वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले व्यवसाय नै सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने नीति लिने तयारी देखिन्थ्यो। यो बीचमा व्यवसायीमाथि धरपकडसमेत गरियो। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी त्रसित देखिएपछि व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित बन्न थालेको छ। व्यवसायी र सरकारबीचको यो दूरी कम गर्न प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीसँग छलफल थालेका छन्।
काठमाडौं– झण्डै दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि कठोर नीति लिने संकेत गरेको थियो। वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्नेदेखि ग्यास व्यवसायीको पाता फर्काउनेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ।
यतिमात्र हैन, वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले व्यवसाय नै सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने नीति लिने तयारी देखिन्थ्यो। यो बीचमा व्यवसायीमाथि धरपकडसमेत गरियो। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी त्रसित देखिएपछि व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित बन्न थालेको छ। व्यवसायी र सरकारबीचको यो दूरी कम गर्न प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीसँग छलफल थालेका छन्।
शुक्रबार उद्यमीसमेत रहेकी सांसद विदुषी राणाको संयोजनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमेरिट्स उद्योगपति विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, एलए ग्रुपका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र गोल्यान समूहका प्रमुख संरक्षक पवन गोल्यान सहभागी भएका थिए।
छलफलपछि व्यवसायीहरु उत्साही देखिएका छन्। कांग्रेस नेतासमेत रहेका व्यवसायी चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग खुलस्त छलफल गर्ने अवसर पाएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग खुला वातावरणमा देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको सोचाइ, हाम्रासामु रहेका चुनौती एवं अवसरहरुको बारेमा खुलस्त छलफल गर्ने मौका मिल्यो,’ भेटपछि चौधरीले भने, ‘वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने वातावरणको अन्त्य गर्दै एउटा स्थायी सरकार जसको मूल उद्देश्य भनसुन, करप्सन र बिचौलियाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रुपमा ट्रिट गर्ने र राम्रो काम गर्नेहरुलाई झन राम्रो काम गर्ने वातावरण दिने दृष्टिकोणको अपेक्षा उद्यमी व्यवसायीले र त्यसमाथि पनि नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरुले राखेको बिषय मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष राखेँ।’
यसबारे सरकारकातर्फबाट सकारात्मक संकेतहरु आएको चौधरीको बुझाइ छ। चौधरीले मुलुकमा चरम तरलता रहेको र सोचेअनुसारको लगानी हुन नसकिरहेको बेला छलफल गर्नु सकारात्मक भएको बताए। ‘मुलुकमा चरम तरलता छ। ब्याजदर घटेको छ। अब त केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएता पनि सोचेअनुसारको लगानी हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् भन्ने देखिन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको अग्रसरता सरहानीय छ,’ चौधरीले भने।
समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल समस्याको निर्णय दिनसक्ने संयन्त्र बनाइनु प्रभावकारी हुने सुझाव आफूले दिएको उनले बताए। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमामात्रै होइन, सरकारका विभिन्न निकायमा ५० खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको उल्लेख गर्दै चौधरीले मेडिकल कलेज र नर्सिङ अध्ययनका लागि नियमनलाई बलियो बनाएर नेपाललाई दक्षिण एसियाकै हब बन्नेगरी खुला गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्रीसँग दुई घण्टा छलफल भएको र उक्त छलफल अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको संवादपछि म उत्साहित कुन रुपमा छु भने यति लामो छलफलको क्रममा उहाँ र हामीबीच कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन। सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ। यो छलफलमा देखिएको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा हामीले लैजान सक्छौं भन्ने कुराले भोलिको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताले प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने छन् भन्ने मलाई लागेको छ,’ चौधरीले भने।
आइएमई समूहका अध्यक्ष ढकालले भेट सकारात्मक र फलदायी रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीको पक्षमा दिएको चासोले आफूलाई खुसी लागेको ढकालले बताए। ‘छलफल निकै सकारात्मक र फलदायी रह्यो। भेटमा आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुवैको प्रवद्र्धन, पूर्वाधारमा लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिका विषयमा उहाँको चासो र सकारात्मक धारणा देख्दा खुसी लाग्यो,’ ढकालले भने, ‘मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक परे नयाँ कानुन ल्याएर भए पनि सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक हो।’
सरकारको नीतिका कारण व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल केही कमजोर देखिएको अहिलेको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच यस्तो प्रत्यक्ष छलफल हुनु र लगानीको विश्वास बढाउने प्रतिबद्धता आउनु सुखद संकेत भएको उनको भनाइ थियो।
कसले के भने ?
मुलुकमा चरम तरलता छ। ब्याजदर घटेको छ। अब त केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएता पनि सोचेअनुसारको लगानी हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् भन्ने देखिन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको अग्रसरता सरहानीय छ।
विनोद चौधरी
उद्योगपति
०००
भेटमा आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुवैको प्रवद्र्धन, पूर्वाधारमा लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो र सकारात्मक धारणा देख्दा खुसी लाग्यो।
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, आइएमई ग्रुप
०००
प्रधानमन्त्रीलाई मैले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार गर्न सकेमा विदेशीहरुलाई पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ। बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुस्। कर छल्नेलाई कारबाही होस्। तर, अनावश्यकरुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रासमा राख्ने काम बन्द होस् भन्ने धारणा राखेँ।
उमेश श्रेष्ठ
अध्यक्ष, एलए ग्रुप
०००
यो संवाद केवल बालुवाटारको बैठक वा कुराकानीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।
पवन गोल्यान
प्रमुख संरक्षक, गोल्यान समूह
०००
व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामाबाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना (पेनाल्टी) तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ।
विदुषी राणा
सांसद/उद्योगी
एलए ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन सकिने धारणा राखे। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीको एप्रोच अत्यन्तै सकारात्मक लाग्यो। मैले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार गर्न सकेमा विदेशीहरुलाई पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखें। अहिले मेदान्त, राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल, म्याक्सलगायत अस्पतालमा नेपाली भरिभराउ छन्। हामीले यहीँ लगानी विस्तारको बाटो दिएको भए पैसा यहीँ रहन्थ्यो। विदेशबाट पनि यहीँ उपचारका लागि आउँथे,’ उनले भने।
श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्न नहुने बताए। उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रासमा नराख्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुस्। कर छल्नेलाई कारबाही होस्। तर, अनावश्यकरुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रासमा राख्ने काम बन्द होस्,’ श्रेष्ठले भने।
उद्योगी गोल्यानले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारको कुनै नियत नरहेको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आफूहरूलाई
सुरक्षित रहेको महसुस गर्ने आधार मिलेको बताए। यस्ता संवाद बैठक र कुराकानीमामात्र सीमित हुन नहुने गोल्यानको जोड छ। ‘यो संवाद केवल बालुवाटारको बैठक वा कुराकानीमामात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ,’ गोल्यानले भने।
सांसद तथा व्यवसायी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण भएको बताइन्। ‘प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ के थियो भने– पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ। बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो,’ राणाले भनिन्।
छलफलमा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए। व्यवसायीलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। ‘देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामाबाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना (पेनाल्टी) तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै राणाले भनिन्।
छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरूको सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू नेपालमै स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमासमेत छलफल भएको थियो।
