काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशिएका र कोरोनाका कारण समस्यामा परेर फर्कनुपर्नेलाई उद्दारका लागि बजेटको खाँचो नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्दारका लागि रकमको कुनै खाँचो नभएको र विभिन्न गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूताबासहरूलाई यससम्वन्धि जानकारी पठाइएको मन्त्रालयका सचिव तोयमले जानकारी दिएका हुन् ।
विगत ६ महिनामा मन्त्रालयले गरेका कामको जानकारी गराउँदै फर्कनका लागि अझै पनि कोही भएमा सम्बन्धित निकायमा नाम पठाउन सचिव रायले आग्रह गरेका छन् । उद्दारका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट नै उद्दार गरिँदै आए पनि पछिल्लो समय उद्दार निर्देशिका केही कडाइ पारिएको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले नै जम्मा गरेको रकम भएको र रकम खर्च गर्न बनाइएको उद्दार सम्बन्धि निर्देशिका केही कडाइ पारिएको छ । तर, उद्दार निर्देशिकामा कस्तो कडाइ गरिएको छ त भन्नेबारे सचिव राय मौन रहे ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई उद्दार गर्ने भनी उद्दार निर्देशिका, ०७७ नै जारी गरेको थियो । कोषको रकम परिचालन गरी समस्यामा परेकाहरूलाई उद्दार गर्न भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन ।
यसकारण कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका तथा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्दार गर्न भनी बनाइएको निर्देशिका कार्यन्वयन मै नल्याएर आफ्नो कर्मकाण्डी पूरा गरेको छ । निर्देशिका जारी भएकै बेला विभिन्न देशका दूताबास तथा सरोकार निकायहरूले सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले श्रमिकको कल्याण नगर्ने बताएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले यी सबै प्रश्नबारे आइतबार सम्मेलनमा कुनै जानकारी गराएन केवल अब विदेशमा बस्नेहरूलाई समस्यामा परेकाहरूलाई उद्दार गर्न बजेट छुट्टयाउन आवश्यक नभएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका १ सय ८७ जनाको सरकारी खर्चमा उद्दार गरिएको छ ।
मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइनलगायत मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्दारका लागि १ करोड ४५ लाख रकम पेश्की पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट आइतबार उद्दारका लागि रकम पठाएको भनिरहँदा यसअघि निर्देशिकाको अप्ठ्यारो प्रावधानकै कारण दूताबासहरूले सरकारी खर्चमा उद्दारका लागि रकम माग गरेका थिएनन् ।
आइतबार सञ्चारकर्मीले संकटको समयमा किन थोरै संख्यामा मात्र नेपालीको उद्दार गरिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव रायाले उद्दारको विषय थोरै वा धेरै भनेर संख्यामा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । रकमको अभाव नभए पनि जथाभावी खर्च गर्न ऐनअनुसार नै नमिल्ने भन्दै उनले मन्त्रालयको बचाउ गरे ।
