्थापनासँगै विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । समृद्धिका लागि सहकारी, स्थानीय पुँजीको संकलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्न सहकारीलाई विकास गर्ने भन्दै एमालेले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी, सम्मान र समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताएको छ ।
देशमा देखिएको बेरोजगारीको समस्याको समाधानका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा पनि एमालेको घोषणापत्रमा अटाएको छ । उसले केही समयअघि स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्नेसमेत बताएको छ । यसअघि घोषणा गरिएका सरकारी कार्यक्रम असफल भए पनि एमालेले स्वरोजगार बन्न चाहने बेरोजगारलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई घोषणापत्रमा अटाएको छ ।
