काठमाडौं- सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ। बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनतर्फ दुई उच्च अधिकारीको बढुवा तथा पदस्थापनसमेत गरेको छ। सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका डा जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णय:
– अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ अमेरिकी डलर मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
– पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर पतलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कार्यालयलाई तालिम शिक्षालय गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
– पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
– संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
– अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
– नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)