[caption id="attachment_20957" align="alignleft" width="300"]
जगतमान लामा दाेङ[/caption]
नेपालमा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उदयपछि नेपाली जनता र सरकारबीच जमिनमाथिको अधिकारका विषयमा बहस र संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । औपनिवेशिक राज्यसत्ताको प्रारम्भबाट नै भूमिको स्वामित्व विभेद्कारी हुँदै आएको हो ।
भनिरहन परेन, तत्कालीन अवस्थामा भूमिको स्वामित्व निश्चित वर्गकोे स्वामित्वमा सीमित थियो ।भूमिअधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने सवालमा विभिन्न समयमा आकर्षक नारा लागेको थियो । २००७ सालकै सेरोफेरोमा जमिन जोत्नेको हुने जस्ता आकर्षक नारा लागेको थियो । तर पनि २०२१ सालमा भएको सीमित परिवर्तनबाहेक भूमिअधिकारमा खासै प्रगति भएको पाइन्न ।
सरकारले पटक–पटक भूमि नीति र भू–उपयोग नीति ल्याए पनि जनताले अनुभूति हुने गरी कुनै परिवर्तन भएको छैन । पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पटक–पटक आयोग बनेका छन् । ती आयोगले पनि अपेक्षितरूपमा भूमिअधिकार जनतामा हस्तान्तरण गर्न सकेको पाइन्न ।
अझ यी आयोगको कार्यजिम्मेवारीले सामूहिक भूमिअधिकारको वकालत गरिरहेका आदिवासी जनजाति झस्केको पाइन्छ ।नेपालको सन्दर्भमा भूमिको विशिष्टतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षका साथै विकास, गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन आदिको आयामका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो वैचारिक र राजनीतिक विषय पनि हो ।
आदिवासी आन्दोलनका सन्दर्भमा भूमिअधिकार फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । खास गरेर भूमि भनेको आश्रितहरूका लागि आर्थिक उपार्जनको प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, आदिवासीहरूका लागि भूमि भनेको संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, पहिचान र अपनत्व भावको आधार पनि हो ।
आदिवासी विज्ञ नन्द कन्दङ्वाले भूमिलाई केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र नठान्न विभिन्न मञ्चहरूबाट आग्रह गर्दै आएका छन् । भूमि र आदिवासी संस्कृति फरक होइन भन्ने उनको दलिल बुझ्न गाह्रो छैन । उनको विचारमा आदिवासी समुदायले भूमिसँगको सम्बन्धको आधारमा स्वअस्तित्वको प्रत्याभूति र पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ ।
भूमि र मानवको सम्बन्ध भनेको उसले उपभोग गरिरहेको र स्याहार गरेको भूमिसँगको अविछिन्न सम्बन्ध भन्ने अवधारणा सुन्न सकिन्छ । भूमिअधिकारकर्मी कन्दङ्वाको भनाइमा यस्तो अवधारणालाई बृहत्तर अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
तर नेपाल राज्यले र तथाकथित भूमिअधिकारकर्मीहरूका कारण आदिवासीको प्रथाजन्य भूमि व्यवस्थाको अवधारणा संकुचित हुँदै गएको छ र धेरै स्थानमा प्रथाजन्य भूमि राज्यकरण भएका छन् ।सरकारी तथ्यांकअनुसार एक करोड ४७ लाख १६ हजार १०० हेक्टर कूल जमिनमध्ये ३० लाख ९० हजार ७८० हेक्टर अर्थात् २१ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । बाँकी सात प्रतिशत खेती नभएको, २९ प्रतिशत वन, १०.६ प्रतिशत झाडी, १२ प्रतिशत चरन, पानी २.३ प्रतिशत, अन्य चट्टान १७.८ प्रतिशत रहेको छ ।
