चुनावमा एमाले हारका १० कारण
- ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु
- जेन-जी आन्दोलनको गलत विश्लेषण गर्नु
- सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि
- जनताको बदलिँदो चाहना बुझ्न नसक्नु
- युवापंक्तिबाट टाढिनु
- नयाँ पुस्तासँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर
- सामाजिक सञ्जालमा रक्षात्मक हुनु
- कांग्रेससँगको गठबन्धनको गलत सन्देश
- विद्या भण्डारी प्रकरणले बढाएको गुटबन्दी
- उम्मेदवार चयनमा असन्तुष्टि
काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गत निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको शर्मनाक पराजयको कारणमध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि चौतर्फी आलोचनामा परेका ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जाँदा पार्टीपंक्ति थप रक्षात्मक बन्न पुगेको पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदलका लागि पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो औंल्याइएको हो। अध्यक्ष ओलीले नबुझेको सो प्रतिवेदन सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको हो। प्रतिवेदनमा एमालेको पराजयका छ वटा कारण औंल्याइएको छ। तीमध्ये जनअसन्तोष र अविश्वास, परिवर्तित जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, जेन-जी आन्दोलन र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु, भूराजनीति तथा सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम, नीतिगत अलमल तथा शासकीय कमजोरी र पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या छन्।
सात प्रदेश कमिटीसहित १३ स्थानबाट संकलन गरिएका सुझावका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले एमालेको पराजयलाई बाह्य शक्तिको चलखेलको परिणाममात्र मानेको छैन। बरु विगतका सरकारको कार्यसम्पादन, नेतृत्वको राजनीतिक शैली, जनताको बदलिँदो चाहना बुझ्न नसक्नु र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनुजस्ता कारणलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानेको छ।
प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई नै निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्नु एमालेका लागि उल्टो परिणाम दिने निर्णय बनेको उल्लेख छ। ‘चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका बेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा छ।
यो निष्कर्षले निर्वाचनमा एमालेको मुख्य राजनीतिक अनुहार ओली नै बन्नु पार्टीका लागि लाभभन्दा बढी बोझ बनेको संकेत गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला एमालेले नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ पुस्तालाई अघि सार्नेभन्दा ओलीलाई नै निरन्तरताको प्रतीक बनाएर चुनावमा गएको थियो। एमालेले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई पूर्वनियोजित षडयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। तर, पोखरेलको प्रतिवेदनले पार्टीको उक्त निष्कर्ष राजनीतिक वृत्त र जनस्तरमा स्थापित हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ।
‘भदौ २३ र २४ को घटनालाई पूर्वनियोजित षडयन्त्रका रुपमा विश्लेषण गर्ने काम भयो। तर हाम्रो त्यो दृष्टिकोण राजनीतिक वृत्त र जनस्तर दुवैमा स्थापित हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवा र घाइतेप्रति एमाले नेतृत्वले पर्याप्त मानवीय संवेदना नदेखाएको आरोप लाग्नु पनि चुनावमा पार्टीका लागि प्रतिकूल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘आन्दोलनमा मारिएका युवा र घाइतेहरुप्रति मानवीय संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्ने कुरामा नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लाग्न पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा छ।
निर्वाचनको मौन अवधिमा बिबिसीबाट प्रसारित वृत्तचित्रलेसमेत एमालेविरुद्धको जनमतलाई प्रभावित गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसले जेन-जी आन्दोलनपछि एमालेले लिएको राजनीतिक अडान र त्यसको जनतामा परेको प्रभावबारे पार्टीभित्रै गम्भीर समीक्षा भएको देखाएको छ।
पोखरेलको प्रतिवेदनले एमालेको पराजयको पहिलो कारण नै जनअसन्तोष र अविश्वासलाई मानेको छ। विगतका सरकारहरूले गरेका कामप्रति जनता असन्तुष्ट भएकाले एमालेसहित पुराना दलहरूले निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, संघर्षरत वर्ग र समुदायका माग सम्बोधन गर्न नसक्नु, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा मुछिनु र त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा जनअसन्तुष्टि बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेससँगको सहकार्यप्रति पनि जनतामा असन्तुष्टि रहेको उल्लेख छ। संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर गरिएको सहकार्यपछि संशोधनको विषयलाई २०८७ पछिसम्म धकेल्दा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सत्ता स्वार्थका लागिमात्रै भएको विपक्षी भाष्य स्थापित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘मुख्य एजेण्डा मानिएको संविधान संशोधनलाई २०८७ पछिमात्र गर्ने भनी ओझेलमा पार्दा कांग्रेससँगको गठबन्धनसत्ता स्वार्थका लागिमात्र हो भन्ने विपक्षी भाष्य स्थापित हुन पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा छ। नेकपाकालीन अन्तरसंघर्ष र त्यसपछि भएका राजनीतिक सहकार्यका कारण वामपन्थी जनमतसमेत विभाजित भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यस्तै, जनताको जीवनस्तर र आकांक्षा बढे पनि त्यसअनुसार रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु एमालेको अर्कोे कमजोरीका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षित जनशक्ति गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जाने क्रम बढिरहेको अवस्थामा त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन बुझ्न नसक्दा पुराना दलप्रति जनअविश्वास बढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको तीव्र विस्तार भए पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उल्लेख छ। ‘यसप्रकारको अवस्थाले पुराना दलहरू र राज्यप्रति नै जनअविश्वास बढिरहेको तथ्यलाई बुझ्न नसक्दा लोकप्रियतावादीहरुले जनताको भावनामा खेल्ने मौका प्राप्त गरे,’ प्रतिवेदनमा छ। अर्थात्, एमालेले आफ्नो परम्परागत संगठन र राजनीतिक नारामा मात्रै भर पर्दा नयाँ पुस्ताको बदलिँदो अपेक्षा र प्राथमिकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सरकार सञ्चालनमा कमजोरी
