काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न शेरबहादुर देउवापक्षले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट दर्ता भएको छ। निवर्तमान सभापति देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बेग्लाबेग्लै दिएको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्चले दर्ता गरेको हो। गत शुक्रबार महाधिवेशन रोक्न भन्दै रिट लिएर देउवा र खड्काले वारेसमार्फत रिट निवेदन दिए पनि मंगलबारमात्र दर्ता भएको हो। उक्त रिट दर्तासँगै कांग्रेस विवादको मुद्दामा सर्वोच्चले बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले असोज १६ मा १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कांग्रेस निर्वाचन समितिको भदौ २ गतेको बैठकले भदौ २४ गते वडा अधिवेशन गर्दै १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। तर आधिकारिकता विवाद यथावत् रहेको अवस्थामा महाधिवेशन रोक्नुपर्ने भन्दै देउवापक्ष अदालत पुगेको हो।
अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन? यसको वारपार बिहीबार अदालतको आदेशले गर्ने छ। गत पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन सभापति बनेपछि इतरपक्ष आधिकारिता दाबी गर्दै अदालत धाउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएपछि कांग्रेस गत वर्ष फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पनि उनकै नेतृत्वमा होमियो। वैशाख ४ गते आयोगकै निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि देउवापक्ष पुनरवलोकनका लागि गएको थियो।
विवादको समाधान विधानभित्रैबाट सम्भव छ। तर एउटा विवाद समाधानको नाममा गरिएको गलत अभ्यास अन्ततः नजिर बन्न पुग्दछ र भोलि यही समस्याको स्रोत बन्न सक्छ। यतिचाहिँ ख्याल गरौं। अग्रज नेताहरूलाई आग्रह छ, हाल देखिएको समस्याको समाधान भनेको महाधिवेशन रोक्नु होइन, महाधिवेशनलाई विश्वसनीय बनाउनु हो।
देवराज चालिसे
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
अदालतले पुनरवलोकन गर्ने भएसँगै देउवा समूह सर्वोच्चको फैसला कुर्ने पक्षमा देखिन्छ। संस्थापन भने फैसलाअघि नै राजनीतिक सहमतिमार्फत विवाद टुंग्याएर महाधिवेशनमा जाने जोडमा छ। इतरपक्षले अदालतको विचाराधीन मुद्दामा विपक्षीको नाममा अन्तरकालीन आदेश मागेको छ। ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन समितिको नाममा प्रकाशित विज्ञप्तिहरूको काम कारबाहीअनुरुप कार्य भएमा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रयोजनविहीन हुन जाने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको कार्यतालिकाबमोजिम २०८३ भदौ २४ गते गाउँ, नगर, वडा अधिवेशन, असोज १६-१९ केन्द्रीय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित २०८३ भदौ २ को सूचना विज्ञप्तिबमोजिमका काम कारबाही जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ,’ खड्काको निवेदनमा भनिएको छ।
इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइराला भने सर्वोच्चमा चलिरहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादअगावै राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढ्न १४औं महाधिवेशनलाई नै मान्ने गरेर सबै समाहित हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। देउवा कांग्रेसको विधानअनुसार पनि आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्न नपाउने र आफैं सभापति नबन्ने घोषणा गरिसकेकाले उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्नेगरी दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्न सकिने कोइरालाको तर्क छ। यता संस्थापनपक्षले भने सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। सभापति थापाले शुक्रबार निवर्तमान सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई टेलिफोन गरी भेट्नका लागि समय मागेका थिए। यद्यपि, देउवाले गगनलाई भेटको समय भने दिएका छैनन्। देउवापक्ष अदालतबाट आफूले न्याय पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ भने गगनपक्ष पछिल्लो समय निकै दबाबमा देखिन्छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन आपसी सहमतिमा विश्वासनीय वातावरण बनाउन सकिने बताउँछन्। यसको समाधान विधानमै भएको प्रवक्ता चालिसेको भनाइ छ। ‘यी सबै असन्तुष्टि र विवादको समाधान विधानभित्रैबाट सम्भव छ। तर एउटा विवाद समाधानको नाममा गरिएको गलत अभ्यास अन्ततः नजिर बन्न पुग्दछ र भोलि यही समस्याको स्रोत बन्न सक्छ। यतिचाहिँ ख्याल गरौं,’ चालिसेले भने, ‘अग्रज नेताहरूलाई आग्रह छ, हाल देखिएको समस्याको समाधान भनेको महाधिवेशन रोक्नु होइन, महाधिवेशनलाई विश्वसनीय बनाउनु हो।’ चालिसेले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय समिति विस्तार गर्न सकिनेसमेत बताएका छन्। ‘केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने हो भने गरौं, विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरौं, संख्याको सीमालाई ख्याल गरौं। क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रश्न छ भने सबै पक्षको सहभागिता र विश्वास हुने समिति बनाऔं,’ प्रवक्ता चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्। इतरपक्षले १४औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित १११ पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई गगन नेतृत्वको केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। सभापति थापाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
-1787143572.jpg)