ती जमिनमध्ये जसको नाममा लालपुर्जा रहेको छ, ती व्यक्ति जमिनका मालिक र बाँकी जमिन राज्यको भन्ने भ्रमपूर्ण अवधारणा छ । तर आदिवासीको हकमा यो तर्कले काम दिँदैन । आदिवासी अधिकारकर्मी ज्योति दनुवारको भनाइमा प्रथा प्रचलनमा रहेको जमिन समुदायको स्वामित्वमा हुन्छ । विगतमा राज्य सञ्चालकहरूले राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका लागि खास व्यक्ति, समुदाय र परिवारलाई जमिन वितरण गरेका थिए । विर्ता प्रथा यसको गतिलो उदाहरण हो । यो प्रथा राणाकालमा व्यापक थियो । अपवादलाई मान्ने हो भने तिनै व्यक्ति धनी व्यक्तिमा कहलिन्थे ।
नेपालका आदिवासीहरूले आफ्नो आध्यात्मिक आस्था, परम्परा र नागरिक कर्तव्यका रूपमा आदिमकालबाट नै भूमि र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका छन् । यो उनीहरूको सामूहिक स्वामित्वको भूमि थियो । आदिवासीको आफ्नो प्रथाजन्य मान्यताका आधारमा यी भूमिले कानुनी मान्यता पाएका हुन्थे ।
तर राज्यले आफ्नो कानुन बनाएर यो भूमि खोसेको छ । भूमिअधिकारकर्मी कन्दङ्वाका अनुसार राज्यको कानुनी बाटोबाट दर्ता भएका भूमिले मात्र मान्यता पाएको छ । यो मान्यता पनि राज्यको राजस्व, मालपोत वा सरकारी नापीका आधाममा लिइएको हो । यो सरासर गलत अभ्यास हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीतको अभ्यास हो ।
सुकुम्बासीकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति रहेका छन् । उदाहरणका रूपमा प्रथाजन्य भूमिलाई खनीखोस्री संरक्षण गर्ने चेपाङहरूलाई नै लिन सकिन्छ । उनीहरू चरम गरिबीमा र भूमिहीन छन् । वनका राजा भनिने राउटेहरू राज्यको कानुनी अभिलेखअनुसार भूमिहीन हुन् भने कुसुण्डा, हायु, सुरेल तथा बोटे, राजी, माझीहरूको अवस्था पनि त्यही छ ।
तर ती सबै प्रथाजन्य भूमि भएका आदिवासी हुन् । उनीहरूको प्रथाजनित थलो, र भूमि राज्यले कब्जा गरेको मात्र हो । यसकारण आदिवासीले भन्दै आएको भूमिअधिकार राज्यले नबुझेर वा बुझ्न नचाहेर मात्र अहिले समस्या भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको जमिन र भूभागको अवधारणालाई व्याख्या गरेको छ ।
यसमा आदिवासीको सम्पत्ति र स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार, जमिनको परिणामका लागि आवश्यक तत्व, उनीहरूको जमिनको पहिचानका लागि आवश्यक तत्व र हकदावीसम्बन्धी समाधानका उपायहरू पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख छ । आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले भूस्वामित्वका सम्बन्धमा धाराा २५ मा स्पष्ट उल्लेख गर्दै यस्ता भूमि प्राप्तीको अधिकार आदिवासीमा हुने उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ– आदिवासीहरूले परम्परागतरूपमा स्वामित्व लिएको वा प्रयोग गरेको वा आगटेको जमिन, भूभाग पानी, र अन्य स्रोतहरूसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई सवलीकरण गर्ने र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने आदिवासीको अधिकार रहने छ ।
आज धेरै आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो पुख्र्यौली जमिन गुमाएका कारण जोखिममा परेका छन् । महासन्धिमा जमिन भन्नाले जंगल, नदी, पहाड, जमिनमुनिको भागलाई समेत व्याख्या गरेको छ ।
यो सन्दर्भले के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा चलेको भूमिअधिकारसम्बन्धी आन्दोलन आफैँमा अन्योलमा छ र आदिवासीको भूमिअधिकार उनीहरूले बुझेका छैनन् वा आदिवासी विज्ञहरूले बुझाउन सकेका छैनन् ।
( जगतमान लामा दाेङ इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
