काठमाडौं- सांसदहरुले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र डुबान तथा जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियत दिन सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगदीश खरेल (ललितपुर)ले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सोही पार्टीका झविलाल डुम्रेले कालीगण्डकी र आँधीखेलामा आएको बाढीबाट सडक पूर्वाधार र कतिपय बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रास्वपाका डा ताराप्रसाद जोशीले डडेल्धुराको सुदूरदक्षिणमा अवस्थित मलास गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पिउने पानीलगायत आधारभूत सुविधाको यथाशीघ्र पुर्याउन माग गरे । सोही पार्टीका तारा विश्वकर्माले ललितपुर क्षेत्र नं १ का ग्रामीण बस्ती र सडक पूर्वाधार अत्यन्त जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल ती सडक र बस्तीको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
रास्वपाका तौफिक अहमद खानले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकामा आभार प्रकट गर्दै यही दिशामा संसदीय अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। रास्वपाका नितिमा भण्डारी (कार्की)ले सर्लाही क्षेत्र नं १ अन्तर्गत लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं १३, १४ र १५ मा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का निराशा चौधरी (डगौरा)ले कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, लालझाडी र बेल्डाडी क्षेत्र खेतीयोग्य भए पनि अहिले बसाइँसाइका कारण सो क्षेत्र बस्तीमा परिणत हुँदै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्। रास्वपाका निशा डाँगीले विराटनगरको जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाली कांग्रेसका नीनुकुमारी कर्णले चाडपर्वको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेकपाका परशुराम तामाङले संविधानको धारा ५६ को (५) मा उल्लेखित विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
नेकपा (एमाले)का डा पुष्पराज कँडेलले भोटेकोशी विपद्पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ, कति खर्च भयो भन्नेबारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । रास्वपाका प्रकाशचन्द्र परियारले सुनसरीको तरहरास्थित बालबहुभाषी विद्यालयको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाका प्रेमबहादुर वयकले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा सडक, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (एमाले)का टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण, सम्बोधन र उपलब्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन्।
रास्वपा सांसद जनकसिंह धाँमी, टीका सङ्ग्रौला, टेकबहादुर शाक्य र ठाकुरसिंह थारूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट विश्वमञ्चमा नेपालको छवि उँचो भएको, देशवासीमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास भरेको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको कूटनीतिक शैलीमा पुस्तान्तरण र रुपान्तरण देखिएको बताए ।
सांसदहरु पूर्णप्रसाद लिम्बू, पार्वती विक, प्रकाश पाठक, प्रभा ढकाल, प्रमिला कुलुजु, प्रशान्त उप्रेती, प्रेमलाल चौधरी, वदनकुमार भण्डारी र देवराज पाठकले बाढी, पहिरो, डुबान, अवरुद्ध सडक सञ्चालन, महँगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए।