लोकवाणी मात्र होइन, अराजकता फैलाउने शीर्ष राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक अराजकता व्याप्त रहेको कुरा स्विकारेको अवस्था छ । अकर्मण्य र स्वेच्छाचारी सबैले राजनीतिक असन्तुष्टता प्रकट गर्नु प्रणालीमा रहेको अराजकतालाई औँल्याउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्दा मौलिक फूर्तिको प्रदर्शन गर्नेहरू पनि यस प्रणालीबाट दिक्क मानेका छन् । दिनहुँ लुगा फेरेजस्तै प्रणाली पनि फेर्ने शासक वर्ग कुन प्रणाली रुचाउँछन् प्रष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनसरोकारको प्रणाली बनाउन, विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन उत्साही जनताले पहिलोपटक दुई तिहाइको जनादेश दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गरेको थियो । ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको ओली सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपले सरकार सञ्चालन गर्दा राजनीतिक अराजकता बढ्न थाल्यो । ओलीको उखान टुक्कामा हाँसेर रमाउनेहरू पनि ओलीको शासन शैली निरंकुश भयो भनेर अभिव्यक्ति दिन थाल्दा ओलीको अलोकप्रियता बढ्न थाल्यो । देश र जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीबाट अलग्गिँदै ओली राजाको शैलीमा शासन थाल्दा कम्युनिस्ट चरित्रको यस्ता निकृष्ट प्रदर्शनले अराजकतालाई खुल्लेआम मैदानमा उतार्यो ।
भनिन्छ, देश र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न शासक अलिकति निरंकुश पनि बन्छन् । त्यो निरंकुशता जो जनताको भलोका लागि आएको हुन्छ, सबैका लागि ग्राह्य हुन्छ । तर नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग हुन निरंकुशता राजनीतिक अराजकतालाई निम्त्याउँछ । ओली सरकारमा यही भएको हो । ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर प्राप्त गरेको ओली सरकार देश र जनताका लागि अवसर प्रयोग नगरी आसेपासे वा आफ्ना समर्थक व्यक्ति वा कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिन प्रयोग भएकाले अरु सरकारभन्दा ओली सरकारको बढी आलोचना भएको हो ।
जनताको जनादेशलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने ओली सरकारको पालामा आएको बेथितिले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरी दिएको छ । संघीयताको खारेजी विपक्षीहरूका राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको छ । १० वर्षमा आन्दोलन आउने र संविधान समाप्त गर्ने नेपाली राजनीतिको विशेषता रहेकाले यसपाली त १० वर्ष पनि पूरा हुने छाँट छैन । ओलीलाई एमसिसीको स्वाद चाख्न नदिने विपक्षी र शक्तिकेन्द्रको रणनीतिले कम्फरटेबल सरकार ल्याउन बनाएको रणनीतिअनुसार नै अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । साझा रणनीति कायम रही शेरबहादुरको सरकारले एमसिसी पास गर्ने कुरा विस्तारै जटिल बन्ने सम्भावना देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल एमसिसीको पक्षमा छन् भने माओवादीका अरु नेताहरू विपक्षमा छन् । माधव नेपाल पक्षका नेता डा.भीम रावल, माओवादीका नेता देव गुरुङहरू एमसिसीलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका छन् । ओली एमसिसीको पक्षमा बोले तापनि आफ्नो पहुँचभन्दा एमसिसीलाई बाहिर लगेका कारण उनले आफ्नो मतको दुरूपयोग किन गर्छन् ?
राजावादी हिन्दूवादीहरूको ओलीलाई व्यापक समर्थन थियो । अहिले उनी एमसिसीको कडा विरोधमा उत्रेका छन् । एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर असन्तुष्ट पक्षको बलियो जनआधार बन्ने कुरामा किञ्चित शंका छैन । यसमा ओली पक्ष पनि सामेल नहोला भन्न सकिन्न । राष्ट्रवादी छवि उनैको हो । हरेक परिवर्तनसँगै स्वार्थको चरित्र पनि बद्लिँदै जाने यहाँको अनौठो चलन रहेको छ । गठबन्धनको स्वार्थलाई एमसिसीको स्वार्थसँग जोड्नु सजिलो छैन । सरकार सहयोगी दलहरूलाई पक्षमा उतार्नुभन्दा पूर्व नै एमसिसीविरुद्धको विपक्षको ठूलो भेलले सबै मनसायलाई नेस्तनाबुद गर्ने सम्भावना पनि प्रवल छ ।
राजनीतिक दलहरू स्वार्थपूर्तिका लागि एक अर्कालाई सहयोग गर्छन् । देश र जनताका लागि एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको नितान्त अभाव छ । कुरा परोपकारको गर्ने तर काम व्यक्तिगत गर्ने यही मानसिकताबाट सबै प्रेरित रहेकाले अराजकता स्वतः निम्तिने स्पष्ट छ । ओलीको पालामा दास गुलामबाहेक सरकारमा अरु समावेश हुन नपाइनेको विरुद्ध शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा सबै दलहरू समावेश हुने स्वार्थ मिलेको कारण गठबन्धनको सरकार बनाउन सबै प्रेरित भए । अर्को खास कुरा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा आसेपासे जित्ने सम्भावनाबाट पनि डराएर दलहरूले गठबन्धनको सरकार बनाए । निजी स्वार्थ पूरा गर्नुबाहेक सरकारको फरक चरित्र केही छैन ।
विगतका घटनाक्रमहरूबाट एउटा कुरा के साबित भएको छ कि देश र जनताको हितमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे कुनै पनि शीर्ष दलका नेताहरू असक्षम भएका छन् । यिनीहरूद्वारा प्रयोग भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जनताहित विपरीत साबित हुन गएकोले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कलंकित भएको छ । आफ्नो अज्ञानता, असक्षमताका कारण प्रणाली नै बदनाम हुने अवस्थामा कमी कमजोरीको समीक्षा नगरी एक अर्कालाई दोषारोपण गरी उम्कने अर्को असक्षमता हो । राज्यसत्ता हाम्रो पेवा हो भन्ने मान्यतालाई वैधानिकता प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवै शीर्ष दल सफल भएका छन् । यसरी राज्यसत्तामाथि पालैपालो सवारी गर्ने यी दल मात्र शासकको रूपमा विकसित भएको छ ।
लोकतन्त्रको विकृत रूप देखेर जनतामाझबाट राजा आउ, देश बचाउको नारा पनि घन्किन थालेको छ । देवत्व स्थानमा रहेका यी शासकवर्गको अराजक शैलीबाट लोकतन्त्र बदनाम भई जनताले राजाको आह्वान गर्न थालेकोले आफ्नो चरित्रमा सुधार ल्याउ भन्ने सुझाव पनि सूर्यलाई दीपक देखाउने जस्तो हो । देवत्व स्थानमा त पूजा मात्र हुन्छ । कुपात्र भनेर आलोचना गरिँदैन । असक्षमताले असन्तुष्टता, अराजकता, द्वन्द्व र परिवर्तन ल्याई रहन्छ । परिस्थितिवश क्रिया, प्रतिक्रियाको माध्यमले समाज परिवर्तन भई रहने नैसर्गिक नियम हो । यसमा कोही कलंकित हुन्छ । कसैले इतिहास रच्छ ।
(मधेस दर्पण फिचर सेवा)