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले नेतृत्वकै सरकारले पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसक्नु पनि चुनावी हारको कारण भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग अगुवा कायकर्ताको भेटघाट सहज नहुनु, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु, बजेट निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु र दैनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन हुन नसक्दा उनीहरू असन्तुष्ट बनेको, रासायनिक मलको अभाव रहेको तथा उखु र दुग्ध उत्पादक किसानले अनुदान तथा बिक्रीको रकम नपाएको विषयलाई पनि सरकारको कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ।
भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन नसक्नु र संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन तथा निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा संघीयताप्रति सरकार नकारात्मक रहेको सन्देश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयले युवापंक्तिमा असन्तुष्टि बढाएको पनि प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।
प्रतिवेदनले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई पनि महŒवपूर्ण कारण मानेको छ। एमालेका पक्षमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने युवा जमात पर्याप्त नहुँदा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी आक्रामक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘विशेषगरी चुनावका समयमा हाम्रो पार्टीपंक्ति रक्षात्मक अवस्थामा रहनु, विपक्षीहरू आक्रामक हुनु र उनीहरुसँग सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने युवा जमात उल्लेखय मात्रामा हुने कुराले पनि अल्गोरिदमको तहमा उनीहरुका एजेण्डा स्थापित भए, बनाइए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भूराजनीतिक चलखेललाई पनि कार्यदलले चुनावी परिणामसँग जोडेको छ। चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, चुच्चे नक्सा, दैलेखको ग्यास र धौवादी फलामखानी अन्वेषणजस्ता विषयमा एमालेले लिएको अडानका कारण बाह्य दबाब बढेको पार्टीपंक्तिको बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, एमालेको चुनावी पराजयमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या पनि महŒवपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले पार्टीपंक्तिलाई विभाजित बनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा त्यसको राजनीतिक असर निर्वाचनसम्म परेको बताइएको छ। ‘पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी विवादले पार्टी पंक्तिलाई विभाजित बनाउन पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुँदा उनले ११औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाएकी थिइनन्। उनको समर्थनमा तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्यानल बनाएर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतिवेदनले महाधिवेशनमा भएको प्यानल प्रतिस्पर्धाका कारण तल्लो तहसम्म सांगठनिक कित्ताकाट र गुटबन्दी विस्तार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उम्मेदवार चयन पारदर्शी नहुनु, अन्तिम समयमा निर्णय परिवर्तन हुनु, भूगोलमा खटिने कायकर्ताभन्दा नेताको वरिपरि घुम्नेलाई टिकटमा प्राथमिकता दिएको प्रचार हुनु र निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही नहुनु पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउने कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले एमालेको पार्टी संरचनामै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
पार्टीमा अध्यक्षकेन्द्रित शक्तिको केन्द्रीकरण घटाएर सामूहिक नेतृत्व र शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। तल्ला कमिटीको अधिकार र भूमिका बढाउनुपर्ने तथा सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यससँगै विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र मुख्य कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र मुख्य कार्यकारी पदहरूमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको महŒवपूर्ण विषयका रुपमा रहेको हुँदा त्यसलाई पार्टी विधान संशोधन गरेर पुनः लागू गर्नुपर्दछ भन्ने अधिकांशको राय रहेको छ,’ प्रतिवदेनमा छ।
‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति लागू गर्नुपर्ने, एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा स्थानीय तहको प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। एमालेको निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले उम्मेदवार चयन प्रणालीमा पनि आमूल सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार चयनमा केन्द्रको भूमिका हावी भएको भन्दै स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तै, संगठित सदस्यहरूको आन्तरिक निर्वाचन अर्थात् प्राइमरी इलेक्सनमार्फत लोकप्रिय उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
-1787143572.jpg)
