काठमाडौं– सरकारले निरंकुश शैली अपनाएर २४ असोजमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न लागेको आरोप लगाउँदै विभेदकारी निर्वाचनको विरुद्ध सबैलाई एकजुट हुन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले आह्वान गरेका छन् ।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनसम्बन्धि मञ्चको मागहरुप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै निरंकुश शैलीमा गर्न लागिएको निर्वाचन आफूहरुलाई अमान्य हुने भन्दै यसविरुद्ध सबैलाई एकजुट एकजुट हुन उनले आह्वान गरेका हुन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मञ्चले निर्वाचन उपर माग पत्रसहित २८ भदौमा मुख्य सचिवमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ । अतः हाम्रा मागहरुलाई बेवास्ता गरी निरंकुश शैलीमा सरकारले गराउन लागेको उक्त निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य हुने छैन ।’
निर्धारित १० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड मापदण्डलाई ३ प्रतिशत कायम गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र हाल सार्वजनिक निर्वाचनको मिति फगत पुरातनवादको सिद्धान्त रहेको मञ्चले जनाएको छ । आगामी २४ असोजमा एकतन्त्रीय ढंगले गर्ने भनिएको निर्वाचतमा हजारौ कर्मचारीहरुलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिएको मञ्चको दाबी छ ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेको र दूरी कायम गरेर दैनिकी गुजार्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले तानाशाही व्यवहारमा उत्रिएर निर्वाचन गर्न लागेको मञ्चको आरोप रहेको छ । साथै, यस्तो महामारीमा तानाशाही ढंगले गर्न लागिएको निर्वाचन मञ्चलाई अस्विकार्य भएको विज्ञप्तिमार्फत् स्पष्ट पारिएको छ ।
तत्काल निर्वाचन स्थगनको माग राख्दै निर्धारित उक्त निर्वाचनविरुद्ध मञ्चको विमति रहेको र सामाजिक रुपमा बञ्चितिकरणमा परेका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने वातावरण सिर्जना गरी नयाँ निर्वाचन मिति तय गर्न पनि मञ्चले विज्ञप्तिमा भनेको ।
आइतबार ४ बुँदे मागहरु जारी गर्दै मुख्यसचिवमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चले मागपत्रहरु बुझाएको छ । मागपत्रभित्र निर्वाचनमा निजामति सेवामा रहेका मधेसी, जनजाति, थारु, दलित, महिलालगायत सामाजिक रुपमा वञ्चितिकरणमापरेका समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, १० प्रतिशतको थ्रेस होल्डलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेलगायत मागहरु रहेका छन् ।
